Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 23
5नागपूर, दि. 20 (प्रतिनिधी) : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत प्रती कुटुंब दीड लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफीची अट टाकण्यात आली होती. मात्र ही अट शिथिल करून प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरित्या दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल, अशी घोषणा सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. कर्जमाफीची घोषणा करताना कुटुंब हा घटक गृहीत धरून दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. कुटुंबातील एकत्रित थकबाकीची रक्कम दीड लाखापेक्षा जास्त असल्यास त्यांना केवळ ओटीएस प्रमाणे लाभ मिळणार होता. दीड लाखावरील रक्कम आगाऊ भरल्यानंतर शासनातर्फे दीड लाख कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निकष होता. मात्र यात बदल करून कुटुंबाची अट शिथील करण्यात आली आहे.            प्रत्येक कर्जदारास दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. या योजनेंतर्गत कुटुंबातील पती/पत्नी व मुले यांना प्रत्येकी दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. एकरकमी परतफेड योजनेतील पात्र शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची भरावी लागणारी रक्कम कमी होणार आहे.
Saturday, July 21, 2018 AT 09:00 PM (IST)
5नागपूर, दि. 20 (प्रतिनिधी) : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत प्रती कुटुंब दीड लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफीची अट टाकण्यात आली होती. मात्र ही अट शिथिल करून प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरित्या दीड लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल, अशी घोषणा सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. कर्जमाफीची घोषणा करताना कुटुंब हा घटक गृहीत धरून दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. कुटुंबातील एकत्रित थकबाकीची रक्कम दीड लाखापेक्षा जास्त असल्यास त्यांना केवळ ओटीएस प्रमाणे लाभ मिळणार होता. दीड लाखावरील रक्कम आगाऊ भरल्यानंतर शासनातर्फे दीड लाख कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निकष होता. मात्र यात बदल करून कुटुंबाची अट शिथील करण्यात आली आहे.            प्रत्येक कर्जदारास दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. या योजनेंतर्गत कुटुंबातील पती/पत्नी व मुले यांना प्रत्येकी दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. एकरकमी परतफेड योजनेतील पात्र शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची भरावी लागणारी रक्कम कमी होणार आहे.
Saturday, July 21, 2018 AT 08:49 PM (IST)
5मुंबई, दि. 21 (प्रतिनिधी) : सरकारी रुग्णालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत उपस्थित न राहणार्‍या, मुख्यालय सोडताना किंवा परदेश दौरा करताना परवानगी न घेणार्‍या डॉक्टर व कर्मचार्‍यांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अशा डॉक्टर, नर्स, वॉर्डबॉय आदी कर्मचार्‍यांवर प्रसंगी निलंबनाचीही कारवाई करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. प्रत्येक शासकीय कर्मचार्‍याने त्याच्या विहित कार्यालयीन वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक असते. कार्यालयात अनुपस्थित राहण्यासाठी, मुख्यालय सोडण्यासाठी, दौर्‍यावर जाण्यासाठी तसेच परदेश दौर्‍यावर जाण्यासाठी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र, त्याचे पालन होत नाही. अधिकारी, कर्मचारी विनापरवानगी अनुपस्थित राहतात. अनेकदा डॉक्टर विनापरवानगी परदेश दौरे करतात. मंत्री व वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी बोलावलेल्या बैठकांना सबळ कारण नसतानाही अनुपस्थित राहतात. हे प्रकार वाढत चालल्याच्या तक्रारी येत होत्या. अशा कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना चाप लावण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला आहे.
Friday, June 22, 2018 AT 08:59 PM (IST)
बंदीचे उल्लंघन केल्यास 5 ते 20 हजारांचा दंड 5मुंबई,दि.18 (प्रतिनिधी) प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत राज्य सरकार ठाम असून राज्यात 23 जून पासून प्लास्टिकबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी सोमवारी दिली. प्लास्टिकबंदीबाबत न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेचा निर्णय दि. 22 जून रोजी येणार आहे. न्यायालयाचा निर्णय सकारात्मकच होईल, असा विश्‍वास कदम यांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारने एप्रिलपासूनच राज्यात प्लास्टीकबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी व प्लास्टिकच्या तयार वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी प्लास्टिक उद्योजकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केली होती. ती मान्य करून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत दि.22 जून रोजी संपत आहे. प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयाविरोधात काही व्यापारी न्यायालयातही गेले आहेत. दि. 22 रोजी याबाबतची सुनावणी आहे.
Tuesday, June 19, 2018 AT 08:50 PM (IST)
5पुणे, दि. 18 (प्रतिनिधी) : डी. एस. कुलकर्णी यांच्या गुंतवणूक घोटाळा प्रकरणी त्यांचे चिरंजीव शिरीष कुलकर्णी यांनी केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायालयाने त्यांना पोलिसांसमोर शरण जाण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. यापूर्वी शिरीष कुलकर्णी यांचा अर्ज पुण्याच्या न्यायालयाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने शिरीषचा जामिन अर्ज फेटाळताना त्याला 18 जूनपर्यंत रोज सकाळी 10.30 ते 1 पर्यंत तपास अधिकार्‍यांसमोर हजर रहाण्यास फर्मावले होते. शिरीषला जवळजवळ फेब्रुवारी महिन्यापासून अटकेपासून संरक्षण मिळाले होते.
Tuesday, June 19, 2018 AT 08:41 PM (IST)
1 2 3 4 5
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: