Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
Search Tag:     From Date:     To Date:     Section:    
Total Results: 88
5नवी दिल्ली, दि. 19 (वृत्तसंस्था) : संपूर्ण देशात डिझेलचा दर एकसमान असावा, थर्ड पार्टी इन्शुरन्सच्या प्रीमियममधील जाचक वाढ रद्द व्हावी, आरटीओ, पोलिसांकडून होणारी पिळवणूक थांबावी, टोलमुक्ती आणि अन्य मागण्यांसाठी वाहतूकदारांच्या संघटनांचे राष्ट्रव्यापी ‘चक्का जाम’ आंदोलन उद्या, दि. 20 रोजी सकाळी 6 वाजल्यापासून सुरू होत आहे. या बेमुदत आंंदोलनात देशभरातील 93 लाख व्यापारी वाहने सहभागी होणार असून भाजीपाला व दूध अशा जीवनावश्यक वस्तू यातून वगळण्यात आल्याचे वाहतूकदार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या आधीच स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या देशव्यापी बेमुदत आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व प्रकारच्या वाहनांमधून मालवाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये म्हणून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. सर्व प्रकारच्या खाजगी वाहनांमधून, कंत्राटी व टप्पा वाहतूक करणार्‍या बसेसमधून मालवाहतुकीस परवानगी देण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली असून वाहतूकदारांचा संप मिटल्यावर ही अधिसूचना रद्द होईल. वाहतूकदारांच्या आंदोलनाला मराठी कामगार सेनेनेही पाठिंबा दिला आहे.
Friday, July 20, 2018 AT 08:30 PM (IST)
5नवी दिल्ली, दि. 18 (वृत्तसंस्था) : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजनेंतर्गत दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील जलसिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून 13 हजार 651 कोटींचा निधी मंजूर झाला असून पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत या सर्व प्रकल्पांचे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज दिली. राज्यातील आठ मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांसाठी 9 हजार 521 कोटी 13 लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी मिळाली आहे. त्यात सातारा जिल्ह्यातील उरमोडी आणि सांगली जिल्ह्यातील टेंभू प्रकल्प यांचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर परिवहन भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत गडकरी यांनी ही माहिती दिली. ‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या निधीपैकी केंद्र शासनाकडून 3 हजार 831 रुपये येणार तर उर्वरित 9 हजार 820 कोटी नाबार्डकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, सांगलीचे खा. संजयकाका पाटील व भिवंडीचे खा. कपिल पाटील उपस्थित होते.
Thursday, July 19, 2018 AT 08:50 PM (IST)
अध्यक्षांनी अविश्‍वास प्रस्ताव स्वीकारला 5नवी दिल्ली, दि. 18 (वृत्तसंस्था) : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने मोदी सरकारला विरोध दर्शवण्यासाठी विरोधी पक्षांनी लोकसभेत सरकारविरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव सादर केला असून हा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यास लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावावर शुक्रवारी (दि. 20) लोकसभेत चर्चा होणार आहे. त्यामुळे चार वर्षांत मोदी सरकारला प्रथमच संसदेत अविश्‍वास प्रस्तावाच्या परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. दरम्यान, या प्रस्तावाच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपने आपल्या खासदारांना ‘व्हिप’ जारी करून शुक्रवारी लोकसभेत हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला बुधवारपासून सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी चाल रचली. तेलगू देसमच्या केसिनेनी श्रीनिवास यांनी मोदी सरकारविरोधात लोकसभेत अविश्‍वास प्रस्ताव मांडला. अनेक विरोधी पक्षांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, लॉटरी पद्धतीने श्रीनिवास यांचा प्रस्ताव अध्यक्षांनी स्वीकारला. काँग्रेसच्या ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला.
Thursday, July 19, 2018 AT 08:47 PM (IST)
कलम अवैध ठरवणेच उपयुक्त : सर्वोच्च न्यायालय 5नवी दिल्ली, दि. 11 (वृत्तसंस्था) : समलैंगिकता फौजदारी गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड विधानातील कलम 377 हे आपल्या देशातील ‘सामाजिक तिरस्कारा’चेच उदाहरण आहे. त्यामुळे हे कलम अवैध ठरवणेच उपयुक्त ठरेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले आहे. न्यायालयाच्या या मतामुळे हे कलम अवैध ठरण्याच्या ‘एलजीबीटी’ समुदायाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. समलैंगिकता कायद्याने गुन्हा ठरवणार्‍या भादंवि कलम 377 अवैध ठरवावे, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठ सुनावणी करत आहे. या घटनापीठात न्या. फली एस. नरीमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी म्हणणे सादर करण्यास मुदत देण्याची केंद्र सरकारची मागणी न्यायालयाने काल फेटाळली होती. त्यामुळे आज झालेल्या सुनावणीत कोणतेही म्हणणे मांडता, समलैंगिक संबंध गुन्ह्याच्या चौकटीतून बाहेर ठेवायचे किंवा नाही याचा निर्णय केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवला.
Thursday, July 12, 2018 AT 09:11 PM (IST)
केंद्र सरकारची ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ला मंजुरी 5नवी दिल्ली, दि. 11 (वृत्तसंस्था) : ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’च्या नियमांना केंद्र सरकारने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे भारतात इंटरनेट वापरणार्‍यांशी कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही आणि इंटरनेटचा वापर निर्बंधमुक्त असेल, हे स्पष्ट झाले आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा बदल केल्यास वा आदेशाचे  उल्लंघन झाल्यास जबर दंड ठोठावण्याचा इशाराही केंद्राच्या आदेशात देण्यात आला आहे. भारतात बर्‍याच कालावधीपासून निर्बंधमुक्त व निष्पक्ष इंटरनेट वापराचा (नेट न्यूट्रॅलिटी) मुद्दा चर्चेत होता. आता दूरसंचार आयोगाने ‘ट्राय’च्या ‘नेट न्यूट्रॅलिटी’ संबंधींच्या शिफारशींना मंजुरी दिल्याने इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना यापुढे इंटरनेटचा वेग आणि कंटेट यामध्ये कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. इंटरनेट वापरण्याच्या समानतेच्या तत्त्वावर अतिक्रमण होऊ नये, अशी शिफारस ‘ट्राय’ने नोव्हेंबर 2017 मध्ये केली होती. इंटरनेट हे मुक्त माध्यम असून त्यात भेदभाव होता कामा नये, ही ‘ट्राय’ची भूमिका होती. ‘ट्राय’ने आपल्या शिफारशी केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे पाठवल्या होत्या.
Thursday, July 12, 2018 AT 08:55 PM (IST)
1 2 3 4 5 ...
 
© Copyrights 2010 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: