ऐक्य समूह

मुख्यमंत्र्यांचा नांदेड, अजितदादांचा पुणे आणि मुश्रीफांच्या कोल्हापूरचा समावेश
कराड, दि. 18 (आनंदराव पाटील) : सन 2009-10 या वर्षात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेत अधिकाधिक गावे तंटामुक्त करुन राज्यात अव्वल ठरलेल्या नांदेड, पुणे ग्रामीण आणि कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यातील तंटामुक्त पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या गावांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरीय त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली असून या समित्या पुनर्मूल्यांकनाचे काम करुन येत्या 15 दिवसात शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत.
राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी 2007 मध्ये राज्यातील गावे स्वच्छतेतून शांततेकडे गेल्यानंतर ती शांततेतून समृध्दीकडे जाण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्तगाव मोहीम ही अभिनव चळवळ लोकसहभागातून राबवण्यास प्रारंभ केला. या मोहिमेचे हे तिसरे वर्ष असून गेल्या दोन वर्षात सुमारे साडेसहा हजार गावे तंटामुक्त होवून त्यांनी लाखो रुपयांची बक्षिसे शासनाकडून स्वीकारली आहेत. ही मोहीम यावर्षी आणखी गतिमान करण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने या मोहिमेच्या जनजागृतीवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात मोहिमेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन अधिकाधिक गावे तंटामुक्त करण्यास प्रशासनाला मोठे यश आले आहे. या मोहिमेमुळे गावातील वाद गावात मिटू लागले आहेत. परिणामी पोलीस आणि न्यायालयावरील ताण कमी झाला आहे.
यावर्षी शासनाने राबवलेल्या या मोहिमेत राज्यातील हजारो गावे सहभागी झाली होती. त्या सर्व गावांचे प्रथम जिल्ह्यांंतर्गत आणि त्यानंतर जिल्हाबाह्य समित्यांमार्फत मूल्यांकन करण्यात आले. या मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या गावांची संख्या गेल्या दोन वर्षाच्या तुलनेत अधिक झाली आहे. त्यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नांदेड जिल्ह्यातील सुमारे 1 हजार 58, ऊर्जामंत्री अजित पवार यांच्या पुणे जिल्ह्यातील सुमारे 790 आणि ना. हसन मुश्रीफ यांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील 475 गावांचा समावेश असल्यामुळे शंका, कुशंका निर्माण झाल्या असल्याचे बोलले जात आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तंटामुक्तीबाबत आरोप-प्रत्यारोप झाल्यामुळे तंटामुक्तीत अव्वल ठरलेल्या या तीन जिल्ह्यातील गावांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी नुकताच घेतला आहे.
संपूर्ण देशात केवळ महाराष्ट्रात राबवण्यात आलेल्या या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेची दखल संयुक्त राष्ट्रसंघाने घेतली आहे. या मोहिमेची माहिती देण्यासाठी आजवर संपूूर्ण रायगड आणि यावर्षी पुणे जिल्हा तंटामुक्त करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतलेले पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक प्रतापराव दिघावकर यांना राष्ट्रसंघाने निमंत्रित केले आहे. त्यामुळे शंका, कुशंका घेवून या मोहिमेबाबत जगात चुकीचा संदेश जावू नये, मोहिमेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यात अव्वल ठरलेल्या या तीन जिल्ह्यातील पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या गावांपैकी 15 टक्के गावांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेवून विशेष पोलीस महानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना ना. पाटील यांनी केली आहे.
राज्यातील नांदेड जिल्ह्यातील गावांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रभात रंजन, उस्मानाबादचे पोलीस अधिक्षक संजय दराडे आणि रत्नागिरीचे अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक सुरेश मेंगडे यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे तर पुणे जिल्ह्यातील गावांसाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक के. के. पाठक, सांगलीचे पोलीस अधिक्षक डॉ. रवींद्र शिसवे, जळगावचे अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक धनंजय कुलकर्णी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील गावांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक करवे, ठाणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक विश्वासराव नांगरे-पाटील आणि जालन्याचे अतिरिक्त पोलीस अधिक्षक मेहकर यांची समिती नियुक्त केली आहे. या तीन समित्या येत्या 15 दिवसात 3 जिल्ह्यातील पात्र ठरलेल्या गावांपैकी 15 टक्के गावांचे मूल्यांकन करुन शासनाला अहवाल सादर करणार आहेत. त्यानंतर यावर्षी तंटामुक्त मोहिमेत पात्र ठरलेल्या राज्यातील सर्व गावांची घोषणा शासन करणार असल्याचे बोलले जात आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने तंटामुक्तीची दखल घेतल्यामुळे या मोहिमेबाबत चुकीचा संदेश जावू नये, याकरिता राज्यस्तरीय त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करुन पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे गृह विभागाने आवर्जून जाहीर केले आहे. मात्र यावर्षीच असा का निर्णय घेतला याचे गूढ मात्र अद्याप उलगडू शकले नाही, इतकेच!