ऐक्य समूह

   दिल्लीत असूनही राज्यातील राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवणाऱ्या खासदारांची, केंद्रीय मंत्र्यांची संख्या कमी नाही. किंबहुना तो राजकारणाचा अपरिहार्य भाग मानला जातो. आपल्या खात्याच्या कारभारावर लक्ष ठेवणे मंत्र्याचे कर्तव्य ठरते. असे असताना ममता
बॅनर्जी रेल्वे खात्याऐवजी राज्याच्या राजकारणावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. शिवाय सरकारच्या कारभारावर टीका करून पंतप्रधानांना अडचणीत आणत आहेत.
बहुतेकांच्या राजकारणाची सुरूवात गल्लीपासून होत असते. तसेच एखादा विशिष्ट भाग त्या-त्या लोकप्रतिनिधींचा बालेकिल्ला असतो. त्यामुळे या भागावरील आपली पकड कायम रहावी अशी लोकप्रतिनिधींची इच्छा असते. त्यादृष्टीने प्रयत्नही केले जातात. पण, राजकारणात बढती मिळाल्यावर आपला बालेकिल्ला अभेद्य ठेवणे कठीण जाते. म्हणजे आमदार म्हणून राज्याच्या राजधानीत तर खासदार म्हणून दिल्लीत आल्यावर आपल्या मतदारसंघातील प्रत्येक घडामोडीवर लक्ष ठेवणे शक्य होतेच असे नाही. अशा वेळी मुंबई-दिल्लीत राहू की मतदारसंघात, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातही राज्यात किंवा केंद्रात मंत्रिपद प्राप्त झाले तर त्या-त्या खात्याच्या कारभारावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे भाग पडते. याच मानसिकतेतून काही मंत्री आपल्या कर्तव्यात कसूर करत असल्याचे बरेचदा पहायला मिळते. विशेषत: खात्याच्या कारभाराकडे लक्ष देण्याऐवजी आपल्या मतदारसंघातील हालचालींवर ही मंडळी अधिक भर देत आहेत.
रेल्वे वाऱ्यावर
रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याबाबत सध्या अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. एक तर त्या रेल्वे मंत्रालयाला पुरेसा वेळ देत नाहीत शिवाय बंगालमध्ये बसून सरकारच्या कारभारावर नियमितपणे ताशेरे झाडत राहतात. सरकारची डाव्या आघाडीशी संगत होती, तेव्हा तिच्या नेत्यांनी काही आगळे वेगळे विधान केले तर त्याची जबाबदारी सरकारवर येत नव्हती कारण नाही तरी या आघाडीचा सरकारला बाहेरून पाठिंबा होता. पण, आता ममता बॅनर्जी असे काही बोलू लागल्या की त्यापासून सरकारला हात झटकता येत नाहीत कारण बॅनर्जी सरकारमध्ये सहभागी आहेत. एवढेच
नाही तर त्यांच्याकडे रेल्वेसारखे महत्त्वाचे खाते आहे.
या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थित केलेल्या दोन मुद्द्यांचा विचार करायला हवा. माओवादी नेत्याच्या हत्येचे प्रकरण बॅनर्जी यांनी चांगलेच उचलून धरले आहे. गेल्या महिन्यात माओवादी नेता चेरूकुरी राजकुमार ऊर्फ आझाद याची हत्या झाली. तो माओवाद्यांचा प्रवक्ता होता. मात्र, त्याला चर्चेसाठी बोलावून घात करून ठार मारले गेले आणि बनावट चकमक झडल्याचा देखावा उभा करण्यात आला. आझाद चकमकीत मारला गेला नसून त्याला आंध्र प्रदेश पोलिसांनी चकमकीच्या नावावर दिवसाढवळ्या खलास केल्याचा बॅनर्जी यांचा आरोप आहे. आता बनावट चकमक हा असा प्रकार आहे, ज्याचा राजकारणात दोन्ही बाजूंनी वापर करता येतो. आझादची हत्या बनावट चकमक ठरवून ममता बॅनर्जी माओवाद्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत पण ही हत्या कॉंग्रेससाठी अडचणीची ठरणार आहे. गुजरातेत झालेल्या सोहराबुद्दीनच्या हत्येचा प्रकार असाच आहे. या हत्येची चौकशी व्हावी यासाठी कॉंग्रेस नेते आकाशपाताळ एक करत आहेत. पण, आझादला हा न्याय लावायला ते तयार नाहीत. आझाद आणि सोहराबुद्दीन यात फरक काय ? हत्येच्या चौकशीची मागणीच करायची तर सगळ्याच पक्षांनी तशी भूमिका घ्यायला हवी पण अशी मानवतावादी भूमिकाही सोयीसोयीने घेतली जाते.
कॉंग्रेसची कोंडी
खरे तर आझाद प्रकरणात कॉंग्रेसची दुहेरी कोंडी झाली आहे. कारण चौकशी करावी तर आपल्याच पक्षाच्या सरकारला धारेवर धरल्यागत होते आणि न करावी तर ममता बॅनर्जी गप्प बसत नाहीत. ममता बॅनर्जी यांची ही मागणी संयुक्त पुरोगामी ुआघाडी सरकारसाठी अडचणीची ठरण्यामागील महत्त्वाचे कारण असे की, याबाबत सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांच्या धोरणात फरक आहे. आपल्या मागणीबाबत बॅनर्जींना टोकावे तर सरकारच्या स्थैर्याचा प्रश्न येतो आणि काहीच न करावे तर सरकारमधला मतभेद उघड होतो. या दोघांच्या मतात एवढा फरक पडण्याचे कारण यानिमित्ताने त्यांचे हितसंंबंध परस्परविरोधी बनत आहेत. सरकारला आपले अस्तित्व टिकवायचे आहे तर  बॅनर्जी यांना प. बंगालमध्ये आपले सरकार सत्तेवर आणायचे आहे. त्यांना येत्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालची सत्ता हस्तगत करायची आहे. मात्र, आपल्या या उद्दिष्टामुळे ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारसमोर अनेक अडचणी निर्माण करून ठेवल्या आहेत.
प. बंगालकडेच ओढा
या निमित्ताने ममता बॅनर्जी यांच्या कारभारावरही दृष्टीक्षेप टाकला जात आहे. वास्तविक बॅनर्जी रेल्वेमंत्री असल्या तरी त्यांचे सारे लक्ष प. बंगालच्या राजकारणात गुंतले आहे. एवढे की त्या रेल्वे मंत्रालयाकडे फारशा फिरकत नाहीत. थोडक्यात त्या गैरहजर रेल्वेमंत्री झाल्या आहेत. या खात्याकडे कमी वेळ दिल्यामुळे रेल्वे मंत्रालयातील अनेक कामे प्रलंबित राहत आहेत. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित होण्याचा. यासाठी करावयाच्या उपाययोजना म्हणजे अपघात टाळणारे सुरक्षा साधन बसवणे होय. पण याबाबत आजपर्यंत व्हायला हवे होते तेवढे काम झालेले नाही. उलट त्यात बरीच दिरंगाई होत आहे. रेल्वेचे अपघात होतात तेव्हा त्यामागील कारणांची चर्चा होते पण ही चर्चा नेहमीच कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असण्याच्या कारणाजवळ थांबते. रेल्वे खात्यातील रिकाम्या जागा भरण्याबाबत सतत चालढकल होत आहे. अशा रिकाम्या जागांमध्ये सुरक्षा विभागातील जागांची संख्या सर्वाधिक आहे. ही बाब उघड झाली असतानाही ममता बॅनर्जी  यांच्याकडून अद्याप रक्षकांच्या जागा भरण्याबाबत काहीही हालचाल केली गेली नाही. अजून किती रेल्वे अपघात झाल्यावर ममता बॅनर्जींना या जागा भरण्याचे शहाणपण सुचणार हा
खरा प्रश्न आहे.
तेलही गेले, तूपही गेले...
रेल्वेमंत्र्यांची दिल्लीतील अनुपस्थिती हा सुध्दा चिंता वाटण्याजोगा विषय आहे. वास्तविक रेल्वेचे मुख्यालय दिल्ली आहे की कोलकता असे वाटावे एवढा वेळ रेल्वेमंत्री कोलकात्यात असतात. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी महत्त्वाच्या फायलीवर ममता बॅनर्जी यांच्या सह्या घ्यायला कोलकत्याला जातात. ते काही साध्यासुध्या वाहनाने जात नाहीत तर विमानाने ये-जा करतात आणि अशा खेपांचा खर्च रेल्वे खाते भरते. केवळ सहा महिन्यांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या अशा येरझाऱ्यांवर 11 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. ममता बॅनर्जी बंगालमधील राजकारणात नको इतक्या गुंतल्यामुळे रेल्वे खात्याला हा नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. एकूण ममता बॅनर्जी यांचा रेल्वे खात्याचा कारभार अशा पद्धतीने सुरू आहे. तरीही आपल्या कार्यकाळात रेल्वे खाते सर्वाधिक कार्यक्षमतेने चालवले गेल्याचा बॅनर्जी यांचा दावा आहे. हास्यास्पद विधाने करून लोकप्रियता मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण, जनता आता एवढी दुधखुळी राहिलेली नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
रेल्वे ही सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे आणि त्याच रेल्वे खात्याचे मंत्रिपद ममतादीदींकडे आहे. रेल्वेचा प्रवास म्हणजे सुखकर प्रवास असा विश्वास जनतेचा तिच्यावर होता. लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी सर्व रेल्वे खातेच आपल्याभोवती केंद्रित केले होते. त्यावेळची रेल्वे नफा-तोट्याच्या मुद्द्यांवरुन बरीच चर्चेत राहिली. पण, आता ममतादीदींकडे असलेली रेल्वे चर्चेत आहे ती, वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या अन्य राजकारणाशी काहीही देणे-घेणे नसले तरी, रेल्वेला होणाऱ्या अपघातांमुळे मात्र ती अस्वस्थ आहे आणि याचा गांभीर्याने विचार करुन ममतादीदींनी त्यासाठी तातडीने उपाययोजना करायला हव्यात, ही काळाची गरज आहे. नाही तर तेलही गेले आणि तूपही गेले हाती धुपाटणेच राहिले, अशी स्थिती व्हायला फार वेळ तरी
कसा  लागेल?
- अरविंद जोशी