Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 9
  राज्याच्या विविध भागात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने हातातोंडाशी आलेेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. गेल्या वर्षीही अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांना असाच आर्थिक फटका सहन करावा लागला होता. अलीकडे नैसर्गिक संकटांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता नुकसानभरपाई संदर्भात पीकविम्याचा पर्याय महत्त्वाचा ठरत आहे. याच्या जोडीला पशुधन विम्यावर भर देणेही गरजेचे आहे संपूर्ण कर्जमाफी, शेतमालाच्या हमीभावावरून सुरू असलेली आंदोलने, काही पिकांचे पडलेले दर या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतकरी  पुन्हा चिंताग्रस्त झाले आहेत. राज्यात विविध ठिकाणी झालेला अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वार्‍याचा तडाखा यामुळे काही पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. विशेषत: मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच विदर्भात ठिकठिकाणी वादळी पावसाने हजेरी लावली. जोराचे वारे, गारांचा वर्षाव आणि ढगांच्या गडगडाटासह कोसळणार्‍या पावसाच्या जोरदार सरींमुळे शेतातील उभी पिके जमीनदोस्त झाली.
Wednesday, April 18, 2018 AT 08:48 PM (IST)
अलीकडेच पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला हिंसक वळण लागले. त्याआधी आरक्षण, जातीय तेढ, ‘पद्मावत’सारख्या चित्रपटांमुळे आंदोलने उभी राहिली. त्यात सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. देशात सातत्याने जातीय, धार्मिक संघर्षाच्या घटना घडत आहेत. नेमक्या दंगेखोरांना अटक न होणे, जातीय, धार्मिक दंगलीतील खटले मागे घेतले जाणे आणि राजकीय नेत्यांकडून गुन्हेगारांना मिळणारं अभय यांचा या निमित्ताने विचार व्हायला हवा. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांना विरोध करण्यासाठी काही संघटनांच्या वतीने नुकतेच ‘भारत बंद’चे आवाहन करण्यात आले होते. या बंदच्या काळात हिंसाचाराच्या  काही घटना घडल्या आणि त्यात सार्वत्रिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. खरे तर आपल्या देशात दंगली, जातीय-धार्मिक हिंसाचाराच्या घटना नव्या नाहीत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही या देशात वेळो वेळी दंगली झाल्या आणि स्वातंत्र्या-नंतरही दंगलींचा सिलसिला सुरूच राहिला. भारताला विविधतेची देणगी लाभली आहे. या देशात विविध जाती-धर्माचे लोक राहतात. त्याचबरोबर इथे सांस्कृतिक वेगळेपणही पहायला मिळते.
Friday, April 13, 2018 AT 08:47 PM (IST)
  चीनमध्ये आजीवन सर्वोच्च म्हणजेच अध्यक्षपद मिळवल्यानंतर जागतिक पातळीवर अस्तित्व ठसवण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या रूपाने चर्चेत राहण्याच्या हेतूने चीनकडून सीमावर्ती भागात छोट्या-मोठ्या कारवाया होत असतात. त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी भारता-कडून प्रत्युत्तर दिले जाते ज्याचा एक भाग आपण सध्या पहात आहोत. पण केवळ याचा आधार न घेता अन्य मार्गानेही शत्रूची नाकेबंदी करायला हवी. भारत-चीन या देशांदरम्यानचा तणाव पूर्णपणे निवळलेला नाही. त्यातच शी जिनपिंग हेच आजीवन चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी राहणार असल्याचंही अलीकडेच स्पष्ट झाले. अशा लोकांना आपल्या नावाचा दबदबा कायम राखायचा असेल तर कोणत्या ना कोणत्या विषयाची ज्योत प्रज्वलित ठेवावी लागते. पण ते अमेरिकेच्या बाबतीत फार काही करू शकत नाहीत. अमेरिकेने स्टील, सिमेंट आदींवरील आयातमूल्य वाढवल्यामुळे चीनची चांगलीच कोंडी झाली आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणानुसार चालताना अन्य कोणाशीही त्यांना देणं-घेणं नाही. चीनमध्ये सिमेंट, लोखंड अशा गोष्टी अगदी मुबलक प्रमाणात उत्पादित होतात.
Wednesday, April 11, 2018 AT 08:57 PM (IST)
  तिहेरी तलाकबाबतच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालय मुस्लीम समाजातील बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला या प्रथांची संवैधानिक वैधता तपासणार आहे. यासाठी पाच न्यायाधीशांचे विशेष घटनापीठ स्थापन केले जाईल. या घटनापीठाकडून कोणता निर्णय दिला जातो, याकडे मुस्लीम समाजाचे लक्ष लागणार आहे. मात्र, यात आजवर मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्‍नांबाबत राजकारणच अधिक केले गेले, हे ही लक्षात घ्यायला हवे अलीकडेच मुस्लीम समाजातील तोंडी तलाक घटनाबाह्य ठरवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला. मात्र, त्या संदर्भात अजूनही उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. सुरुवातीला या निर्णयाचे व्यापक प्रमाणात स्वागत करण्यात आले असले तरी आता तोंडी तलाकचा अधिकार अबाधित रहावा, या मागणीसाठी ‘अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा’ मंडळातर्फे मोर्चे काढले जात आहेत. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे या मोर्चांमध्ये मुस्लीम स्त्रियांचाही सहभाग दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत तिहेरी तलाकबाबत निर्णयानंतर आता सर्वोच्च न्यायालय मुस्लीम समाजातील बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला या रूढींची आणि प्रथांची संवैधानिक वैधता तपासणार आहे.
Friday, April 06, 2018 AT 08:41 PM (IST)
कर्नाटक विधानसभा निवडणु-कांचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसकडून मोर्चेबांधणी सुरू झाली होती. या दोन्ही पक्षांसाठी निवडणुका प्रतिष्ठेच्या असल्या तरी प्रसंगी जनता दल (सेक्युलर)ची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यतेची शिफारस तसेच राज्यातील या समाजाला अल्प-संख्याकांचा दर्जा बहाल करणे हे मुद्दे यावेळी निवडणुकांचे मुख्य भांडवल ठरणार आहेत केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आणि देशातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसच्या दृष्टीने अनन्य-साधारण महत्त्वाच्या असणार्‍या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोगाकडून नुकतीच करण्यात आली. साहजिक आता या निवडणुकांच्या दृष्टीने राजकीय हालचालींना मोठा वेग येणार आहे. अर्थात, या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गेल्या काही दिवसांपासूनच काँग्रेस आणि भाजपकडून रणनितीच्या आखणीवर भर दिला जात आहे. सध्या या राज्यात काँग्रेस पक्ष सत्तेत आहे. 2014 मधील लोकसभा निवडणुकांनंतर केंद्रातील सत्ता प्राप्त केल्यावर भाजपने विविध राज्ये आपल्या ताब्यात घेण्यावर भर दिला आणि त्याला बर्‍यापैकी यशही आले.
Wednesday, April 04, 2018 AT 08:45 PM (IST)
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: