ऐक्य समूह

राजाभाऊ शेलार यांचा सवाल
पाटण, दि. 2 : पाटण तालुक्यातील पवनचक्क्यांच्या 773  मालकांकडून 35 कोटी 78 लाख रुपये कराची येणे बाकी असून यापुढे दरवर्षी 6 ते 7 कोटी रुपये करापोटी रक्कम या परिसरातील 33 गावच्या ग्रामपंचायतींना मिळणार होती. मात्र व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात व बफ्फर झोनमध्ये या पवनचक्क्या येत असल्याने वनविभागामार्फत नोटीसा बजावण्यात आल्याने या पवनचक्क्या जर बंद पडल्या तर मिळणाऱ्या कराच्या रकमेवर पाणी सोडावे लागणार असल्याने हा व्याघ्र प्रकल्प आणण्याचे माजी खा. श्रीनिवास पाटील, शंभूराज देसाई हेच विकासाचे मारेकरी असल्याचा आरोप कोयना विभागाचे जिल्हा परिषद सदस्य, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती राजाभाऊ शेलार व केरा, मणदुरे विभागाचे पंचायत समितीचे सदस्य राजेंद्र साळुंखे यांनी बुधवारी केला आहे.
पाटण तालुक्यामध्ये याबाबत शेलार म्हणाले, वनकुसवडे, सडावाघापूर, वाल्मिकी पठार, चेवलेवाडीचा डोंगर, रूवले, उधवणे पठार व त्याला लागून असलेल्या चांदोली विभागात अशा प्रकारचे पवनफार्म उभारण्याच्या जागा मेढा व केंद्र शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी निश्चित केल्या.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसारच या पवनचक्क्या उभारण्याच्या प्रकल्पाला गती देण्यात आली. त्यानुसार पाटण तालुक्यात एक हजारच्या आसपास पवनचक्क्या उभ्या करण्यात आल्या. या पवनचक्क्यांच्याकडून सन 2008-09 पर्यंत 29 कोटी 83 लाख 49 हजार रुपये कराची येणे थकबाकी होती. त्यावर्षीची 4 कोटी 46 लाख 73 हजार रुपये अशी मिळून 34 कोटी 30 लाख 23 हजार रुपये एकूण येणे बाकी होती. तर 2009-10 सालात 34 कोटी 15 लाख थकबाकी तर त्यावर्षीची 4 कोटी 52 लाख 66 हजार रुपये असे मिळून 38 कोटी 67 लाख 67 हजार एवढी येणे बाकी असून संबंधित ग्रामपंचायतींनी पवनचक्की मालकांकडून करवसुलीचा तगादा लावल्यानंतर त्यातील जवळ जवळ 2 कोटी 90 लाख रुपये संबंधित ग्रामपंचायतींना मिळाले होते.
पाटण तालुक्यातील गावडेवाडी 55, निवडे 37, मणदुरे 23, भांबे 37, कुशी 40, सावरघर 33, चव्हाणवाडी धामणी 2, मत्रेवाडी 15, निवी 3, निगडे, डाकेवाडी 8, सणबूर 6, कडवे खुर्द 17, पवारवाडी 4, चिखलेवाडी 8, बनपुरी 1, आंबवडे खुर्द 7, रूवले 5, उधवणे 6, कुसवडे 110, दिवशी खुर्द 79, निवकणे 45, भारसाखळे 106, मालोशी 45, ढोरोशी 10, मंद्रुळकोळे 3, गलमेवाडी 2, काठी 36, काळगाव 11, केरळ 5, सुपुगडेवाडी 6, घोट 4 अशा एकूण 33 गावांत 773 पवनचक्क्या उभ्या राहिल्या असून त्यात केंद्र शासनाचे अब्जावधी रुपये गुंतलेे आहेत. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या पवनचक्क्या बंद करण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत.
पवनऊर्जा प्रकल्प उभा रहात असताना या प्रकल्पामुळे पावसाचे ढग पिंजले जातात त्यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होवून दुष्काळ पडतो अशी ओरड करणारे महाभाग आता याच प्रकल्पातून कररूपाने मिळणारी कोट्यवधी रुपये प्रकल्प मालकांकडून का वसूल केली जात नाही असा कांगावा करतात? मात्र व्याघ्र प्रकल्पाला निमंत्रण देणारे हेच महाभाग असून त्यांच्या प्रयत्नाने आता पवनऊर्जा प्रकल्पच बंद झाला तर कर कोणाकडे मागणार?
असा सवाल राजेंद्र साळुंखे यांनी उपस्थित केला आहे.
1985 मध्ये केंेद्र शासनाच्या व्याघ्र प्रकल्प प्राधिकरणाने जर पश्चिम घाट परिसरात अभयारण्य व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर त्याच केंद्र शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोताच्या मंत्रालयाने 1986 साली पवनऊर्जा प्रकल्पाला गतिमान करण्याचा निर्णय कसा घेतला? केंद्र शासनाच्या वेगवेगळ्या मंत्रालयात ताळमेळ नसल्याने व एकमेकांच्या विभागाशी सल्लामसलत होत नसल्याने हे घडत असून यामध्ये सर्वसामान्य जनतेचे मात्र अतोनात हाल होत आहेत, ही खेदजनक बाब असल्याचे सांगून दहा-पाच वाघांच्या संरक्षणासाठी दोन तीन लाखांच्या घरातील जनतेवर अन्याय करण्याचा घाट घातला जाणे, राष्ट्राची व राज्याची गरज असलेल्या ऊर्जानिर्मितीवर प्रतिबंध लादणे हा कुठला न्याय आहे? असा सवालही शेलार यांनी केला आहे.