ऐक्य समूह

अवघ्या वर्षापूर्वी शांत असलेले काश्मीर खोरे गेल्या तीन महिन्यात असंतोषाच्या वणव्यात होरपळून निघते आहे. सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेसाठी रस्त्यांवर गस्त घालणाऱ्या पोलीस-सुरक्षा दलांच्या तुकड्यांवर हजारो युवकांच्या टोळ्या दगडफेक करीत तुटून पडतात. या हिंसक जमावाला पांगवायसाठी नाइलाजाने पोलिसांना गोळीबार करण्याशिवाय पर्याय नाही. गेल्या दोन महिन्यात पोलिसांच्या गोळीबारात 63 जणांचे बळी गेले. तरीही फुटिरतावादाला खतपाणी घालणारे हुर्रियतचे नेते, मात्र या मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खात, असंतोषाच्या वणव्यात अधिकच तेल ओतत आहेत. श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग, बडगाम या भागात गेल्या तीन महिन्यात अशांत परिस्थितीमुळे वारंवार संचारबंदी लागू करावी लागली. महिन्यापूर्वी श्रीनगरमध्ये लष्करही बोलावावे लागले. संचारबंदी किंवा हुर्रियतने दिलेला बंदचा आदेश यामुळे गेले चार महिने, काश्मीर खोऱ्यातील सामान्य जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. या भागातील गोरगरीब आणि सामान्य जनतेचा पोटापाण्याचा असलेला पर्यटन व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला. लाखो लोकांची उपासमार झाली. पण, त्याची पर्वा आझादीचा नारा देणाऱ्या हुर्रियतवाल्यांना नाही.
पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्या युवकांच्या टोळ्यांना पाकिस्तानातून पैसे मिळत असल्याचे पक्के धागेदोरे गुप्तचर खात्याने शोधून काढले. संबंधितांना अटकही केली. श्रीनगर शहरातल्या कोपऱ्या कोपऱ्यावर दगडांचे ढिग मालमोटारीतून आणून ओतले गेल्याचेही निष्पन्न झाले. पोलिसांनी या टोळीचा बंदोबस्त करायसाठी सुरू केलेले प्रयत्न अद्यापही यशस्वी झालेले नाहीत.
आंदोलने, हरताळ, दगडफेक, संचारबंदी अशा वणव्यात होरपळणाऱ्या काश्मिरी जनतेला स्वातंत्र्य नको आहे. त्यांना पोटासाठी भाकरी आणि रोजगार हवा आहे. त्यांची मूलभूत समस्या बेरोजगारी आणि विकास हीच असल्यामुळे केंद्र सरकारने त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे अलीकडेच जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते. त्यांच्या या वक्तव्याची फारशी गंभीर दखल विरोधी पक्षांनी आणि केंद्र सरकारनेही घेतली नाही. पण, ते जे सांगतात तेच दाहक वास्तव असल्याचे पोलीस भरतीसाठी आलेल्या प्रचंड अर्जांमुळे स्पष्ट झाले.
काश्मीर खोऱ्यातल्या अनंतनाग, बडगाम, सोपोर यासह जिल्ह्याजिल्ह्यात मिळून 3 हजार पोलिसांच्या जागा भरायची जाहिरात सरकारने वृत्तपत्रात प्रसिद्ध केली. या जाहिरातीला प्रचंड प्रतिसाद तर मिळालाच. पण, एका जागेसाठी 200 च्या वर अर्ज आल्यामुळे, बेरोजगारीचा भस्मासूर काश्मीर खोऱ्याला भाजून काढत असल्याचे सिद्ध झाले. पोलीस खात्याकडे 3 हजार जागांसाठी एकूण 60 हजार अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यात पोलिसांसाठी जी शैक्षणिक पात्रता सरकारने ठरवली त्यापेक्षाही अधिक शिकलेल्या हजारो युवकांचेही अर्ज आहेत. एम. ए., एम. कॉम., बी.एस्सी., झालेल्या युवकांनी पोलिसांच्या जागेसाठी अर्ज केले, याचाच अर्थ सुशिक्षित बेरोजगारीच्या समस्येवर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी परिणामकारक उपाययोजना केली नाही, असा होतो. ज्या श्रीनगर जिल्ह्यात सरकारच्याविरोधी सतत आंदोलने होतात, तेथूनच 80 जागांसाठी 530, बारामुल्लामधून 412 जागांसाठी 8 हजार अर्ज दाखल झाले आहेत. जे युवक उच्च विद्या पदवीधर आहेत, त्यांना व्यवसायाची संधी मिळत नाही. सरकारकडून नोकऱ्या मिळत नाहीत. योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. परिणामी हे बेकार युवक हातात दगड घेऊन पोलिसांच्या मागे लागतात. काश्मीर खोऱ्यात सुशिक्षित बेकारांची संख्या 3 लाखांच्यावर असावी, असा अंदाज आहे. केंद्र सरकारने युवकांच्या या व्यथा वेदना समजून घेऊन तातडीने उपाययोजना केल्यास, सध्या राज्य सरकारविरुद्ध उफाळलेला असंतोषाचा वणवा हळूहळू शांत होईल. या आंदोलनामुळे काश्मीर खोऱ्यातले व्यावसायिक आणि व्यापारीही वैतागून गेले आहेत. काही शहरांत दुकाने बंद ठेवायसाठी दगडफेक करीत मोर्चा काढणाऱ्या युवकांच्या टोळ्यांवर व्यापारीच आता दगडफेकीनेच प्रत्युत्तर द्यायला लागल्यामुळे राज्य सरकारने या संधीचा फायदा घ्यायला हवा असे सुरक्षा दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही वाटते. सुरक्षा दलांची पथके हिंसाचार घडवणाऱ्या टोळ्यांवर नाइलाजानेच गोळीबार करतात ही बाबही काश्मिरी
जनतेला पटवून द्यायला हवी, असेही सुरक्षा दलांचे म्हणणे आहे.
- वासुदेव कुलकर्णी