मुंबई, दि. 16 (वृत्तसंस्था) : महागाईमुळे सध्या सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात महा-गाईचा दर दुपटीने वाढला असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरुन स्पष्ट झाले आहे. एप्रिल 2004 ते एप्रिल 2012 या आठ वर्षांच्या काळात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत असताना होलसेल प्राईस इंडेक्समध्ये(डब्लूपीआय) सर्व वस्तूंच्या किंमती 63 टक्क्यांनी वाढल्या असल्याचे सरकारी आकडेवारीवरुन दिसून येते.

8 लाख 21 हजार 588 विद्यार्थ्यांना मिळणार फायदा   मुंबई, दि. 16 (प्रतिनिधी) : आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी फी सवलत योजनेसाठी निश्र्चित केलेली वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी दिली. या निर्णयाचा फायदा 8 लाख 21 हजार 588 विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

नवी दिल्ली, दि. 16 (वृत्तसंस्था) : तथाकथित अध्यात्मिक गुरू निर्मलबाबांना जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये प्रतिवादी करावे, असे आदेश देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावली. औषधे आणि जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यान्वये भोळ्या भाबड्या जनतेची फसवणूक केल्याबद्दल निर्मलबाबांना दोषी ठरवावे अशी विनंती याचिकाकर्त्याचे वकील सुग्रीव दुबे यांनी न्यायालयाला केली आहे.

मुंबई, दि. 16 (प्रतिनिधी) : खासगी विनाअनुदानित शाळांमधून वंचित व दुर्बल घटकातील गरीब बालकांना 25 टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांचे चांगल्या शाळेत शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होणे शक्य होणार आहे. यंदापासून म्हणजे 2012-13 या शैक्षणिक वर्षापासून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

नवी दिल्ली, दि. 15 (वृत्तसंस्था) : भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीने केलेल्या बहुतांश शिफारशींचा स्वीकार करुन येत्या पावसाळी अधिवेशनात 50 वर्षांपूर्वीचा जुना प्राप्तीकर कायदा दुरुस्त करुन प्रत्यक्ष करप्रणाली विधेयक सादर केले जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले. वित्त विधेयक 2012 च्या वित्त विधेयकाला लोकसभेने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे.