गावचा कारभार चालवण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर असते. गावच्या विकासासाठी प्रयत्न करण्याबरोबर नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे, केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी ही ग्रामपंचायतीची प्रमुख कर्तव्ये आहेत. या पार्श्वभूमीवर नवीन ग्रामपंचायत सदस्यांना विविध योजनांची तपशिलवार माहिती दिल्यास ग्रामविकासासोबत कृषी विकासाला चालना देता येते. हे लक्षात घेऊन शासनाने नवीन सदस्यांना प्रशिक्षण अनिवार्य केले आहे.

एअर इंडियाच्या वैमानिकांच्या संपामुळे एअर इंडियाची विमान वाहतूक ठप्प झाली असून कंपनीने 15 मे पर्यंत युरोपमधली सारी विमान उड्डाणे रद्द करून तिकिट विक्रीही बंद ठेवली आहे. हा संप बेकायदा आहे असे व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे पण संपाला व्यवस्थापनाचेच काही निर्णय कारणीभूत आहेत हे विसरता कामा नयेत. दरम्यान वेतन न मिळाल्यामुळे वैमानिकांनी उड्डाणाला नकार दिल्यामुळे किंगफिशरचीही अनेक उड्डाणे रद्द होत आहेत. एअर इंडियाचे विमान जमिनीवर उतरले आहे.

राज्यातील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आमदारांच्या परदेश दौऱ्यावर टीकेची झोड उठली. वास्तविक दुष्काळाचा आणि अशा दौऱ्यांचा थेट संबंध नसतो आणि नाही. शिवाय हे दौरे माहिती-तंत्र-ज्ञानाच्या, नवनवीन संकल्पनांच्या देवाण-घेवाणीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे ठरतात. त्यातून देशाच्या विविध क्षेत्रातील प्रगतीला हातभारच लागत असतो. त्यामुळे याकडे सकारात्मक दृष्टीनेच पहायला हवे. सध्या राज्यात दुष्काळ या एकाच विषयाभोवती चर्चा केंद्रित असल्याचेे दिसते.

मुंबई वार्तापत्र /अभय मांडवेकर     महाराष्ट्रातील सिंचनाच्या प्रकल्पावर 70 हजार कोटी खर्च होवूनही सिंचनात वाढ का झाली नाही, याचा शोध घ्यायलाच हवा, असा आक्रमक पवित्रा घेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी "श्वेतपत्रिके पाठोपाठ' राष्ट्रवादीची आणखी कोंडी केल्यामुळे दोन्ही पक्षातला हा कलगीतुरा अधिकच रंगत आणि वाढत चालला आहे. सिंचनाच्या मुद्द्यावरून दोन कॉंग्रेसमध्ये सुरू झालेला कलगीतुरा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.

राज्यात भीषण दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्याऐवजी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप आणि पोकळ आश्वासनांची खैरात करण्यात सत्ताधारी दंग आहेत. खरे तर शासन-स्तरावरील नियोजनाअभावी हे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. त्यातच जलसिंचनाच्या कामांवर कोट्यवधी रूपयांचा खर्च होऊनही सिंचन क्षमता 0.1 टक्का एवढीच असल्याचे मुख्य-मंत्र्यांनी कबूल केले. यावरून या कामातील प्रचंड मोठ्या भ्रष्टाचाराची कल्पना येते.

गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून देशाच्या बोकांडी बसलेली महागाई हटवण्यास रिझर्व बॅंकेचे धोरण कुचकामी ठरत असल्याची टीका होते आहे. त्यामुळे रिझर्व बॅंकेचे अध्यक्ष सुब्बाराव यांनी "सॉफ्ट' धोरणाचा नारळ फोडला. त्यापायी पुन्हा महागाईला खतपाती मिळाले तर भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महागाई ही दुबळ्या "सप्लाय रिस्पॉन्स' ची परिणती आहे, या प्रतिपादनावर शिक्कामोर्तब होईल.

  25 जुलै रोजी कार्यकाल संपत असलेल्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या निवृत्तीनंतरच्या कालावधीतील वास्तव्यासाठी पुण्यात भव्य बंगल्याचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. पण जागा ताब्यात घेण्यापासूनच हा विषय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. अखेर राष्ट्रपतींनी या घरासाठी मिळालेली जमीन परत केली. त्यामुळे या प्रकरणावर पडदा पडला असला तरी काही मुद्द्यांची चर्चा आणखी काही काळ सुरूच राहणार आहे.

सातारा जिल्ह्यातील माण-खटाव या दोन्ही कायमस्वरुपी दुष्काळी तालुक्यांना पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनांच्या सरकारने फक्त घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात मात्र एकही योजना गेल्या 50 वर्षात पूर्ण झालेली नसल्याने या भागातील जनतेला पिण्याच्या पाण्यासाठी दुष्काळी स्थितीत वणवण करावी लागते. पिके तर पाण्याअभावी जळून जातात. अशा स्थितीत सरकारने धोम आणि उरमोडी धरणाचे पाणी कालव्याने या तालुक्याला देण्यासाठी कायमस्वरुपी योजना अंमलात आणायला हवी.

पुढील वर्षी चहा हे भारताचे राष्ट्रीय पेय बनणार ही बातमी चहाप्रेमींना सुखावून गेली. आता सरकारने चहाला राष्ट्रीय पेयाचा दर्जा दिला असला तरी जनतेने त्याला केव्हाच पहिला क्रमांक देऊन टाकला आहे. देशातील 83 टक्के लोकांच्या दिवसाची सुरूवात चहापानाने होते. भारताशिवाय इतरही अनेक देशात चहाप्रेम बघायला मिळते. आहाराचा अविभाज्य भाग बनलेल्या चहाचा इतिहास, त्याचे महत्व याविषयी.

मुंबई वार्तापत्र /अभय मांडवेकर   कॉग्रेस आघाडी सरकारच्या गेल्या साडे बारा वर्षाच्या राजवटीत राज्या-तल्या सिंचन प्रकल्पावर 70 हजार कोटी रुपये खर्च झाले आणि सिंचन क्षेत्र मात्र फक्त 0.01 टक्क्याने वाढले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याबाबत श्वेतपत्रिका काढायचा आदेश जलसंपदा खात्याला देताच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी, हे क्षेपणास्त्र उलटवण्याचा प्रयत्न सुरु केला असला तरी वस्तुस्थिती काही लपवता येणारी नाही.