Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 10
झारखंड हे छोटे राज्य वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. अलीकडेच इथे जलदगती न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्यांना आपल्या घरी बोलवून सत्कार करण्याचा पराक्रम केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी केला. त्याचे पडसाद देशभर उमटले. त्याचा परिणाम झारखंडबरोबरच देशाच्या निवडणुकीवरही संभवतो. झारखंड-मध्ये लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या निमित्ताने घेतलेला वेध झारखंड हे राज्य खनिजांच्या खाणीसाठी जसे प्रसिद्ध आहे तसेच  नक्षलवादी कारवायांसाठीही आहे. एका मताने अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार कोसळले तेव्हाही झारखंड चर्चेला आले होते. या राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर घेण्याचे नियोजन भाजप करत आहे. त्यासाठी त्या पक्षाची तयारी सुरू आहे. असे असताना केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी केलेल्या एका सत्कारामुळे हे राज्य चर्चेत आहे. सिन्हा याच राज्यातून भाजपचे खासदार आहेत. माजी अर्थमंत्री आणि भाजपमधून बाहेर पडलेले यशवंत सिन्हा यांचे ते चिरंजीव. वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात यशवंत सिन्हा मंत्री होते. वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवानी यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध होते.
Tuesday, July 17, 2018 AT 08:39 PM (IST)
देशात भाजपचा विजयरथ काही प्रमाणात रोखण्यात एकत्र आलेल्या विरोधकांना यश आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राजस्थानमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांकडे पहायला हवे. राजस्थानमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसकडे आलटून पालटून सत्ता जात असते. सध्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्या विरोधात इथले वातावरण तापत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर घेतलेला या राज्यातील ताज्या राजकीय परिस्थितीचा वेध राजस्थान विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत भाजपनं काँग्रेसच्या हातून सत्ता काढून घेतली होती. अशोक गेहलोत यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले. काँग्रेसचे पानिपत झाले. भाजपने वसुंधराराजे शिंदे यांच्याकडे नेतृत्व दिले परंतु वसुंधराराजे यांचा गेल्या चार वर्षांमधील कारभार फारसा समाधानकारक नाही. उलट, तो वादग्रस्त ठरत आहे. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनाही याची जाणीव आहे. दिल्लीपासून अवघ्या दोनशे किलोमीटरवर असलेल्या राजस्थानची सत्ता राखायची असेल तर आता वसुंधराराजे यांच्या नावावर मते मागून चालणार नाही. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी या राज्यातील निवडणूक प्रचाराची सूत्रे स्वतःकडे घेतली आहेत.
Friday, July 06, 2018 AT 08:27 PM (IST)
  राज्याच्या विविध भागात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने हातातोंडाशी आलेेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. गेल्या वर्षीही अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांना असाच आर्थिक फटका सहन करावा लागला होता. अलीकडे नैसर्गिक संकटांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता नुकसानभरपाई संदर्भात पीकविम्याचा पर्याय महत्त्वाचा ठरत आहे. याच्या जोडीला पशुधन विम्यावर भर देणेही गरजेचे आहे संपूर्ण कर्जमाफी, शेतमालाच्या हमीभावावरून सुरू असलेली आंदोलने, काही पिकांचे पडलेले दर या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकरी  पुन्हा चिंताग्रस्त झाले आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वार्‍याचा तडाखा यामुळे काही पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विशेषत: मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच विदर्भात ठिकठिकाणी वादळी पावसाने हजेरी लावली. जोराचे वारे, गारांचा वर्षाव आणि ढगांच्या गडगडाटासह कोसळणार्‍या पावसाच्या जोरदार सरींमुळे शेतातील उभी पिके जमीनदोस्त झाली.
Wednesday, April 18, 2018 AT 08:48 PM (IST)
अलीकडेच पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला हिंसक वळण लागले. त्याआधी आरक्षण, जातीय तेढ, ‘पद्मावत’सारख्या चित्रपटांमुळे आंदोलने उभी राहिली. त्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. देशात सातत्याने जातीय, धार्मिक संघर्षाच्या घटना घडत आहेत. नेमक्या दंगेखोरांना अटक न होणे, जातीय, धार्मिक दंगलीतील खटले मागे घेतले जाणे आणि राजकीय नेत्यांकडून गुन्हेगारांना मिळणारं अभय यांचा या निमित्ताने विचार व्हायला हवा. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांना विरोध करण्यासाठी काही संघटनांच्या वतीने नुकतेच ‘भारत बंद’चे आवाहन करण्यात आले होते. या बंदच्या काळात हिंसाचाराच्या  काही घटना घडल्या आणि त्यात सार्वत्रिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. खरे तर आपल्या देशात दंगली, जातीय-धार्मिक हिंसाचाराच्या घटना नव्या नाहीत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही या देशात वेळो वेळी दंगली झाल्या आणि स्वातंत्र्या-नंतरही दंगलींचा सिलसिला सुरूच राहिला. भारताला विविधतेची देणगी लाभली आहे. या देशात विविध जाती-धर्माचे लोक राहतात. त्याचबरोबर इथे सांस्कृतिक वेगळेपणही पहायला मिळते.
Friday, April 13, 2018 AT 08:47 PM (IST)
  चीनमध्ये आजीवन सर्वोच्च म्हणजेच अध्यक्षपद मिळवल्यानंतर जागतिक पातळीवर अस्तित्व ठसवण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या रूपाने चर्चेत राहण्याच्या हेतूने चीनकडून सीमावर्ती भागात छोट्या-मोठ्या कारवाया होत असतात. त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी भारता-कडून प्रत्युत्तर दिले जाते ज्याचा एक भाग आपण सध्या पहात आहोत. पण केवळ याचा आधार न घेता अन्य मार्गानेही शत्रूची नाकेबंदी करायला हवी. भारत-चीन या देशांदरम्यानचा तणाव पूर्णपणे निवळलेला नाही. त्यातच शी जिनपिंग हेच आजीवन चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी राहणार असल्याचंही अलीकडेच स्पष्ट झाले. अशा लोकांना आपल्या नावाचा दबदबा कायम राखायचा असेल तर कोणत्या ना कोणत्या विषयाची ज्योत प्रज्वलित ठेवावी लागते. पण ते अमेरिकेच्या बाबतीत फार काही करू शकत नाहीत. अमेरिकेने स्टील, सिमेंट आदींवरील आयातमूल्य वाढवल्यामुळे चीनची चांगलीच कोंडी झाली आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणानुसार चालताना अन्य कोणाशीही त्यांना देणं-घेणं नाही. चीनमध्ये सिमेंट, लोखंड अशा गोष्टी अगदी मुबलक प्रमाणात उत्पादित होतात.
Wednesday, April 11, 2018 AT 08:57 PM (IST)
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: