Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 5
5मुंबई, दि. 7 (प्रतिनिधी) राज्यातील दुष्काळी भागांची पाहणी करण्यासाठी केंद्रातून आलेल्या पथकांसोबत आज राज्यातील अधिकार्‍यांनी चर्चा केल्यानंतर दुष्काळ निवारणांसाठी केंद्र सरकारकडे 7 हजार 962 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. यापेक्षाही आणखी जास्त निधी मिळावा, असा प्रस्ताव दिल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने पाठविलेल्या तीन पथकांनी गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांचे दौरे केले. त्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृहात आज या पथकांनी राज्यातील विविध विभागांच्या अधिकार्‍यांसोबत बैठक घेतली. महसूल, कृषी, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव शामलाल गोयल, दुग्धविकास, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजीव मित्तल, कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह आदी उपस्थित होते. केंद्रीय पथकामध्ये केंद्रीय कृषी विभागाच्या सहसचिव छवी झा, ए. के.
Saturday, December 08, 2018 AT 09:05 PM (IST)
वकिलांची फौज उभी करू : विनोद तावडे 5मुंबई, दि. 29 (प्रतिनिधी) : मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले तर कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकावे आणि एकतर्फी स्थगिती मिळू नये यासाठी सरकारने पूर्वतयारी सुरू केली आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना काढतानाच उच्च न्यायालयात ‘कॅव्हिएट’ दाखल करण्यात येणार आहे. न्यायालयीन लढाईची आम्ही पूर्ण तयारी केली असून यासाठी वकिलांची फौज नेमण्यात येईल,                    असे शिक्षणमंत्री व मराठा आरक्षणावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य विनोद तावडे यांनी सांगितले. मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची रीतसर प्रक्रिया सरकारने केली आहे परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अपवादात्मक व असाधारण स्थिती वगळता 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत येत नाही. या सोळा टक्के आरक्षणामुळे आता एकूण आरक्षण 68 टक्के होणार आहे.
Friday, November 30, 2018 AT 08:54 PM (IST)
5मुंबई, दि. 25 (प्रतिनिधी) : राम मंदिराचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच मंदिर बांधायचे की नाही किंवा ते कुठे बांधायचे हे निश्‍चित होणार आहे. मग उद्धव ठाकरेंचा अयोध्येत जाऊन फायदा काय? अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी दिली आहे. आगामी निवडणुकीच्या आधी राम मंदिराचा मुद्दा ठळक करायचा हा यांचा प्रयत्न आहे. राज्यातील शिवसेना आणि भाजप सरकारची सर्व अपयश झाकण्यासाठी त्यांना राम मंदिराचा मुद्दा सुचतो. उद्धव ठाकरे हे भाजपच्या आधी पहिल्यांदा तिथे जाऊन बोलले. याचा एकच फायदा होईल तो म्हणजे युती झाली नाही तर उत्तर प्रदेशात शिवसेनेची मते वाढतील भाजपची कमी होतील, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या दौर्‍यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देणे ढोंग आहे. मुख्यमंत्री अशा प्रसंगी वेळ मारुन नेण्यात तरबेज आहेत.
Monday, November 26, 2018 AT 09:13 PM (IST)
सरकारची धक्कादायक माहिती 5मुंबई, दि. 22 (प्रतिनिधी) : सततचा दुष्काळ, नापिकी, शेतमालाचे कोसळलेले भाव यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असून जानेवारी ते सप्टेंबर 2018 या नऊ महिन्यात एकट्या मराठवाड्यात तब्बल 674 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली आहे. 2001 ते ऑक्टोबर 2018 या 18 वर्षांत विदर्भातील सुमारे 15 हजार 629 शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळल्याची धक्कादायक आकडेवारी या उत्तरातून समोर आली आहे. नापिकी, बोंडअळीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान, दुष्काळी परिस्थिती व शेतमालाला मिळणार अनिश्‍चित दर आदी कारणांमुळे राज्यातील शेतकर्‍यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या संदर्भात परभणीचे आमदार राहुल पाटील, लातूरचे त्र्यंबकराव भिसे, राधाकृष्ण विखे-पाटील आदी सदस्यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला होता. या प्रश्‍नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आत्महत्येची आकडेवारी दिली आहे. राज्यात विविध कारणांमुळे सप्टेंबर 2018 या एका महिन्यात 235 आत्महत्यांची  प्रकरणे निदर्शनास आल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
Friday, November 23, 2018 AT 08:49 PM (IST)
साखर आयुक्तांचा साखर कारखान्यांना इशारा 5पुणे, दि. 12 (प्रतिनिधी) : राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी 2014 ते 2018 पर्यंतची शेतकर्‍यांच्या ऊसबिलांची थकबाकी दिलेली नाही, त्यांनी 20 ऑक्टोबरपर्यंत ती व्याजासह शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करावी अन्यथा साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा ऊसदर नियामक मंडळाच्या सदस्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिला. दरम्यान, थकीत देणी दिल्याशिवाय गाळप परवाने दिले जाणार नाहीत, असे साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांनी सांगितले. या कारखान्यांकडे एफआरपीची थकबाकी सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यामधील न्यू फलटण शुगर वर्क्स, बीडमधील जय महेश एनएसएल शुगर, सोलापुरातील मातोश्री लक्ष्मी शुगर, उस्मानाबादेतील शंभू महादेव, सांगलीतील माणगंगा, नाशिकमधील वसंतदादा, जळगावमधील चोपडा या कारखान्यांनी 80 टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपीची रक्कम दिली आहे. ऊसदर नियामक मंडळाचे शिवानंद दरेकर, भानुदास शिंदे, विठ्ठल पवार, प्रल्हाद इंगोले व पांडुरंग थोरात यांनी आपली भूमिका मांडली. विठ्ठल पवार म्हणाले, 2014 ते 2017 पर्यंत 70 ते 72 साखर कारखान्यांची 750 ते 770 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
Saturday, October 13, 2018 AT 08:54 PM (IST)
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: