Dainik Aikya

मराठी चित्रपटाचा वनवास संपणार का?

ऐक्य समूह

Sunday, August 29, 2010 AT 09:35 PM (IST)

मुंबई वार्तापत्र/अभय मांडवेकर

मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असली तरी या शहरातील मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहात मराठी चित्रपटांना स्थान मिळत नव्हते. मराठी चित्रपट प्रदर्शित केले नाही तर, हिसका दाखवू, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला होता. पाठोपाठ शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे हे मराठी चित्रपट निर्मात्यांच्या बाजूने उभे राहिले. सरकारनेही याबाबत कारवाई करायची ग्वाही दिली. आता राजकीय श्रेयासाठी वाद सुरु झाला आहे.

मुंबईतील मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहात मराठी सिनेमाला सन्मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांच्यात सध्या स्पर्धाच लागली आहे. वर्षाकाठी मराठी चित्रपटाचे किमान 122 खेळ दाखवू ही अट मान्य करून मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांनी करमणूक करातून कोट्यवधी रुपयांची सूट मिळवली. पण ते मराठी चित्रपट निर्मात्यांना आपली पायरीही चढू देत नाहीत. काही मल्टिप्लेक्स मालक अटीची पूर्तता करण्यासाठी मराठी चित्रपट दाखवतात, पण त्यांच्या वेळा सकाळी 8 किंवा रात्री 11 च्या ठेवल्या जातात. आधीच मराठी चित्रपटांना शहरात फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. परळ, लालबाग, दादर, वरळी या भागांतील मराठी श्रमिकांचा थोडाफार प्रतिसाद असतो. पण मल्टिप्लेक्स मधली दोनशे-तीनशे रुपयांची तिकिटे परवडणं शक्य नसल्याने ते भारतमाता, चित्रा आदी साध्या चित्रपटगृहात हजेरी लावून मराठी चित्रपटांना आश्रय देतात. मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहातील वेळा, तिकिटाचे दर यामुळे प्रेक्षकसंख्या रोडावते आणि हे कारण देऊन मल्टिप्लेक्स मालक नियमानुसार अनिवार्य असणारे 122 खेळ दाखवण्याचेही टाळतात आणि सरकार डोळ्यावर कातडे ओढून त्याकडे दुर्लक्ष करते. यामुळे मराठी चित्रपट निर्माते हवालदिल झाले होते. मुंबईतील मल्टिप्लेक्सवाल्यांच्या मुजोरीची लागण पुणे, नागपूर, औरंगाबादच्या मालकांमध्येही होऊ लागल्याने त्यांची चिंता वाढली होती. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्र्नाप्रमाणे या प्रश्र्नाबाबत सरकार कोडगे झाले होते. राज्यपालांच्या अभिभाषणात सीमा प्रश्र्नाचा उल्लेख होतो त्याप्रमाणे चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात मंत्री, मुख्यमंत्री दरवर्षी मुंबईत मराठी चित्रपटांना थिएटर्स उपलब्ध व्हावेत यासाठी कठोर (?) भूमिका घेण्याचे "डायलॉग' मारून दरवर्षी टाळ्या घेत असतात. पण स्थितीत बदल होत नव्हता. मात्र मराठीचा मुद्दा घेऊन राजकारणात स्थिरावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी हा मुद्दा उचलला आणि मराठी चित्रपट निर्मात्यांना न्याय देण्यासाठी स्पर्धाच लागली आहे. पण त्याच बरोबर या स्पर्धेमुळे अवास्तव मागण्यापुढे येत असल्याने मूळ विषयच या गोंधळात हरवून जातो की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे.
मुंबईतील केवळ तीन मल्टिप्लेक्सनीच नियमाप्रमाणे मराठी चित्रपटाचे 122 खेळ दाखवण्याची बाब जेव्हा पुढे आली तेव्हा राज ठाकरे यांनी हा विषय हाती घेतला. मराठी चित्रपट न दाखवणाऱ्या मल्टिप्लेक्समध्ये "खळ्ळ फटाऽक' असे आवाज काढण्याचा इशारा त्यांनी दिला आणि पाठोपाठ काही ठिकाणी तोडफोड झाली. कोणीतरी आपल्या बाजूने उभे राहतोय असे दिसल्याने मराठी निर्मात्यांनी "राज' दरबारात हजेरी लावली. हे पाहून सरकारही जागे झाले. आम्ही न्याय देतो, घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र निर्माण करू नका असं आवाहन करत मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, गृहमंत्री आर. आर. पाटील पुढे सरसावले. सर्वांनी मराठी चित्रपट निर्मात्यांच्या स्वतंत्र बैठका घेतल्या. आजवर यांना हे करायला कोणी रोखले होते, असा प्रश्र्न यामुळे निर्माण झाला.
श्रेयासाठी राजकीय वाद
राज ठाकरे यांच्या पाठोपाठ सरकारातली मंडळीही मराठी चित्रपटाला सन्मान मिळवून देण्यासाठी पुढे सरसावल्यावर शिवसेनेला तरी गप्प कसे बसता येईल? ते तर मराठी माणसाच्या मुद्द्याचे मूळ ठेकेदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपट दाखवावेत या मागणीबरोबर तिकिटही कमी करण्याची मागणी जोडली. मराठी माणसाला मल्टिप्लेक्स मधील दर परवडत नाहीत म्हणून तिकिटांचे दर कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यासाठी चित्रपटगृह मालकांना निवेदनं देऊन, त्यांच्याकडून तसे आश्र्वासन मिळवून आमच्यामुळे हे घडले असा डांगोराही पिटण्यात आला. खरे तर मराठी चित्रपट निर्मात्यांनी कधीही ही मागणी केली नव्हती. मुंबई शहरात परप्रांतियांची संख्या लक्षणीय असली तरी मुंबई आणि महाराष्ट्रात हिंदी चित्रपट मराठी प्रेक्षकांशिवाय "हाऊसफुल्ल' होऊच शकत नाही. मराठी माणसं एवढी दरिद्री नाहीत की त्यांना सिनेमाचे तिकीट परवडत नाही. ते पैसे मोजून हिंदी चित्रपट बघत असतील तर मराठी चित्रपटही बघतील. त्यांना चित्रपट बघण्याची आणि निर्मात्यांना तो प्रदर्शित करण्याची संधी पाहिजे. ती काहीही करून द्यावी लागेल असं सांगत राज ठाकरे यांनी शिवसेनेची खिल्ली उडवली. "इंजिन' (मनसेची निशाणी) पुढे जाते आणि डबे मागे येतात, असा टोमणा त्यांनी मारला. एवढी कुरघोडी करून ते थांबले म्हणून नशिब, नाही तर शिवसेना तिकीट कमी कमी करतेय मग आपण फुकटच सिनेमा दाखवा, अशी मागणी करू असं म्हणाले नाहीत. अन्यथा मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्समध्ये स्थान आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी सुरू झालेल्या चढाओढीत मूळ मुद्दाच हरवून गेला असता. सरकार आणि प्रमुख राजकीय पक्षाचे पाठबळ मिळाल्यावर मराठी चित्रपटानंा मल्टिप्लेक्स मध्ये स्थान मिळेल. स्वखुशीने नाही तरी सर्व काचा सुरक्षित रहाव्यात यासाठी मराठी चित्रपट काही दिवस का होईना दाखवले जातील. या चित्रपटांना प्रेक्षक मिळावा यासाठी निर्मात्यांनाच दर्जेदार कलाकृती निर्माण कराव्या लागतील. मागच्या काही वर्षात बरेच चांगले, नव्या धाटणीचे चित्रपट आले आणि त्यांना प्रतिसादही मिळाला. प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद असेल तर चित्रपटगृह मालक मराठीच काय कोणत्याही भाषेचा चित्रपट लावतील. त्यांच्या दृष्टीने बॉक्स ऑफिस मधला गल्ला महत्त्वाचा आहे. ही जबाबदारी सरकार किंवा कोणत्या पक्षाचे नेते घेऊ शकत नाहीत तर ती चित्रपट निर्माते व प्रेक्षकांनाच घ्यावी लागणार आहे. पण या निमित्ताने बऱ्याच लोकांना आपणच मराठीचे तारणहार आहोत हे दाखवण्याची संधी मिळाली.
पवारांवर आता पर्यावरण अस्त्र!
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना सतत कोणत्या ना कोणत्या वादाला सामोरे जावे लागत आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांना विरोधी पक्षापेक्षा मित्रपक्षानेच अधिक छळले आहे. आय. पी. एल., महागाई या मुद्द्यावर कॉंग्रेसनेच पवार यांची कोंडी केली होती. यश सरकारचे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाचे व अपयश त्या मंत्र्याचे ही नीती स्वीकारण्यात आली आहे. त्यानुसार महागाईचे दोेषारोपपत्र पवार यांच्यावर ठेवण्यात आले. गोदामातले हजारो टन धान्य सडले त्याचाही दोष त्यांच्यावरच आला. स्वातंत्र्यापासून जेव्हा जेव्हा संसदेत महागाईवर चर्चा झाली तेव्हा तेव्हा अर्थमंत्र्यांनी त्याला उत्तर दिले होते, पण गेली तीन वर्षं आपल्याला हे उत्तर द्यावे लागत असल्याचे पवार यांनी परवा मुंबईत जाहीरपणे सांगितले. उत्तर देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर लादण्यात आली की ती स्वत:हून स्वीकारण्याची चूक त्यांनी केली हे काही त्यांनी स्पष्ट केले नाही. पण आपला छळ सुरू असल्याचे मात्र त्यांनी सूचित केले. त्यात पवारांना त्रास देण्यासाठी कॉंग्रेसने आता पर्यावरणास्त्र बाहेर काढलेले दिसते आहे. पुणे शहराजवळ उभ्या रहात असलेल्या "लवासा लेक सिटी' या हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पात स्वत: पवार वा त्यांच्या कुटुंबांपैकी कोणाचेही कसलेही आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले नसल्याचा खुलासा वारंवार करून या प्रकल्पाशी का कोण जाणे पवारांचे नाव जोडले गेले आहे. पवार यांचे या प्रकल्पात हितसंबंध नाहीत, पण राज्याच्या हितासाठी, विकासासाठी असे प्रकल्प झाले पाहिजेत असं त्यांना वाटतं. त्यामुळे त्यांनी त्यासाठी बरीच मदत केली. प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी स्वत: लक्ष घातले. स्वत:चा शब्द, वजन वापरले. त्यामुळे कदाचित त्यांचे नाव या प्रकल्पाशी जोडले गेले असेल. पण या प्रकल्पाची आजवरची सुखकारक वाटचाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाने रोखली आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी आपल्या विभागात भलताच रस घेतला आहे. त्यांनी राष्ट्रवादीचे आणखी एक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांचा "ड्रीम प्रोजेक्ट' असलेल्या नवी मुंबई विमानतळाच्या परवानगीतही खोडा घातलाय. जयराम रमेश यांना खरंच पर्यावरणाची काळजी असेल, पण राष्ट्रवादीच्या लोकांना मात्र
यात पर्यावरणापेक्षा कॉंग्रेसचे राजकारण दिसते आहे. असो.