Dainik Aikya

"...प्रसंगी प. महाराष्ट्रासाठी टोकाची भूमिका घेणार''

ऐक्य समूह

Saturday, March 13, 2010 AT 02:06 AM (IST)

वाई (यशवंतराव चव्हाणनगर), दि. 12 : अनुशेषाच्या नावाखाली विदर्भाला पुन्हा निधी देण्याचा खटाटोप सुरू आहे. विदर्भ व मराठवाड्यावर अन्याय होवू नये, अशी माझी भूमिका आहे. मात्र अनुशेषाच्या नावाखाली उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रकल्पांची कामे खोळंबून ठेवून पश्चिम महाराष्ट्रावरही अन्याय होता कामा नये. अनुशेषामुळे कोकण, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र येथील धरणांची कामे गतीने होत नाहीत. त्यासाठी सर्व विभागाला समान निधी मिळाला पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्राच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. प्रसंगी या प्रश्नावर टोकाची भूमिका घेण्याची वेळ आली तर तीही घेतली जाईल. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात प. महाराष्ट्राला भरघोस निधी मिळाला पाहिजे अन्यथा आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशारा ना. अजित पवार यांनी दिला.
वाई येथे झालेल्या पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय कार्यकर्ता शिबिरात ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री ना. छगन भुजबळ, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आ. मधुकर पिचड, गृहमंत्री ना. आर. आर. पाटील, ऊर्जामंत्री ना. अजित पवार, जलसंपदामंत्री ना. श्रीमंत रामराजे नाईक-निंबाळकर, दुग्ध विकासमंत्री ना. हसन मुश्रीफ, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, विधानसभेचे माजी सभापती बाबासाहेब कुपेकर, माजी खासदार निवेदिता माने, लक्ष्मणराव पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे, आ. मकरंद पाटील, आ. श्रीमंत शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आ. विक्रमसिंह पाटणकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
ना. अजित पवार पुढे म्हणाले, राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर हा पक्ष पश्चिम महाराष्ट्राचा पक्ष असल्याचे हिणवण्यात आले. मात्र पक्षाने राज्यात चांगली वाटचाल केली. पक्षाने विदर्भ व मराठवाड्यातही यश मिळवल्यानंतर विरोधकांची तोंडे बंद झाली. आगामी नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लढवून या संस्था ताब्यात घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करावेत. कोल्हापूर महानगरपालिका ही कल्याण, डोंबिवली महानगरपालिकेप्रमाणे राष्ट्रवादीने इर्षेने मिळवावी. त्यासाठी राष्ट्रवादी नेत्यांचे दौरे आखावेत. कोल्हापूर महापालिका निवडणूक पैशाच्या जोरावर लढणाऱ्यांना जागा दाखवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सज्ज रहावे.
राज्यात वीज टंचाई भासत असताना एकीकडे वीज चोऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जन्मठेपेसारख्या शिक्षेची तरतूद करण्यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार आहे. विजेची टंचाई लक्षात घेऊन कुठल्याही परिस्थितीत 2012 पर्यंत आम्ही भारनियमनातून राज्य मुक्त करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, रत्नागिरी, सातारा या जिल्ह्यांसह उर्वरित महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या ठिकाणी वीज टंचाई भासू नये त्यादृष्टीने ही जिल्ह्याची ठिकाणे भारनियमनमुक्त करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. राज्याला कायमची वीज मिळाली पाहिजे. त्यासाठी 2450 मेगावॅटची वीज खरेदी करण्याचा करार अंतिम टप्प्यात आहे. खाजगी वीज वितरणाचा प्लॅंट सुरु करण्याचा प्रयत्न आहे. लवकरच महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु आहेे .
पक्षात पदे देताना चुका झाल्या आहेत. त्यामध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. काही पदाधिकाऱ्यांकडे आमदारकी, महामंडळाचे अध्यक्ष आणि संघटनेतील पद अशी तीन-तीन पदे आहेत. या पदांसंदर्भात पक्षात विचार केला जाणार आहे. एकाच व्यक्तीला किती वेळा संधी द्यायची, हाही प्रश्न आहे. एकाला संधी देताना बाकीच्यांनी काय संतरंज्या उचलण्याचे काम करायचे का? याचा सखोल विचार झाला पाहिजे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पक्षात बदल करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणारे ना. शरद पवार यांना बदनाम केले जात आहे. प. महाराष्ट्राचा पट्टा सोडला तर देशात पुढील वर्षीही ऊस टंचाई भासणार आहे. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे या जिल्ह्यात पाऊस समाधानकारक झाल्यामुळे धरणांमध्ये मुबलक पाणीसाठा आहे. यावर्षी कुणालाही पाणी कमी पडणार नाही. मात्र पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा, तशा सूचना अधिकारी वर्गाला दिल्या आहेत. शासन 25 हजारांपासून 50 हजारांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज दराने कर्ज देण्याचा विचार करत आहे. तसा प्रस्तावही मंत्रिमंडळासमोर चर्चेला लवकरच येईल. सहकारातील काही संस्थांचे चेअरमन व सचिव, संचालक मंडळ सभासदांचा विश्वासघात करत आहेत. सहकारी संस्थेत काम करणाऱ्या संचालकांनी डोळ्यात तेल घालून कामकाज करावे. चुकीच्या धोरणांना संस्था अध्यक्षांना पाठीशी घालू नये. गृहखाते आपल्याच पक्षाचे आहे असे समजून कोणी चुका करत असेल तर त्याला पक्ष माफ करणार नाही, असा इशारा ना. ैअजित पवार यांनी दिला आहे.

फोटो गॅलरी