ऐक्य समूह

 एप्रिल 2011 पासून डायरेक्ट टॅक्स कोड अस्तित्वात येत आहे. यामुळे कररचनेत सुटसुटीतपणा येऊन करदात्यांना कर भरणे सुलभ जाईल, असे अर्थमंत्रालयाला वाटते. आयकरा-संदर्भातील कायद्यातील हा बदल स्वागतार्ह असला तरी करप्रशासनात काही बदल अंमलात येणे आवश्यक आहे. आयकर विभागाशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या आणि अन्य अनेक तक्रारी वारंवार पुढे येतात. या पार्श्वभूमीवर नवी कररचना प्रभावी ठरणार का?
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी 2010-11 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतानाच पुढील वर्षी कररचनेत काही बदल करण्यात येणार असून 2011-12 पासून डायरेक्ट टॅक्स कोड (डीटीसी)लागू होईल असे सांगितले होते. आता ही नवी कररचना 2012 पासून लागू होणार आहे. डीटीसीमुळे   कररचनेत सुसूत्रता येणे अपेक्षित आहे. डीटीसी लागू झाल्यानंतर कररचनेत आमूलाग्र बदल होईल असे वाटत होते; परंतु यासंदर्भातील विधेयकात तसे दिसून येत नाही. म्हणजेच करांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता नाही.
डीटीसी लागू करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक टंचाई. सरकारला सध्या या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोल-डिझेलसारख्या
जीवनावश्यक वस्तूंवर कर लावला तर त्यामुळे महागाईला चालना मिळते आणि विरोधक या मुद्यावर सरकारला कोंडीत पकडतात. त्यामुळे त्याही मार्गाने पैसा उभा करता येत नाही. सरकारच्या अन्नसुरक्षा योजनेसारखी योजना थांबली आहे. मग प्रत्यक्ष करांमध्ये काही बदल करून मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमा करण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते. दुसऱ्या बाजूला सरकार काही सवलतीही देऊ शकते, कारण आता उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी अशा सवलती देणे आवश्यक बनले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आयकराच्या बाबतीतही अशा काही अपेक्षा व्यक्त झाल्या होत्या. कारण चलनवाढ होत आहे आणि वर्षाला दोन लाख रुपये उत्पन्न म्हणजे फार मोठे उत्पन्न राहिलेले नाही. त्यामुळे सामान्य माणूसही आयकराच्या कक्षेत यायला लागला आहे. म्हणून सरकार आयकरपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेबाबत काही तरी तार्किक उपाययोजना करेल, किमान ही मर्यादा चलनवाढीच्या वेगाशी जोडली जाईल असे वाटले होते. मात्र या पुनर्रचनेत फार मोठे बदल झालेले नाहीत.
स्वागतार्ह बदल
आयकरपात्र उत्पन्नाची मर्यादा आता एक लाख 60 हजारावरून दोन लाख करण्यात आली आहे. हा बदल स्वागतार्ह आहे. पण यासाठी "डायरेक्ट टॅक्स कोड' च्या नावाने गाजावाजा करण्याची काय गरज होती ? दर वर्षी अर्थसंकल्पात ते करता आले असते. हा बदल करताना आयकराचा दर मात्र फार माफक ठेवला आहे आणि आता सामान्य तसेच निम्न मध्यमवर्गीय माणसाला  हा कर लागू झाला तरी तो फार जाचक वाटणार नाही अशी व्यवस्था केली गेली आहे. ज्येष्ठ नागरिकही याबाबत सरकारला दुवा देतील यात शंका नाही. त्यांना तर अडीच लाख रुपयांपर्यंत आयकर लागणार नाही. महिलांना या कररचनेत वेगळे स्लॅब्ज देण्यात आलेले नाहीत. त्यांना पुरुषांप्रमाणेच दोन ते पाच लाखांपर्यंत दहा टक्के, पाच ते दहा लाखांपर्यंत 20 टक्के आणि त्यापुढील उत्पन्नावर 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे. दहा लाखांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कर-दात्यांचे किमान 41 हजार रुपये वाचणार आहेत. बचत करणाऱ्यांना आयकरातून सूट दिली जाते. या सुटीची मर्यादा एक लाखावरून तीन लाख करण्यात आली असल्याने आता आयकरदात्यांच्या हातात अधिक  पैसा राहणार आहे. उत्तम क्रयशक्ती असलेल्या या वर्गाच्या हातात असा पैसा आल्याचे परिणाम बाजारावर, उत्पादनावर आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात कारण हाती आलेल्या या पैशातून लोक ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी करत असतात. या लोकांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा एक घटक म्हणजे गृहनिर्माण क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या सवलती. सरकारने या लोकांना आयकरात काही सवलत दिली असली तरीही घरांच्या खरेदीच्या वेळी गुंतवली जाणारी मूळ रक्कम आता करपात्र केली आहे. केवळ व्याज करमुक्त केले आहे. म्हणजे मध्यमवर्गीयांना सरकारने आयकरपात्र रकमेत आणि कराच्या दरात दिलेली सवलत घर बांधत असल्यास काढून घेतली आहे. त्यामुळे या बदलांविषयी अर्थतज्ज्ञां-मध्ये उमटलेली सुरूवातीची प्रतिक्रिया तरी नाराजीची आहे. खासगी कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले जाणारे फ्रिंज बेनिफिटस्‌ करपात्र असावेत की नाही, यावर बराच वाद आहे. पण आता या बदलात या लाभांवरही कर लावण्याची तरतूद आहे. कारण कंपन्या आपल्या या अधिकाऱ्यांना वेतन न देता अशा सोयी देऊन त्यांची आयकरातून सुटका करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. या बदलात असे आयकराच्या बाबतीत संमिश्र उपाय योजले असले तरी त्यात गुंतवणूक आणि कंपनी कराबाबत काय असेल, अशी उत्सुकता होती. सरकारने कंपनी करात काही प्रमाणात कपात केली आहे पण आता नव्या कररचनेत हा कर नफ्याशी न जोडता गुंतवणुकीशी जोडला जाईल. त्याचबरोबर काही गुंतवणुकीवरील करात कपात केली जाईल. एकंदरीत, या बदलातून गुंतवणुकीला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सरकारने या बदलांचा जो गाजावाजा केला त्यानुसार फार मोठे बदल काही झालेले नाहीत.  
नवीन कायद्याचे सुटसुटीत स्वरुप
डीटीसीमुळे कररचना अधिक सुटसुटीत होऊन करदात्याला ती उत्तम प्रकारे समजू शकेल. यापूर्वीचा कायदा किचकट असल्याने अर्थमंत्रालयाने टाकलेले हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. नवीन कायद्याचे स्वरुप सुटसुटीत असल्याने  करदात्यांना कर भरण्यास प्रोत्साहन मिळेल असा त्यामागचा हेतू आहे. हेतू चांगला असला तरी त्याची अंमल-बजावणी चांगल्या प्रकारे होणे गरजेचे आहे. सध्या प्राप्ती-करखात्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि त्यांच्यावरील कामाचा ताण याचा विचार केल्यास अधिकाधिक नागरिकांना कर भरण्यास उद्युक्त करणे आणि कर चुकवणाऱ्यांना शोधून काढणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ व्हायला हवी. नवीन कायद्यात नोकर-शाहीला वाढीव अधिकार दिल्याने त्याचा करदात्यांना त्रास होऊ शकतो. नोकर-शाहीच्या हातात अधिक अधिकार आल्यास भ्रष्टाचार वाढण्याचीही शक्यता असते.
सध्या देशातील करदात्यांचे प्रमाण केवळ तीन टक्के आहे. नव्या कररचनेत हे प्रमाण वाढायला हवे. श्रीमंत शेतकऱ्यांना आयकराच्या जाळ्यात आणण्याचे धाडस सरकार दाखवणार की नाही हा प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ कायदा करण्यापेक्षा त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्यास अधिक महत्त्व आहे. हे महत्त्व सरकार ओळखेल तेव्हाच हा कायदा प्रभावी
ठरू शकेल.
 
"ओल्ड वाईन इन न्यू बॉटल !' : चंद्रशेखर चितळे
डायरेक्ट टॅक्स कोड म्हणजेच प्रत्यक्ष कर लागू होताना सध्याच्या कररचनेत मोठ्या प्रमाणावर बदल होतील असे वाटत होते. परंतु, सध्याच्या कररचनेतील काही त्रुटी काढून टाकून मोठ्या प्रमाणावर बदल करण्याची संधी सरकारने वाया घालवली असे म्हणावे लागते. अर्थात याला केवळ सरकारच जबाबदार आहे असे नाही. तर बऱ्याच अंशी जनताही जबाबदार आहे. नवी कररचना एप्रिल 2011 पासून लागू होणार होती; परंतु ती आता एप्रिल 2012 पासून लागू होत असल्याने त्यातील त्रुटी काढून टाकण्याची संधी अजूनही आहे. कररचना सोपी व्हावी हा नवी कररचना लागू करण्यामागील मूळ उद्देश होता. सोपी कररचना म्हणजे कमीत कमी आकडेमोड (कॅल्क्युलेशन्स) करावी लागणे. आकडेमोड कमी करण्यासाठी डिडक्शनही (वजावट) कमीत कमी असायला हवे. असे असले तरी जनतेला वजावटीचे हत्यार हाती कायम राखायचे होते. जनतेने मागितल्यावर सरकारनेही वजावट दिली परंतु, सरकारला तर कररूपाने मिळणारा पैसा हवा आहे.
शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवर सध्याच्या कररचनेत "सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स' आकारला जातो. यातून चेअरधारकाला नफा किंवा तोटा झाला तरी सरकारला पैसे मिळतात. या कराला कोणाचाही विरोध नव्हता. तो रद्द करून "कॅपिटल गेन टॅक्स' लागू करण्यात येणार आहे. या कराची वसुली करणे अवघड बनणार आहे. त्यापेक्षा आधीच्या करातूनच सरकारला जास्त पैसे मिळाले असते. महिला वर्गाला नवीन कररचनेत पुुरुषांप्रमाणेच स्लॅब दिले आहेत; परंतु महिलांना आयकरात पुरुषांपेक्षा अधिक सूट मिळाली अशी मागणी होऊन या तरतुदीत बदल केला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. यातून जनतेची मागणी  मान्य केली असे दाखवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. नव्या कररचनेत अधिकाऱ्यांना वाढीव अधिकार दिल्याने करदात्यांचा त्रास वाढेल.
सध्याचा कायदा क्लिष्ट असून तो सोपा करण्याच्या उद्देशाने नवीन कररचना लागू केली जाणार आहे; सध्याचा कायदा गेली पाच दशके अस्तित्वात असल्याने त्याचा अर्थ बहुतांश नागरिकांना कळला आहे. त्यामुळे केवळ कायदा सोपा करण्यासाठी ही उठाठेव कितपत योग्य आहे, हाही एक प्रश्नच आहे. कायदा सोपा करताना त्यात फारसे बदल न केल्याने शेवटी नव्या बाटलीत जुनीच दारू भरल्याचे दिसते.
- महेश जोशी