ऐक्य समूह

 राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांचे रुंदीकरण करायसाठी केंद्र सरकारने "बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा', हे धोरण स्वीकारून, रस्त्यांच्या रुंदीकरणाला गती दिली. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांचे जलदगतीने रुंदीकरण-नूतनीकरण आणि चौपदरीकरणही झाले. या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी झालेला खर्च वसूल करायसाठी सरकारने राज्यभर या रस्त्यांवर टोल नाकी सुरु केली. टोल नाक्यांचे ठेके देण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र ते सर्वसामान्य जनतेला राजरोसपणे लुटायसाठी सरकारने दिलेले परवानेच ठरले आहेत.
राज्यातल्या बहुतांश नव्या रस्त्यांसाठी झालेला खर्च केव्हाच वाहनधारकांकडून प्रचंड टोल वसूल केल्यामुळे निघाला. पण राजकीय पाठबळाच्या जोरावर अनेक कंपन्यांनी टोल नाक्यांच्या मुदती दोन, चार वर्षे वाढवून घेतल्या. टोलची रक्कमही वाढवून घेतली. मुळचे करार संपल्यावर अनेक ठिकाणच्या टोल नाक्यांना सरकारने मुदतवाढी दिल्या आहेत. राज्यातली अनेक टोल नाकी बंद करावीत, यासाठी जनतेने आंदोलने केली. टोल नाक्यांचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या पिळवणूक आणि मुजोरी विरुध्दही लढे झाले. काही ठिकाणी हाणामाऱ्या झाल्या. पण तरीही, सरकार मात्र मुदत संपलेली टोल नाकी बंद करायला तयार नाहीत. परिणामी राज्यातल्या वाहन धारकांकडून कोट्यवधी रुपयांची लूट रोज होते आहे.
बीड जिल्ह्यातल्या येणेगुर टोल नाक्यावर प्रचंड  भ्रष्टाचार झाल्याची घटना अलिकडेच उघडकीस आल्यामुळे, ही टोल नाकी भ्रष्टाचाराची केंद्रे कशी झाली आहेत, हे ही चव्हाट्यावर आले. सोलापूर-हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्गावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दहा वर्षांपूर्वी हा टोलनाका सुरु केला. धुळे येथील के. जी. ऍग्रो प्रोसेसर कंपनीचे मालक रमेश अग्रवाल यांनी टेंडर भरून हा टोलनाका वसुलीसाठी घेतला. पाच वर्षांपूर्वी कंपनीचा वसुलीचा करार संपल्यावरही अग्रवाल यांनी वारंवार मुदतवाढ घेतली आणि आपले उखळ पांढरे करून घ्यायचा धंदा सुरु ठेवला. या नाक्यावर बनावट पावत्या देवून आणि नियमापेक्षा अधिक टोल वसूल करून वाहनधारकांची लूट होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. पोलिसांनी या नाक्यावर अचानक छापा घातला तेव्हा, भ्रष्टाचाराची ही गटारगंगा अनेक वर्षे रस्त्यावरच वाहत असल्याचे सष्ट झाले. या छाप्यात पोलिसांनी 1 कोटी 22 हजार रुपयांची बनावट पावती पुस्तके जप्त केली. वीस रुपये टोल असताना दोनशे रुपये वसूल केले जात असल्याचे पोलिसांना आढळले. बाहेरच्या राज्यातील वाहनधारकांकडून या नाक्यावर प्रचंड टोल वसूल केला जात असे. या नाक्यावर पाच ते वीस रुपयांपर्यंत पथकरवसुलीची परवानगी असताना प्रत्येक वाहनधारकाकडून 40 ते 200 रुपयांपर्यंत सक्तीने पथकराची वसुली केली जात असे. या ठेकेदाराने कोट्यवधी रुपयांची लूट   कशी केली, हे पुराव्यानिशीच सिध्द झाले. पोलिसांनी राज्यातल्या सर्वच टोल नाक्यांवर छापे घालून, नियमानुसार पथकराची वसुली होते की नाही, याची तपासणी करायला हवी. रस्ता बांधणीचा खर्च वसूल झालेली टोल नाकी सरकारने तात्काळ बंद करून वाहनधारकांची लूट थांबवायला हवी!