aikya group

महागाईच्या कराल वणव्यात होरपळलेली गोरगरीब आणि सामान्य जनता दोन वेळच्या अन्नाला मोताद झाली असताना,   केेेंद्र सरकारने उघड्यावर ठेवलेले हजारो मेट्रिक टन धान्य सडून, कुजून जाते, ही बाब संतापजनक आणि गरीबांच्या जखमांवर मीठ चोळणारी आहे. गेली काही वर्षे केंद्र सरकारच्या मालकीच्या भारतीय खाद्य निगम या संस्थेच्या कोठारातील हजारो मेट्रिक टन धान्य सडून जात असल्याच्या घटना उजेडात आल्या होत्या. पण, आता मात्र  विकत घेतलेले धान्य ठेवायसाठी पुरेशी कोठारे नसल्यामुळे, हजारो मेट्रिक टन धान्य उघड्यावरच ठेवले जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. उघड्या आकाशाखाली ठेवलेले हे धान्य पावसामुळे कुजून जाते, सडते आणि त्याची विल्हेवाट लावायसाठी मायबाप सरकार कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते. आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय, असा हा केंद्र सरकारचा दळभद्री आणि लोकांच्या हिताला चूड लावणारा कारभार आहे. खुल्या बाजारात गहू, तांदूळ आणि अन्नधान्याचे भाव आकाशाला भिडल्याचा आरडाओरडा जनतेने केला, तेव्हा केंद्र सरकारने महागाई वाढल्याबद्दलची अनेक कारणे दिली. जागतिक बाजारात महागाई वाढल्यामुळे भारतातही भाववाढ झाली, तर कधी देशात दुष्काळ पडल्यामुळे अन्नधान्याचे उत्पादन कमी झाले, तर कधी बड्या सट्टेबाजांच्यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण झाल्याच्या थापा केंद्र सरकार मारीत राहिले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी वेगवेगळी वक्तव्ये करीत महागाईचे समर्थनही केले. अन्नधान्याचे कमी उत्पादन झाल्याचे सांगणाऱ्या याच केंद्र सरकारच्या गलथान कारभारामुळे गेल्या वर्षभरात लाखो मेट्रिक टन धान्य कुजून गेले. एकट्या पंजाब राज्यातल्या सरकारच्या कोठारात गेल्या वर्षभरात 61 हजार मेट्रिक टन गहू सडून गेला. हा गहू सडत असल्याची वस्तुस्थिती राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संस्थांनी सरकारच्या लक्षातही आणून दिली पण, काहीही उपयोग झाला नाही. हा गहू उघड्यावरच ताडपत्र्यांच्या खाली साठवलेला होता आणि तो गरीबांच्या तोंडात घालण्याऐवजी सरकारने कुजवून टाकला. अवघ्या दोनच दिवसापूर्वी शरद पवार यांनी धान्याचे उत्पादन अधिक झाल्यामुळे देशात धान्य साठवायला पुरेशी कोठारे उपलब्ध नाहीत, त्यामुळेच हजारो मेट्रिक टन धान्य असुरक्षित स्थितीत ठेवले जाते, ते सडते यात नवीन काहीही नाही, असे वक्तव्य केले होते. खुद्द पुरवठा मंत्र्यांनीच सडून गेलेल्या लाखो मेट्रिक टन धान्याचे असे समर्थन करावे, ही बाब भुकेल्या जनतेच्या कंबरड्यात सणसणीत लाथ घालणारी होती, पण मायबाप सरकारला बोलणार कोण? आणखी चार महिन्यांनी, पाच महिन्यांनी, वर्षभराने, कधी तरी, केव्हा तरी महागाई कमी होईल, अशी थापेबाजी करणाऱ्या या सरकारकडून, महागाई कमी होण्याची अपेक्षा ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही, याची खूणगाठ जनतेने आता बांधली आहे. कोठाराबाहेर धान्य सडत असल्याच्या अत्यंत गंभीर परिस्थितीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष जनहित याचिकेद्वारे वेधले गेले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच धान्य सडले तर सडू द्या, धान्य सडणारच! आम्ही काय करणार? अशी बेपर्वाईची उत्तरे देणाऱ्या केंद्र सरकारला, सणसणीत चपराक हाणली आहे. महागाईमुळे सामान्य जनता संत्रस्त झालेली असताना, हे हजारो मेट्रिक टन धान्य अत्यंत गरीबांना का वाटले नाही? ते असे सडू का दिले? अशी कारणे विचारणारी नोटीसच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पाठवली आहे. ती  मिळाल्यावर डाराडूर झोपलेल्या केंद्र सरकारला जाग आली आणि पवार साहेबही अन्नधान्य सडण्याची घटना ही अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगायला लागले आहेत.
बेफिकीरीचा कळस
भारतीय खाद्य  निगमच्या कोठारातले धान्य दरवर्षीच हजारो मेट्रिक टनांनी सडते, कुजते, त्याला उंदीर-घुशी लागतात. लाखो मेट्रिक टन धान्य वाया जाते. हे सडलेले धान्य फेकून द्यायसाठी सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी करते. उत्पादन खर्चाशी सांगड घालून गहू, तांदूळ आणि अन्य शेतीमालाची किंमत निश्चित केली जावी, त्यानुसार वाजवी भाव मिळावा, ही शेतकऱ्यांची मागणी मान्य करायला याच केंद्र सरकारची तयारी नाही. काही वर्षांपूर्वी केंद्रात डाव्या आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना, देशातल्या शेतकऱ्यांच्या गव्हाला अधिक किंमत द्यायला नकार देत, ऑस्ट्रेलियातून महागडा गहू आयात केला होता. दोन वर्षापूवीही डॉ. सिंग यांच्या सरकारने परदेशातून लाखो मेट्रिक टन गहू अधिक भावाने आयात केला. हा लाल गहू लोकांना खायला अयोग्य होता. तो आयात केलेला गहूही सडून गेला. तो फेकून द्यावा लागला. हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान सरकारला सहन करावे लागले. देशातल्या शेतकऱ्यांना अन्नधान्याची किंमत अधिक देणार नाही आणि आयात केलेले, विकत घेतलेले सर्व धान्य सुरक्षित ठेवणार नाही, असे या सरकारचे शेतकऱ्यांना-गरीब जनतेला खड्ड्यात घालणारे धोरण आहे. दरवर्षी भारतीय खाद्य निगम 1 कोटी 68 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करते. त्यातले एक तृतियांश धान्य उघड्यावरच म्हणजे, ताडपत्र्यांखाली झाकून ठेवले जाते. उघड्यावरचे हे धान्य पूर्णपणे असुरक्षित राहते. परिणामी दरवर्षी 1 लाख मेट्रिक टन धान्याची नासाडी होते. गेल्या सात वर्षांत सरकारच्या कोठारातले दहा लाख मेट्रिक टन धान्य नासून आणि कुजून गेले. सरकारला 28 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला. यावर्षी एकट्या पंजाबमध्ये 70 हजार मेट्रिक टन गहू उघड्यावर पडून राहिल्यामुळे सडून गेला. विकत घेतलेेले सर्व धान्य सुरक्षित ठेवायसाठीच पुरेशी कोठारे सरकारने बांधली नाहीत तर, या पुढच्या काळात धान्य सडायची  ही स्थिती अधिकच चिंताजनक आणि गंभीर होईल, असा इशारा भारतीय खाद्य निगमने सरकारला दिला आहे.  खुल्या बाजारात खाजगी कंपन्या आणि व्यापारीही लाखो मेट्रिक टन गहू, तांदूळ आणि अन्य  अन्नधान्याची खरेदी करतात. विकत घेतलेले धान्य अत्यंत सुरक्षित असलेल्या कोठारात साठवतात. हे व्यापारी धान्य सडू देत नाहीत. कोठारात अधिक काळ धान्य शिल्लक राहणार नाही, याचीही काळजी घेतात कारण असे लाखो मेट्रिक टन धान्य सडून गेल्यास आपले दिवाळे निघेल, याची खात्री त्यांना असते. सरकारच्या मालकीचे लाखो मेट्रिक टन धान्य सडून गेले, हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले तरी, त्याची पर्वा काही मंत्री आणि सरकारला नसते. खाद्य निगम मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनाही या धान्याच्या नासाडीची चिंता करावी वाटत नाही. कारण त्यात त्यांचे काहीही जात नाही. गरीबांना हे सडलेले धान्य फुकट वाटले असते तरी, त्यांनी सरकारला दुवा दिला असता, पण महागाईच्या वरवंट्याखाली भरडल्या जाणाऱ्या गरीबासाठी फक्त चिंताच व्यक्त करायची आणि तिला उपाशी ठेवायचे असा या सरकारचा कारभाराचा अजब खाक्या आहे.