ऐक्य समूह

भारत आणि स्वित्झर्लंड यांनी अलिकडेच नव्या करारावर सह्या केल्यामुळे, स्विस बॅंकातला भारतीयांचा पैसा देशात आणायचा मार्ग खुला झाल्याचा निष्कर्ष प्रसारमाध्यमांनी घाईगडबडीने काढला. उपग्रह वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रातही तशा बातम्या झळकताच, स्विस बॅंकात लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा दडवून ठेवलेल्या भारतातल्या भ्रष्टाचाऱ्यांची अक्षरश: झोप उडाली. स्विस बॅंकांनी, भारतीयांनी ठेवलेल्या अब्जावधी रुपयांच्या ठेवींचा तपशील केंद्र सरकारला दिल्यास, हा पैसाही जाणार आणि कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागणार, अशा भीतीने, हे सारे काळे पैसेवाले हादरले होते. पण, स्विस सरकारशी झालेल्या नव्या करारामुळे, स्विस बॅंकातल्या भारतीयांच्या लक्षावधी कोटी रुपयांच्या ठेवींचा तपशील केंद्र सरकारला मिळणार नाही, असा खुलासा केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभेतच केल्यामुळे, या कोट्यधिशांना नक्कीच हायसे वाटले असेल.
स्विस सरकारशी झालेला नवा करार हा दुहेरी कराची अंमलबजावणी टाळायसाठी असल्यामुळे, त्या देशातील बॅंकात झालेल्या पैशाच्या देवघेवीचा तपशील काही मिळू शकणार नाही. स्वित्झर्लंड सार्वभौम राष्ट्र असल्यामुळे स्विस बॅंकातल्या भारतीयांच्या ठेवींचा तपशील मागूनही मिळणार नाही, असेही मुखर्जींनी सांगून टाकले. हेच मुखर्जी काही महिन्यांपूर्वी स्विस बॅंकातला भारतीयांचा काळा पैसा देशात परत आणायसाठी प्रयत्न करीत असल्याची ग्वाही देत होते. आता त्यांनी सोयीस्करपणे अशी कोलांटी उडी घेतल्यामुळे, स्विस बॅंकात लाखो कोटी रुपये ठेवलेले भ्रष्ट राजकारणीही निश्ंिचत होतील.
स्विस बॅंकात भारतीयांच्या 70 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी असाव्यात, असा केंद्र सरकारचाही अंदाज आहे. हा सर्व पैसा काळा असल्यामुळे, त्याचा देशाला काहीही उपयोग होत नाही. कर चुकवेगिरी, भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीच्या मार्गाने संबंधितांनी मिळवलेला हा बेहिशोबी पैसा स्विस बॅंकात ठेवायचा सोयीस्कर मार्ग गेली अनेक वर्षे काळे पैसेवाले  स्वीकारतात. या पैशाचा काहीही तपशील ठेवीदार आणि बॅंकांशिवाय अन्य कुणालाही माहिती होत नाही. मागितल्यास तो मिळत नाही. अत्यंत गुप्तपणे होणाऱ्या या आर्थिक व्यवहाराला स्विस सरकारचेही कायदेशीर संरक्षण आहेच. पण, जर्मनी आणि अमेरिकन सरकारने मात्र, राजकीय दबाव आणून स्विस बॅंकांकडून आपल्या देशातल्या ठेवीदारांचा तपशील मिळवला आणि हा पैसा परत मिळवायच्या हालचालीही सुरु केल्या. लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेसनेही स्विस बॅंकातला काळा पैसा हा प्रचाराचा मुद्दा केला होता. आपल्या पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यास स्विस बॅंकातला भारतीयांचा हा सर्व काळा पैसा परत आणायचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने जाहीरनाम्यातही दिले होते. पंतप्रधान
डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही, स्विस बॅंकातला काळा पैसा परत आणायसाठी आपला पक्ष वचनबध्द असल्याची ग्वाही दिली होती. निवडणुकीचा प्रचार संपला. निकाल लागले. कॉंग्रेस पक्षाला केंद्रातली सत्ता पुन्हा मिळाली. स्विस बॅंकातल्या काळ्या पैशाचा मुद्दा नेहमीप्रमाणेच लोकांच्या आठवणीतून गेला. माजी उपपंतप्रधान आणि भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी लोकसभेतच स्विस बॅंकातल्या काळ्या पैशाचा हा मुद्दा उकरुन काढून सरकारला धारेवर धरले,   तेव्हा हा पैसा भारतात परत आणायचा मुद्दा विसरून जा, असेच वेगळ्या शब्दात स्वच्छपणे सांगून टाकले.
स्वातंत्र्यानंतरच्या साठ वर्षात भारतात भ्रष्टाचाराचा कळस झाला. पैसे खायला सोकावलेल्या काही केंद्रीय आणि राज्याच्या मंत्र्यांनी अक्षरश: शेकडो कोटी रुपयांची संपत्ती भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने मिळवली. काही ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनीही खा, खा लाच खात शेकडो कोटी रुपयांचा काळा पैसा जमवला. परदेशात होणाऱ्या विविध करारांच्यावेळी घेतलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या लाचेची रक्कम परस्पर स्विस बॅंकात जमा करायचा धंदा बोकाळला. काही उद्योगपतींचाही प्रचंड पैसा या बॅंकात असल्याची चर्चा होत राहिली. या बॅंकात नेमके किती रुपये भारतीयांनी ठेवले, हे सारे आतापर्यंत गुप्तच राहिले. कोण म्हणते, 70 लाख कोटी, तर कधी 200 लाख कोटी इतका काळा पैसा या बॅंकात भारतीयांनी ठेवल्याची जाहीर चर्चा मात्र वारंवार होत राहिली. हा सर्व काळा पैसा केंद्र सरकारने मिळवल्यास, देशावरचे सर्व विदेशी कर्ज फिटून जाईल आणि पंचवार्षिक योजनांसाठीही प्रचंड निधी उपलब्ध होईल, अशीही चर्चा होते आणि यापुढेही ती होतच राहील, हेच मुखर्जी यांच्या खुलाशाने स्पष्ट झाले आहे.
- वासुदेव कुलकर्णी