मुक्त आणि उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या धडाकेबाज अंमलबजावणीनंतर देशाच्या सांस्कृतिक, साहित्य, कला क्षेत्रावरही पाश्चात्य संस्कृतीचं अक्राळ-विक्राळ आक्रमण झालं. त्यापूर्वीच इंग्रजीचं भूत बोकांडी बसलेल्या महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसांनी मायमराठीची गळचेपी सुरु केली होती. महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर मराठी राजभाषा झाली. पण, तिला राजभाषेचा सन्मान मात्र आमच्या करंट्या राज्यकर्त्यांनी दिला नाही. दैनंदिन व्यवहारात इंग्रजी शब्द घुसले.

केंद्रीय मनुष्यबळ आणि दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल हे निर्लज्ज आणि बेशरम असल्याची प्रचिती यापूर्वी देशातल्या जनतेला अनेक वेळा आली आहेच. आता टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा ज्या संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या कारकिर्दीतच घडला, त्याच्याशी आमच्या सरकारचा काहीही संबंध नाही, आमचे काही चुकलेले नाही, असे सांगणाऱ्या सिब्बल यांना थोडीही लाजलज्जा नसल्याचे सिध्द झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने माजी दूरसंचारमंत्री ए.

देशात आणि जगात गेली दोन वर्षे गाजलेल्या टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात बेकायदेशीरपणे, नियम डावलून काही कंपन्यांना दिलेले 122 परवाने रद्द केल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने, केंद्र सरकारची पुरती नाचक्की झाली आहे. माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांनी 2008 रोजी केलेल्या सौदेबाजीत सरकारचे 1 लाख 76 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते.

राज्यातल्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी कालपर्यंत पक्षाशी निष्ठावंत असलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी उमेदवारांच्या याद्या जाहीर होताच, बंडाचे झेंडे उभारत, आपल्याच पक्षाच्या उमेदवारांना पराभवाचे पाणी पाजायच्या जाहीर घोषणा अपेक्षेप्रमाणेच सुरू केल्या.

सत्तेच्या राजकारणासाठी भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना संरक्षण देणाऱ्या केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सणसणीत चपराक हाणली, ते बरे झाले! कोणत्याही लोकप्रतिनिधी-लोकसेवकाच्या विरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला दाखल करायचा, सरकारकडे तक्रार करायचा सामान्य नागरिकांना घटनात्मक अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने बजावल्याने, निष्कलंक प्रतिमेचा डांगोरा पिटणाऱ्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सरकारचे पितळ अखेर उघडे पडले.

गेली पंचेचाळीस वर्षे महाराष्ट्र आणि देशाच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या, काही काळ विरोधात आणि सत्तेत असलेल्या केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी देशाच्या राजकीय भवितव्याबद्दल व्यक्त केलेली मते म्हणजे, त्यांच्या अनुभवाचे मुक्त चिंतन होय! लोकसभेची निवडणूक लढवायची नाही, असा निर्णय त्यांनी गेल्याच निवडणुकीत जाहीर केला होता. पण पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या आग्रहापुढे त्यांना माघार घ्यावी लागली.

महानगरी पुण्यात दोन दिवसांपूर्वी एस.टी.च्या चालकाने घडवलेल्या मृत्युकांडामुळे या शहरासह राज्यातल्या वाहतूक सुरक्षा व्यवस्थेचीच झाडाझडती घ्यायची वेळ आली आहे. साताऱ्याहून पुण्याला एस.टी. बस घेऊन गेलेला चालक, आपण पोहोचल्याची नोंद पुणे-स्वारगेटच्या संबंधित एस.टी. कार्यालयात करीत असल्याच्या काही मिनिटातच संतोष मारुती माने या एसटीच्याच चालकाने ही बस पळवली आणि तासभर साऱ्या शहरात भरधाव वेगाने ती चालवल्याने मृत्युचे थैमान सुरू झाले.

जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्रात-भारतात प्रजासत्ताक राज्य असले तरी, प्रत्यक्षात मात्र सत्ता प्रजेची नाही. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना जनतेनेच राष्ट्राला अर्पण केली. या घटनेनुसार या लोकशाहीत सामान्य जनता हीच सार्वभौम आणि सर्वसत्ताधीश आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अधिकारांची वाटणीही घटनाकारांनी संघराज्याच्या रचनेत करून ठेवली. सामाजिक-आर्थिक  समता, हा घटनेचा मूलभूत पाया होता.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून 64 वर्षे उलटल्यावरही पदपथ आणि रस्त्यांच्या कडेला उघड्यावर झोपणाऱ्या लाखो गरीबांना रात्रीचा निवारा मिळत नसल्याबद्दल, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांची झाडाझडती घेतल्याने, सत्ताधाऱ्यांची गरीबांच्या कळवळ्याची ढोंगबाजी चव्हाट्यावर आली.

विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका जवळ येताच, देशाच्या सर्व राज्यात आयाराम-गयारामांचे तमाशे सुरु होतात. पक्षाने उमेदवारी नाकारताच, पक्ष धनदांडग्यांनी काबीज केल्याचा शोध अशा गयारामांना लागतो. उमेदवारी मिळवायसाठी वाजत-गाजत हजारो कार्यकर्त्यांच्या समवेत मोर्चाने शक्तिप्रदर्शन घडवणाऱ्या अशा उपटसुंभ आणि संधिसाधू नेत्यांची पक्षनिष्ठा एका रात्रीत संपते. पक्षाची उमेदवारांची यादी जाहीर होताच, घूमजाव करीत असे गयाराम दुसऱ्या पक्षात घुसतात.