ऐक्य समूह

मध्यप्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये 28 वर्षांपूर्वी झालेल्या भोपाळ गॅस हत्याकांड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात फेरसुनावणी सुरु झाली आहे. डिसेंबर 1994 मध्ये युनियन कार्बाईडच्या कारखान्यात झालेल्या विषारी वायूच्या गळतीमुळे भोपाळ शहरातील पंधरा हजार लोक तडफडून ठार झाले होते. गॅस गळतीमुळे सहा लाख लोकांना असाध्य विकाराने ग्रासले. या गॅस कांडामुळे उद्‌ध्वस्त झालेल्या गॅस पीडितांनी संघर्ष करूनही त्यांना न्याय मिळाला नाही. जून 2010 मध्ये भोपाळच्या फौजदारी न्यायालयाने, या खटल्यातील मुख्य आरोपी युनियन कार्बाईडचे तेव्हाचे मुख्य कार्यकारी संचालक केशव महिंद्र यांच्यासह सात जणांना अवघी दोन वर्षाची शिक्षा आणि 1 लाख रुपयांचा दंड सुनावला. भारतीय दंड विधानाच्या 304 अ कलमान्वये या आरोपीवर खटला दाखल झाल्यामुळे, त्या अन्वये ही शिक्षा सुनावल्याचे न्यायाधिशांनी  निकालपत्रात नमूद केले होते. या निकालानंतर देशभर असंतोषाचा वणवा पेटला. संसदेतही सर्वपक्षीय सदस्यांनी सरकारला धारेवर धरले. 1 लाख 70 हजार नागरिकांनी राष्ट्रपतींना पत्रे लिहिली. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी न्यायालय, सरकारने गॅस पीडितांवर अन्याय केल्याची कबुली संसदेत दिली. या खटल्याचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करायची शिफारस या प्रकरणी केंद्र सरकारने नेमलेल्या मंत्री समितीने केली. त्यानुसार सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून, या खटल्यातील आरोपीवर भारतीय दंड विधानातले कलम 304 ब लावण्यास परवानगी मिळावी. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम वगळण्याच्या 1996 मध्ये दिलेल्या आदेशातील चूक सुधारावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एच. एस. कापडिया यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महिंंद्र यांच्यासह सातही आरोपींना 304 ब कलम का लावू नये? अशा नोटीसा बजावून पुनर्विचार (क्युरेटिव्ह केस) याचिकेची सुनावणी सुरु केली. सीबीआयच्या विनंतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने 304 ब कलम आरोपींना लावण्यास मान्यता दिल्यास या सर्वही आरोपींना दहा वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा होवू शकेल.
ही दुर्घटना घडल्यावर पाच दिवसांनी भोपाळमध्ये आलेल्या  आणि पळून गेलेल्या युनियन कार्बाईडचा चेअरमन वॉरेन अँडरसन आणि मुख्य आरोपी यालाही अमेरिकेने ताब्यात द्यावे, अशी मागणीही सीबीआयने या याचिकेद्वारे केली आहे. अँडरसन याला भोपाळमधून राज्य सरकारच्या विमानाने तडकाफडकी  दिल्लीला पोहोचवण्यात आले होते. तेथून तो अमेरिकेला पळून गेला. न्यायालयात युनियन कार्बाईड सामूहिक हत्याकांड खटला सुरु झाल्यावर सात वेळा समन्स काढूनही तो न्यायालया-समोर हजर झाला नाही. त्याला न्यायालयाने फरारी आरोपी घोषित केले आहे. भोपाळ गॅस कांडातल्या या मुख्य आरोपीसह सर्व आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी, अशी भोपाळ गॅस पीडित न्याय हक्क समितीची मागणी आहे. या समितीनेच गेली 28 वर्षे सरकार विरुध्दही एकाकी झुंज दिली आहे.