ऐक्य समूह

जे का रंजले गांजले ।
त्यासी म्हणे जो आपुले।।
तोची साधु ओळखावा ।
देव तेथेची जाणावा।।
संत तुकोबारायांची शिकवण अंगी बाणलेले हरिभक्त परायण बबनराव पाचपुते बुवांच्याकडे कोणतेही खाते असले तरी, ते दीनदुबळ्यांचा, तळागाळातल्या मुला-बाळांच्या व्यथा-वेदनांनी व्याकुळ होतात. सर्वजण सुखी रहावेत, यासाठीच ते सातत्याने प्रयत्नही करतात. संत वाङ्‌मयाच्या गाढ्या अभ्यासाने आणि दर आषाढीला केलेल्या पंढरीच्या वारीमुळे असेल, अलीकडे ते समाजातले दारिद्र्य पाहून व्यथित होतात. त्यांचे डोळे अशा दीनदुबळ्यांच्या व्यथांनी पाणावतात. ते पालक मंत्री असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना त्यांना कुपोषित बालके दिसली. पाचपुतेबुवांनी आवर्जून या बालकांची आणि त्यांच्या मातांची विचारपूस केली. या बालकांना दोन घास वेळेवर मिळत नसल्याच्या वस्तुस्थितीने ते हेलावून गेले. काही झाले तरी कुपोषित बालकांची ही समस्या सोडवायचा त्यांनी निर्धार केला. विचार करून करून थकल्यावर पाचपुतेबुवांना हे कुपोषण रोखायचा नामी उपाय सुचला आणि नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना या उपायाची कडक अंमलबजावणी करायचे आदेशही त्यांनी देऊन टाकले. समाजाच्या व्यापक हितासाठी वेळकाढूपणा करणे योग्य नाही, असे त्यांना वाटले असावे. ह. भ. प. पाचपुतेबुवा सध्या आदिवासी विकास मंत्री असल्यामुळे, आदिवासींच्या समस्यांची सोडवणूक त्यांना करावीच लागते. मंत्रालयात वातानुकुलित कार्यालयात बसून, सरकारी अधिकाऱ्यांच्याकडून आदिवासींच्या समस्यांबाबत आलेले अहवाल वाचून त्यांचे समाधान होत नाही. ते तडक आदिवासींच्या भागात धडक मारतात. दुर्गम भागातल्या उघड्या-वागड्या आदिवासींना, आदिवासी महिलांना भेटतात. त्यांच्या दारिद्र्याने त्यांचे मनही द्रवते. या आदिवासींना दु:खमुक्त कर, अशी प्रार्थनाही ते पंढरीरायाला करतात. त्याच विठोबाच्या प्रेरणेने त्यांना कुपोषण रोखायचा हा जालीम उपाय सुचला असावा. आदिवासी समाजात परंपरेने अल्पवयीन मुलींचे विवाह होतात. या अल्पवयीन मातांच्यामुळेच कुपोषित बालकांच्या समस्येत अधिक भर पडते, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला. माताच कुपोषित असेल, तर बाळही कुपोषितच जन्मणार आणि कुपोषितच राहणार, असा शोध त्यांना लागला. यावर उपाय म्हणून त्यांनी, आदिवासींच्या आणि समाजातील अन्य मुला-मुलींचे अल्पवयात होणारे विवाह रोखून त्याला पायबंद घालायसाठी, सरकारी यंत्रणेलाच कामाला जुंपून टाकले. त्यांच्या या नव्या अफलातून कल्पनेची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करावी, असे आदेशही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्यामुळे, महसूल खातेच चक्रावून गेले आहे. पाचपुतेबुवांच्या या नव्या आदेशानुसार यापुढे जिल्ह्यात होणाऱ्या विवाहासाठी तहसीलदारांची लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. विवाह होणाऱ्या मुलीचे वय 18  आणि मुलाचे वय 21 पूर्ण असल्याचे पुरावे वधु-वरांच्या पालकांना तहसीलदारांना द्यावे लागतील. हे पुरावे कायद्यानुसार योग्य असल्याची खात्री पटल्यावरच तहसीलदार विवाहाला परवानगी देतील. ती मिळाल्यावरच  ठरलेल्या विवाहाची लग्नपत्रिका छापता येईल. या नव्या आदेशाची अंमलबजावणी कडकपणे झाल्यास बालविवाह होणार नाहीत, अल्पवयीन मातांची समस्या आपोआपच सुटेल, अशी खात्री पाचपुतेबुवांना आहे. पण, या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करायची, हे मात्र महसुली अधिकाऱ्यांना समजेनासे झाले. आदिवासी समाजात मुले झाल्यावरही विवाह करायची प्रथा रुढ आहे. ज्या आदिवासींना लिहिता वाचता येत नाही आणि ज्यांचा रुढी परंपरांवर प्रचंड विश्वास आहे, ते गरीब लोक विवाहाच्या परवानगीसाठी तहसीलदार कार्यालयात कशाला येतील? आदिवासी समाजात सरकारच्या कायद्यापेक्षा परंपरेने चालत आलेल्या रुढी परंपरांचेच पालन अधिक होते. आदिवासी समाजातल्या बऱ्याच मुला-मुलींच्या जन्माचीही नोंद अद्याप होत नाही, तिथे त्यांच्या अठरा आणि एकवीस वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पुराव्याचे कागद, हे लोक कोठून आणणार? याचा विचार करावा, असे पाचपुतेबुवांना वाटत नाही. पाचपुतेबुवांना आदिवासींच्या चालीरिती समजून द्यायच्या फंदात जिल्हाधिकारी पडले नसावेत. पाचपुतेबुवा हरिभक्त परायण असले तरी, ते मंत्री असल्यामुळे त्यांच्या खात्याचे
सर्वज्ञ आहेतच, याचा विसर महसुली खात्यातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना
कसा होईल?
- वासुदेव कुलकर्णी