Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 5
5बंगळुरू, दि. 13 (वृत्तसंस्था) : काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा भाजप आणि आरएसएसवर आपला निशाणा साधला. केंद्रातील मोदी सरकार आरएसएस चालवत आहे. प्रत्येक मंत्रालय आणि विभागात आरएसएसचे लोक असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केला.   कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. सध्या कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. येथे भाजप आणि काँग्रेसमध्ये थेट टक्कर आहे. काँग्रेस आपली सत्ता राखण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे. भाजप कर्नाटकमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्नशील असेल. चार दिवसांपासून राहुल गांधी कर्नाटकच्या दौर्‍यावर आहेत. कर्नाटक येथील प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात राहुल गांधी यांनी आज बिजनेस लीडर्स आणि प्रोफेशनल्ससोबत संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी संघ आणि भाजप सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, सध्या मोदी सरकार संघ चालवत आहे. मंत्रालयातील प्रत्येक विभागात त्यांचे लोक आहेत. सचिव पदाची नियुक्तीही आरएसएसच करत आहे. ते पुढे म्हणाले, निती आयोगामध्येही आरएसएसचे लोक आहेत. भाजपचा भारतातील प्रत्येक इन्स्टिट्यूशन कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न आहे.
Wednesday, February 14, 2018 AT 08:41 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 7 (वृत्तसंस्था) : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या अयोध्येतील राम मंदिर-बाबरी मशीद प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्यापासून (9 फेब्रुवारी) सुरू होत आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी आणखी टाळता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने गेल्या सुनावणीला स्पष्ट केले होते तर सुनावणी घाईत न घेता ती जुलै 2019 च्या नंतर घेण्यात यावी, अशी मागणी मुस्लीम पक्षकारांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे 5 डिसेंबरला केली होती. हे प्रकरण म्हणजे एखाद्या सर्वसाधारण जमिनीचा वाद नाही, तर या प्रकरणाचा परिणाम भारतीय राजकारणाच्या भविष्यावर पडणार आहे, असे सिब्बल यांनी आपला मुद्दा पटवून देताना सांगितले होते. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली होती. सिब्बल यांच्या या मागणीनंतर न्यायालयाबाहेर जोरदार चर्चा रंगली होती. राम जन्मभूमी ट्रस्ट, रामलल्ला आणि इतर संघटनांकडून हरीश साळवे आणि सी.एस. वैद्यनाथन यांनी बाजू लढवली. हे प्रकरण गेल्या 7 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यावर काय निकाल येईल हे कुणालाही माहीत नाही. त्यामुळे या प्रकरणावर सुनावणी झालीच पाहिजे.
Thursday, February 08, 2018 AT 08:49 PM (IST)
गुजरातमधील दलित नेता जिग्नेश मेवाणीची टीका 5नवी दिल्ली, दि. 9 (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडून देशाची लोकशाही आणि राज्यघटना यांना मोठा धोका आहे, अशी टीका गुजरातमधील दलित नेता व नवनिर्वाचित आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी केली आहे. दलितांवरील अत्याचारांवर मोदी मौन बाळगून आहेत. महाराष्ट्रातील भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचारावर त्यांनी आता मौन सोडून काही तरी बोलावे, अशी मागणीही त्याने केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतरही जिग्नेश मेवाणी आणि त्यांच्या समर्थकांनी दिल्लीच्या संसद मार्गावर ‘युवा हुंकार’ सभा घेतली. या सभेला परवानगी नाकारणे, हे ‘गुजरात मॉडेल’चे आणखी एक उदाहरण आहे, अशी टीका त्याने केली. आम्ही लोकशाही मार्गाने शांततेत आंदोलन करत आहोत तरीही सरकार आम्हाला लक्ष्य करत आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीलाही बोलू दिले जात नाही तर हे निश्‍चितच ‘गुजरात मॉडेल’ आहे. देशातील सव्वाशे कोटी जनता हे सर्व पहात आहे.
Wednesday, January 10, 2018 AT 09:08 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 24 (वृत्तसंस्था) : कर्करोग, वेदना, हृदयविकार, त्वचेच्या समस्या आदी आजारांवरील औषधांसह 51 अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (एपीपीए) मर्यादा घातल्या आहेत. या औषधांच्या किरकोळ विक्री किमतीत सहा ते 53 टक्के कपात करण्यात आली आहे. या संदर्भात ‘एनपीपीए’ने स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली आहे. 13 अत्यावश्यक औषधांच्या कमाल किमती निश्‍चित करण्यात आल्या असून 15 औषधांच्या किमतींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर 23 अत्यावश्यक औषधांच्या किरकोळ किमतीही निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. मोठे आतडे, गुद्द्वार यांच्या कर्करोगावरील ऑक्झॅलिप्लॅटिन (100 एमजी इंजेक्शन), मेंदूदाह आणि गोवर यावरील लस यांच्या कमाल किमती निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. अ‍ॅनास्थेटिक सेव्होफ्ल्युरेन, फायटोमेनाडिओन (व्हिटॅमिन के1) आणि क्षयरोग प्रतिबंधक बीसीजी लसीच्या कमाल किमतींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे या अत्यावश्यक औषधांच्या किमती सहा ते 53 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.
Saturday, November 25, 2017 AT 08:59 PM (IST)
राज्य सरकारच्या अपिलावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार 5नवी दिल्ली, दि. 14 (वृतसंस्था) :मुंबईतील 2002 सालच्या ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानला निर्दोष ठरवल्याच्या विरोधात राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर तब्बल 12 आठवड्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे सलमान खानच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी तीन महिन्यांनंतर घेण्यात येणार असल्याचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्याचे कारण या पूर्वीच्या खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारला कालावधी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात सलमान खानला महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सलमान खानची निर्दोष मुक्तता केली होती. 2002 मध्ये मुंबईतील वांद्रे परिसरात सलमानने मद्यधुंद अवस्थेत कार चालवून अपघात केला होता.
Wednesday, November 15, 2017 AT 08:56 PM (IST)
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: