...अन्यथा करेंगे या मरेंगे आंदोलन : डॉ. पाटणकर
ऐक्य समूह
Thursday, March 11, 2010 AT 12:23 AM (IST)
सातारा, दि. 10 : धरणग्रस्तांना अग्रक्रमाने पाणी, महिलांना स्वतंत्र खातेदार म्हणून पर्यायी जमीन आणि पुनर्वसनाचा निधी या विषयावर पुनर्वसन व जलसंपदा मंत्र्यांच्या बैठकीत अंतिम निर्णय झाला आहे. काही धोरणात्मक निर्णय प्रलंबित आहेत. 15 मार्च पर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेवून निर्णय घोषित न केल्यास सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सोलापूर, लातूर या जिल्ह्यात करेंगे या मरेंगे आंदोलन करण्याचा इशारा श्रमिक मुक्तीदलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
डॉ. पाटणकर म्हणाले, धरणगस्तांच्या वसाहतींना ग्रामपंचायत म्हणून मान्यता देताना 1 हजार ऐवजी 350 लोकसंख्येची अट ठेवणे, प्रकल्पग्रस्तांना बीपीएल कार्डचे वाटप करणे, धरणग्रस्त महिलांच्या बचतगटांना 100 टक्के अनुदान देणे आदी विषय सव्वा वर्षापासून प्रलंबित आहेत. तत्कालीन महसूलमंत्री पतंगराव कदम यांनी अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र अंमलबजावणी झाली नाही. अद्यापही याबाबतचे धोरणात्मक निर्णय झालेले नाहीत. मागण्यांबाबत महसूलमंत्री नारायण राणे, जलसंपदा मंत्री श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सहमती दर्शवली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होणार असून तशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी दि. 15 मार्चपर्यंत करावी. अन्यथा सहा जिल्ह्यात करेंगे या मरेंगे आंदोलन छेडण्याचा इशारा डॉ. पाटणकर यांनी दिला.