ऐक्य समूह

नवी दिल्ली, दि. 3 (वृत्तसंस्था) :देशातील पहिला योजनाबध्द डोंगरी नगर प्रकल्प लवासामध्ये महाराष्ट्र सरकारला काही गैरव्यवहार आढळून आले असून यासंदर्भात अहवालानंतर लगेचच कारवाई केली जाईल, असे महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री ना. नारायण राणे यांनी आज शुक्रवारी येथे एका भरगच्च पत्रकार परिषदेत घोषित केले.
ना. राणे यांच्या या पत्रकार बैठकीच्यावेळी मुख्यमंत्री ना. अशोक चव्हाण हेही उपस्थित होते. ना. राणे म्हणाले, लवासा गैरव्यवहार प्रकरणी तपास सुरू आहे. त्याचा अहवाल येत्या पंधरवड्यात पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. ते पुढे म्हणाले, राज्याच्या पाटबंधारे विभागाने प्रकल्पातील 141 हेक्टर जमीन एका खाजगी प्रकल्पाला हस्तांतरित करण्यात आली असा जो कळीचा मुद्दा आहे, त्याबाबतही तपशीलवार तपास करून या विभागाला या प्रकल्पातील जमीन हस्तांतरित करण्याचा अधिकार आहे काय  याचा छडा लावला जाईल व दोषींविरुध्द कारवाई केली जाईल.
हा लवासा प्रकल्प पुणे जिल्ह्यात 10 हजार हेक्टर जमिनीवर उभारला जात असून तो केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयातच्या अखत्यारितील पर्यावरण संदर्भातील मुद्दे तपासून पाहिले जात आहे. हे योजनाबध्द शहर पश्चिमी घाटात वरसगाव जलाशय परिसरात उभारले जात आहे. या शहरात लक्झ्युरी अपार्टमेंट आणि बड्या हॉटेल्सची उभारणी होत आहे.
या प्रकल्पाचे प्रारंभिक प्रमोटर्स शरद पवार, त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे आणि सुप्रियांचे पती सदानंद सुळे हे होते. परंतु 2004 मध्ये त्यांनी या प्रोजेक्टमधून माघार घेतली आहे. याखेरीज या प्रकल्पात शरद पवार यांचे निकटतम विकासक अनिरुध्द देशपांडे यांचाही सहभाग आहे. त्यांनी नंतर विक्री व्यवहार केला. लवासा कार्पोरेशनने सर्व पर्यावरण विषयक निकष पाळले आहेत.  
आणि त्यावर जबाबदार प्राधिकरणाचे नियंत्रण आहे, असे स्पष्टीकरण लवासा कार्पोरेशनच्या प्रवक्त्याने केले आहे. लवासा प्रकल्प प्रारंभापासूनच म्हणजे 2002 पासून वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. स्थानिक शेतकरी आणि कार्यकर्ते यांचे म्हणणे असे आहे, की या प्रकल्पामुळे वन आणि पर्यावरणाची जबरदस्त हानी होणार  आहे, असे असूनही राज्य सरकारने या प्रकल्पाला अत्यंत घिसाडघाईने कशी मंजुरी दिली. हा गूढ प्रश्न आहे.