Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 1
सर्वोच्च न्यायालय करणार पडताळणी केंद्राला नोटीस 5नवी दिल्ली, दि. 7 (वृत्तसंस्था) : अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यात संसदेने संमत केलेल्या सुधारणांना विरोध करणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करताना या सुधारणांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सहा आठवड्यात म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील काही तरतुदींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च रोजी निर्णय दिला होता. या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवताना, या कायद्यातील कलमांन्वये दाखल झालेल्या तक्रारींमध्ये प्राथमिक चौकशीविना कारवाई करण्यास किंवा तत्काळ अटक करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली होती. सरकारी नोकरांविरुद्ध या कायद्यान्वये दाखल झालेल्या तक्रारींमध्ये कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या सक्षम अधिकार्‍याकडून परवानगी घेणे न्यायालयाने बंधनकारक केले होते. या निकालाचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटले होते. या विरोधात दलित संघटनांनी देशभरात हिंसक आंदोलनेही केली होती.
Saturday, September 08, 2018 AT 09:07 PM (IST)
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: