Dainik Aikya

प्रवास महागला

ऐक्य समूह

Saturday, March 13, 2010 AT 12:52 AM (IST)

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना डिझेल आणि पेट्रोलच्या अबकारी करात वाढ केली तेव्हाच, प्रवासी आणि मालवाहतुकीचे भाडे वाढणार, हे नक्की होते. आता डिझेलचा दर प्रति लिटर तीन रुपयांनी वाढल्यामुळे, होणारा वार्षिक 140 कोटी रुपयांचा तोटा भरुन काढायसाठी राज्य परिवहन महामंडळाने (एस. टी.) 7.69 टक्क्यांची प्रवासी भाडेवाढ तातडीने लागू केली आहे. या नव्या भाडेवाढीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाने मान्यता दिल्यामुळे शुक्रवारी मध्यरात्रीपासूनच ही नवी भाडेवाढ अंमलात येईल. डिझेल, टायर आणि सुट्या भागांच्या किंमतीत वाढ होते तेव्हा होणारा तोटा भरुन काढायसाठी भाडेवाढ करण्याशिवाय एस. टी. समोर अन्य पर्याय नसतो. 2008 मध्ये प्रवासी भाड्यात वाढ केल्यावर एस. टी. ने गेल्या दोन वर्षात काहीही भाडेवाढ न करता, कार्यक्षम कारभार करुन नफाही मिळवला होता. पण, डिझेलच्या नव्या दरवाढीने एस. टी. चे कंबरडेच मोडले. ही भाडेवाढ केली नसती तर, एस. टी. ला दररोज सरासरी चाळीस लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला असता. सध्या एस. टी. ला तेवढा तोटा सहन करावा लागतोच आहे. त्यात ही नवी भर पडल्यामुळे, एस. टी. ची आर्थिक अवस्था दिवाळखोरीत गेली असती. सध्या सहा किलोमीटरच्या प्रत्येक टप्प्याला 3 रुपये 98 पैसे तिकिट होते. ते आता नव्या दरवाढीमुळे प्रत्येक टप्प्याला 4 रुपये 30 पैसे होईल. दूर अंतरावरचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना या भाडेवाढीचा फटका जोरदार बसेल. सातारा ते मुंबई हे बसचे भाडे 221 रुपये होते, ते नव्या वाढीमुळे 260 रुपये होईल. आराम गाड्यांसाठीही ही प्रवासी भाडेवाढ लागू होईल. प्रत्येक टप्प्याला सरासरी 30 पैशांप्रमाणे लागू होणाऱ्या या दरवाढीचा फटका ग्रामीण भागातल्या सर्वसामान्य आणि गोरगरीब प्रवाशांनाही बसणार आहेच. एस. टी. नेच प्रवासी भाडे वाढवल्यामुळे आता प्रवासी वाहतूक करणारे वाहतूकदारही प्रवासी भाडेवाढ करतील. एस. टी. ही महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असल्याने, ग्रामीण भागातल्या बहुतांश प्रवाशांना याच एस. टी. वर अवलंबून रहावे लागते. दररोज 65 लाख प्रवासी एस. टी. ने प्रवास करतात. सुरक्षित आणि भरवशाची प्रवासी सेवा असा लौकिक असलेल्या एस. टी. ला आर्थिक संकटातून मार्ग काढायसाठी ही प्रवासी भाडेवाढ करावी लागल्यामुळे, प्रवासीही ती सहन करतील. ही भाडेवाढ न करताही एस. टी. ला आपल्या आर्थिक कारभारावर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य झाले असते. पण, खुद्द राज्य सरकारच एस. टी. ला कोणत्याही सवलती देत नसल्यामुळे महामंडळाची आर्थिक अवस्था वारंवार बिकट होते. खाजगी प्रवासी वाहतूकदारांकडून सरकार दहा टक्क्याने प्रवासी कराची वसुली करते. एस. टी. ला मात्र हाच प्रवासी कर पंधरा टक्क्याने द्यावा लागतो. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्वानुसार बांधलेल्या रस्त्यावरच्या टोलनाक्यावरही एस. टी. ला टोल द्यावाच लागतो. हा टोल माफ केला तरीही दरवर्षी साठ कोटी रुपयांची बचत होईल आणि प्रवासी करात कपात केल्यास, हाच खर्च आणखी एकशे साठ कोटी रुपयांनी कमी होईल. पण, काहीही झाले तरी, सरकार स्वत:च्याच मालकीच्या या महामंडळाला कोणत्याही सवलती देत तर नाहीच, उलट याच खात्याकडून विविध कराद्वारे कोट्यवधी रुपयांची सक्तीने वसुली मात्र करते. सरकारच्या या धोरणामुळेच हे महामंडळ मध्यंतरी आजारी पडले. अद्यापही त्या आर्थिक आजारातून ते बाहेर पडलेले नाही.
सामान्यांनाच झळ
गेल्या पंधरा वर्षात ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची संख्या प्रचंड वाढल्यानेच, एस. टी. ची प्रवासी संख्या कमी झाली. त्याचा परिणाम एस. टी. च्या रोजच्या आणि वार्षिक उत्पन्नावरही झाला. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीला पूर्णपणे बंदी घालणारा आदेश देऊनही, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली नाही. परिणामी बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक सुरुच राहिली. जीप आणि अन्य छोट्या गाड्यांद्वारे होणाऱ्या या प्रवासी वाहतुकीला कोणतीही आणि कसलीही शिस्त नाही. एका गाडीत पंचवीस पासून चाळीसपर्यंत प्रवासी मेंढरासारखे कोंबले जातात. या बेकायदा वडाप करणाऱ्या गाड्यांच्या झालेल्या अपघातात शेकडो प्रवाशांचे बळीही गेलेले आहेत. एस. टी. ची वाहतूक सुरक्षित असल्यामुळे अद्यापही ग्रामीण आणि शहरी भागातील बहुतांश प्रवासी एस. टी. नेच प्रवास करतात. ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एस. टी. चे जाळे अधिक भक्कम करायसाठी राज्य सरकारने महामंडळाला आर्थिक मदत द्यायला हवी होती. पण तसे घडले नाही. महामंडळाला सरकार आर्थिक मदत तर देत नाहीच, उलट एस. टी. च्या कारभारावर अनाठायी नियंत्रण तेवढे ठेवते. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात एस. टी. ला आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची भरती करता आलेली नाही. एक काळ आशिया खंडातली सर्वात मोठी प्रवासी वाहतूक संस्था असा लौकिक असलेली एस. टी. सरकारच्याच धोरणाने प्रचंड तोट्यात गेली. एस. टी. गाड्यांचा ताफा बावीस हजार होता. तो आता सोळा हजारावर आला. सरकार नव्या गाड्यांची खरेदी करायलाही परवानगी देत नाही. परिणामी भंगारात काढायच्या अवस्थेत असलेल्या शेकडो जुनाट गाड्या महामंडळाला वारंवार दुरुस्त करून वापराव्या लागतात. या जुन्या गाड्यांच्या देखभाल आणि इंधनासाठीही अधिक खर्च येतो. गाड्या कमी असल्यामुळे, एस. टी. च्या फेऱ्या वाढवता येत नाहीत. सरकार विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, ज्येष्ठ नागरिक, स्वातंत्र्य सैनिकांना एस. टी. च्या प्रवासासाठी सवलती देते. या सवलतींमुळे सरकारलाच लोकप्रियता मिळते. पण, या सवलतीपोटी सरकार महामंडळाला आर्थिक नुकसान भरपाई मात्र देत नाही. मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि अन्य काही राज्यांची परिवहन महामंडळे आजारी पडली. मध्यप्रदेशातली ही सार्वजनिक व्यवस्थाच पूर्णपणे दिवाळ्यात निघाल्याने बंद पडली. पण, एस. टी. मात्र अनेक आर्थिक आणि प्रशासकीय संकटावर निर्धाराने मात करीत, अहोरात्र प्रवाशांची सेवा करण्यात गर्क आहे. सामान्य प्रवासी हाच एस. टी. चा महत्वाचा दुवा पण त्याच प्रवाशांना आता ही नवी प्रवासी भाडेवाढ असह्य होईल, याची पर्वा राज्य सरकारला नाही. कर्मचारी आणि गाड्यांची संख्या अपुरी असतानाही एस.टी.च्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी एस. टी. वाचवायसाठी परिश्रम घेतले आहेत. एस. टी. च्या कारभारात काही उणिवा आहेतही. पण त्या उणिवांपेक्षाही एस. टी. कडून होणारी सामान्य जनतेची सेवा अधिक असल्यानेच, एस. टी. आर्थिकदृष्ट्या अधिक कार्यक्षम होण्यासाठी सरकारने एस. टी. च्या प्रवासी करात कपात करायला हवी. टोलनाक्यावरच्या टोलमधून सवलत द्यायला हवी. ही उपाययोजना अंमलात आल्यास, एस. टी. चे आर्थिक दुखणे संपेल आणि प्रवाशांना एस. टी. कडून अधिक चांगल्या सुविधा देता येतील.