मला तत्काळ मुख्यमंत्री करा अन्यथा मुख्यमंत्री सदानंद गौडा यांचे सरकार पाडून टाकेन, पक्षाची वाट लावेन, अशा धमक्या देणाऱ्या कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या मागे सीबीआयच्या चौकशीचे खेकटे लागल्याने, पक्षश्रेष्ठी त्यांना विचारतील, "येन्री येडियुरप्पा?.' पक्षश्रेष्ठींच्या या प्रश्नाला मात्र ते आणि त्यांच्या समर्थकांच्याकडे सध्या तरी उत्तर द्यायला काही शब्द नाहीत.

राज्यातल्या लोकायुक्तांना भ्रष्टाचाऱ्यांचा शोध घ्यायचा, त्यांच्यावर स्वतंत्रपणे कारवाई करायचा कायदेशीर अधिकार असल्यास, प्रशासनातल्या भ्रष्टाचाऱ्यांची शेकडो कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त होवू शकते, हे मध्यप्रदेशातल्या लोकायुक्तांनी केलेल्या व्यापक मोहिमेमुळे सिध्द झाले आहे.

भारतीय राज्यघटनेनेच संसदेला सर्वोच्च अधिकार दिले असल्याने, संसदेच्या सर्वोच्च पदाला आव्हान द्यायची, तिच्या प्रतिष्ठेला तडे द्यायची सुरु असलेली कटकारस्थाने उधळून लावायची भाषा नव्याने सुरु झाली ती, सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल करायसाठीच. भारतीय संसदेच्या षष्ट्यब्दी सोहळ्यात  सर्व पक्षांच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी, "संसदेच्या सर्वोच्चतेचा' राग आळवला.

केंद्रीय शालांत परीक्षा मंडळाच्या अकरावीच्या पाठ्यपुस्तकात घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वादग्रस्त व्यंगचित्र छापले गेल्याबद्दल केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी माफी मागितल्यावर, वास्तविक हे प्रकरण संपायला हवे होते.

जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतीय संसदेला 13 मे 2012 रोजी साठ वर्षे पूर्ण होतील. राष्ट्रपती सौ. प्रतिभाताई पाटील यांच्या विशेष उपस्थितीत त्या दिवशी लोकसभा आणि राज्यसभेचे संयुक्त सत्र होईल. देशाच्या संसदीय वाटचालीचा आढावा या विशेष सत्रात घेतला जाईल. राष्ट्राच्या वाटचालीत साठ वर्षे हा काही मोठा कालखंड नव्हे. पण, स्वातंत्र्यानंतर घटनाकार डॉ.

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी जलसिंचन योजनांसाठी अधिक निधी दिला असता तर, धरणांच्या कालव्यांची कामे रखडली नसती, असा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केलेला आरोप कॉंग्रेस सरकारांच्या जबाबदारीचे पाप लपवायसाठीच आहे. वैधानिक विकास मंडळांच्या स्थापनेमुळे राज्यपालांच्याकडे आर्थिक अधिकार गेल्यावर निधी वाटपावर त्यांचाच निर्णय अंतिम झाला.

महाराष्ट्रातल्या दुष्काळी स्थितीवर मात करायसाठी केंद्र सरकारकडून भरीव आर्थिक मदत मिळेल अशा आशेने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली राजधानी दिल्लीला गेलेल्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाच्या कटोऱ्यात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दमडीही घातली नाही.

छत्तीसगढ, झारखंड, ओरिसा राज्यातल्या सशस्त्र नक्षलवादी टोळ्यांशी झुंजणाऱ्या केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या जवानांना आणि पोलिसांना दररोज जीवन-मरणाची लढाई करावी लागते, ती तिथल्या भौगोलिक-नैसर्गिक परिस्थितीशी! गेल्या पाच वर्षात या भागात नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारी कारवाया, हल्ल्यात शहीद झालेल्या संख्येपेक्षा मलेरिया आणि अन्य आजाराने मृत्युमुखी पडलेल्या जवानांची संख्या अधिक आहे, ही बाब गंभीर होय.

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या पाठोपाठ, राज्यस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा उभारत पक्षश्रेष्ठींनाच आव्हान दिल्याने, भारतीय जनता पक्षातल्या शिस्तीची लक्तरे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर टांगली गेली.

कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या गेल्या दहा वर्षाच्या राजवटीत धरणे, कालवे यांसह सिंचन प्रकल्पावर सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या प्रचंड खर्चाचेच लेखापरीक्षण करायचे आदेश, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्याने, पाण्यात मुरलेला पैसा नेमका कुठे गेला, याचा शोध लागावा अशी अपेक्षा आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहाणी अहवालातच, सिंचन प्रकल्पावर एवढा प्रचंड खर्च होवूनही राज्याच्या सिंचन क्षमतेत फक्त 0.