ऐक्य समूह

घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. कोणताही गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत आरोपीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही अशी तरतूद कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यासाठी अंतिम निवाडा होईपर्यंत आरोपीला जामीन दिला जातोे. त्यासाठी गुन्ह्यांचे जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र या दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. जामिनाचा निर्णय देताना उच्च आणि सत्र न्यायालयांमध्ये विसंगती आढळते. ही विसंगती वेळीच टाळायला हवी.
इंडियन पिनल कोडमध्ये गुन्ह्यांचे जामीनपात्र आणि अजामीनपात्र अशा दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले आहे. अशी विभागणी करण्यामागे कायदेतज्ज्ञांचा हेतू समाजहिताबरोबर आरोपीचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याचा आहे. गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्याला गुन्हेगार न मानता सामान्य माणसाचाच दर्जा द्यावा अशी तरतूद कायद्यात आहे. आरोपाचे गांभिर्य पाहून त्याची सिद्धता होईपर्यंत आरोपीला दोषी किंवा गुन्हेगार म्हणून वागणूक दिली जाऊ नये हे तत्व कायद्यामध्ये फार पूर्वीपासून पाळले गेले. कायद्यातील गुन्ह्यांच्या वर्गीकरणातून आजही याची प्रचिती येते.
जामिनासंदर्भातील  तरतुदींवर राज्यघटनेचा प्रभाव असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. घटनेच्या कलम 20 आणि 21 नुसार प्रत्येकाला काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. त्यामध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्यावर भर दिला गेला आहे. कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कोणाचेही स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही अशी तरतूद घटनेत केली आहे. खुद्द सरकारी यंत्रणादेखील या नियमाला अपवाद नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांच्या निवाड्यांधूनही ही भूमिका वारंवार स्पष्ट होते. मात्र बरेचदा सत्र न्यायालयांमधून या घटनेतील तरतुदींचा आणि वरिष्ठ न्यायालयांच्या निवाड्यांचा योग्य अर्थ लावला जात नसल्याचे दिसून येते.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमधूनही हे वास्तव पुढे आले आहे. कोणतेही प्रकरण समोर आल्यावर आरोपीबद्दल न्यायाधिशांनी प्रथमदर्शनीच प्रतिकूल मत बांधू नये असा प्रघात आहे. कोणीही जन्मत:च गुन्हेगार नसतो. त्यामुळे त्याच्याबद्दल कायद्याने दयाबुद्धी दाखवायला हवी असे तत्व न्यायदानामध्ये पाळले जाते.  वृत्तीमध्ये सुधारणा होण्यासाठी आरोपीला संधी द्यायला हवी हे तत्व उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयांनी पाळले आहे हे जामिनासंदर्भातील  निर्णयातून स्पष्ट होते.  मात्र त्यांच्या आणि सत्र न्यायालयांनी दिलेल्या निवाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आढळून येते. ही विसंगती आरोपींना सुधारण्याच्या संधीच्या आड येते आणि कायद्यातील तत्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जात नाही. अशी विसंगती टाळल्यास जामिनास पात्र असणाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने सुधारण्यासाठी संधी मिळेल.  
जगण्याचा हक्क
स्वतंत्र भारतात राज्यघटनेने प्रत्येकाला आयुष्य स्वतंत्रपणे जगण्याचा पूर्ण हक्क दिला आहे. त्यावर अन्य कोणीही, कोणत्याही प्रकारचे बंधन घालू शकत नाही. या तत्वानुसार एखाद्या व्यक्तीने केलेला गुन्हा कायद्याच्या दृष्टीने समाजघातक असेल तर मात्र त्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य काढून घेण्याचा अधिकार न्यायसंस्थेला आहे. पण आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत आरोपीला गुन्हेगारासारखी वागणूक दिली जाऊ नये अशी भूमिका  कायद्यानेे घेतली आहे. या तरतुदीला धरून जामिनाच्या कायद्यामध्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अटक केलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असल्यास तो अजामीनपात्र ठरतो, गुन्हा गंभीर नसेल तर तो जामीनपात्र समजला जातो. जामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये आरोपीची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. सत्र न्यायालयात वचननाम्यासोबत जाचक अटी घातल्यामुळे अनेक आरोपींना त्या पूर्ण करणे शक्य होत नाही.
एखाद्या आरोपीला जामीनपात्र गुन्ह्यामध्ये  अटक केल्यानंतर  जामिनावर सुटण्याचा हक्क देण्यात आला आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्याचे संविधानाने मान्य केलेले स्वातंत्र्य होय. दुसरे कारण म्हणजे आरोपीविरुध्दचा अपराध सिध्द होईपर्यंत तो निर्दोष असल्याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे, तरच त्याला योग्य तो न्याय मिळू शकेल. अशा आरोपीवरील खटला निकाली निघण्यास होणाऱ्या विलंबाच्या काळात त्याची होणारी शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक हानी भरून येण्यासाठी कायद्यात तरतूद नाही. अनेक दिवस खटला चालवल्यानंतर आरोपी निर्दोष असल्याचे सिध्द झाले तर त्याला झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी कायद्यातील तरतूद
तोकडी आहे. 
संशयित आरोपीचे स्वातंत्र्य
या तरतुदींचा बारकाईने विचार केला तर या कायद्याने आरोपीच्या स्वातंत्र्याचे डोळ्यात तेल घालून रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु वरिष्ठ आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांवरून असे म्हणावे लागते, की कनिष्ठ न्यायालयांनी या तरतुदींचा अजूनही सखोल विचार केलेला दिसत नाही ही सर्वात दुर्दैवी बाब आहे. वास्तविक पाहता अजामीनपात्र हा शब्द तितकासा योग्य वाटत नाही. याच कायद्याच्या कलम 436 मध्ये अशी तरतूद आहे, की जामीनपात्र गुन्ह्यासंदर्भात आरोपीला न्यायालयातच नव्हे तर पोलीस ठाणे अंमलदारासही जामिनावर सोडण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार नाकारण्याला त्याचे कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतात. कलम 437 आणि कलम 439 मध्ये अजामीनपात्र अशी संज्ञा असलेल्या काही गुन्ह्यातील आरोपींनाही जामीन मिळू शकतो. एखाद्या आरोपीवर त्याने अजामीनपात्र गुन्हा केला अशी तक्रार असली तरी त्याला ठाणे अंमलदार किंवा न्यायाधिश जामिनावर सोडू शकतात. अर्थात याला काही अपवाद आहेत ते म्हणजे आरोपीला मृत्यू किंवा जन्मठेपेची शिक्षा सांगितली असेल तसेच एखाद्या गुन्ह्यात आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी पुरेशी कारणे उपलब्ध असतील तर अशा व्यक्तींना जामिनावर सोडता येत नाही.
संबंधित आरोपींनी पूर्वी काही गुन्हे केले असले तरीही त्यांना जामिनावर सोडता येत नाही. परंतु आरोपी सोळा वर्षापेक्षा कमी वयाचा असेल, स्त्री असेल किंवा व्याधिग्रस्त असेल तर अशा व्यक्तीला गुन्ह्यासंदर्भात अटक झाल्यानंतर जामिनावर सोडता येते. आरोपीला जामिनावर सोडण्यापूर्वी सरकारी वकिलांना तशी नोटीस दिली पाहिजेे.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निकालांवरून असे दिसते, की आरोपी जामिनावर सुटल्यानंतर साक्षीदारांवर दडपण आणण्याची, पुरावा नष्ट करण्याची किंवा पळून जाण्याची शक्यता आहे असे वाटल्यास आरोपीला जामीन नाकारण्यात येतो.
जामिनीचा अर्ज
राजस्थान सरकार विरुध्द बालचंद या खटल्यात आरोपीला कोठडी देणे अपवादात्मक स्वरूपातच योग्य ठरते असा निर्णय देण्यात आला आहे.  वास्तविक न्यायालयांनी आरोपीच्या स्वातंत्र्याची पुरेपूर काळजी घ्यायला हवी. महेंद्रपाल सिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या खटल्यामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे, की आरोपीच्या जामिनाचा अर्ज त्याच दिवशी निकालात काढावा. फार तर तो दुसऱ्या दिवशी निकालात निघावा.
काही न्यायालयात आरोपींच्या जामिनाचे अर्ज अनेक दिवस प्रलंबित असतात. वेळेवर जामीन न मिळाल्याने त्यांना विनाकारण तुरुंगवास भोगावा लागतो. सर्वच विधिज्ञ आणि न्यायालयांनी कायद्याच्या तरतुदी, वरिष्ठ आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी यासंदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांचे नीट पालन केले तर आरोपींना आर्थिक तसेच मानसिक त्रास भोगावा लागणार नाही.  सत्र न्यायालयामध्ये नामंजूर झालेला जामीन घटना आणि कायद्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर होतो ही बाब विसंगती म्हणावी लागेल. या तफावतीमुळे कायद्याबद्दल  सर्वसामान्यांचे मत दूषित होण्याची शक्यता निर्माण होते. त्यासाठी न्यायालयांनी राज्यघटना, कायदेशीर तरतुदी आणि उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेले निकाल आणि तत्वांचा सखोल अभ्यास केला तर जामिनाचे अर्ज नेमकेपणाने निकालात निघतील.
- न्या. सुरेश नाईक