Dainik Aikya

गर्भलिंग निदान खटल्याचे कामकाज सुरु, जिल्ह्यातील दहा डॉक्टरांचा वैद्यकीय परवाना रद्द होणार

ऐक्य समूह

Thursday, March 11, 2010 AT 10:08 PM (IST)

सातारा, दि. 11 : येथील दलित महिला विकास मंडळाने गर्भलिंग निदान करणाऱ्या डॉक्टरांवर छापा टाकून दाखल केलेल्या गुन्ह्यांप्रकरणी सर्व खटल्यांचे कामकाज त्या, त्या न्यायालयात सुरु झाले आहे. दोषारोपपत्र दाखल झाल्याने संबंधित दहा आरोपी डॉक्टरांचा वैद्यकीय सेवा परवाना रद्द होणे कायद्याने बंधनकारक असून त्यासाठीही संस्थेने कार्यवाही सुरु केली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या ऍड. वर्षा देशपांडे यांनी दिली.
सातारा जिल्ह्यात गर्भलिंग निदान कायद्यांतर्गत सर्वच्या सर्व 11 गुन्हे हे दलित महिला विकास मंडळाने टाकलेल्या छाप्यांमुळे दाखल करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातील पहिला गुन्हा दाखल करण्याचेही काम दलित महिला विकास मंडळाने केले आहे.
कराड येथील न्यायालयात शुक्रवार, दि. 5 रोजी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जी. के. पवार यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या खटल्याची सुनावणी झाली. विशेष म्हणजे डॉ. पवार यांच्यावर एकाच प्रकारचा गुन्हा करताना दोनदा कारवाई झाली आहे. या खटल्यातील साक्षीदार वनिता वाटांबळे यांनी आपल्या जबाबात, बनावट केस तयार करुन नेलेल्या गर्भवती महिलेचे गर्भलिंग निदान करुन मुलगा होणार असल्याचे डॉ.पवार यांनी सांगितल्याचे नमूद केले. त्यामुळे खटला मजबूत झाला आहे.
कराडप्रमाणेच सर्व खटल्यातील साक्षीदारांच्या साक्षी योग्य प्रकारे व्हाव्यात यासाठी साक्षीदारांनी जबाबानुसार साक्ष न दिल्यास संबंधितांवर खोटी साक्ष दिल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. डॉ. जी. के. पवार यांच्यावर दोन गुन्हे दाखल झाले असून त्यांच्याविरुध्द कराड न्यायालयात, वडूज येथील डॉ. धनंजय खाडे यांच्याविरुध्द वडूज न्यायालयात, सातारारोड येथील डॉ. रमेश कदम यांच्याविरुध्द कोरेगाव न्यायालयात, म्हसवड येथील डॉ.विलास सावंत यांच्या-विरुध्द खंडाळा न्यायालयात, लोणंद येथील डॉ. द्वारका अडसूळ यांच्याविरुध्द खंडाळा न्यायालयात, सातारा येथील डॉ. प्रदीप पाटील आणि डॉ. अशोक गुंडू पाटील यांच्याविरुध्द सातारा न्यायालयात आणि डॉ. देवीदास शेटे यांच्याविरुध्द मुंबई उच्च न्यायालयात खटल्याचे कामकाज सुरु झाले आहे.
कायद्यानुसार दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या डॉक्टरांचा वैद्यकीय सेवेचा परवाना रद्द होतो. त्यामुळे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने संबंधितांवर तातडीने कारवाई करावी यासाठी कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून ठोस कारवाई केली जात नाही. जिल्ह्यात आत्तापर्यंत जेवढ्या कारवाया झाल्या त्या सर्वच्या सर्व दलित महिला विकास मंडळाच्या पुढाकाराने झाल्या आहेत. वडूज येथील गुन्ह्यात जि. प. आरोग्य विभागाचे तीन कर्मचारी सहआरोपी आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेने त्यांच्यावर कसलीही कारवाई केली नाही. त्यामध्ये मोठा अर्थपूर्ण व्यवहार होवून त्या सहआरोपींवरील कारवाई टाळण्यात आली. केवळ लेक वाचवा म्हणून लेक वाचत नाही. त्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी लागते. आरोपींना वाचविण्यासाठी धडपडणाऱ्यांना लेक वाचवा अभियान राबविण्याचा नैतिक अधिकार नाही. केवळ शासनाच्या निधीसाठी सर्व नाटकं सुरु आहेत. गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा सल्लागार समिती तर कुचकामी असून त्यांनी आजतागायत एकही कारवाई केली नाही. अशी समिती काय कामाची? या समितीत वशिल्याचे टट्टू असून स्त्री भू्रण हत्या रोखण्याऐवजी सोनोग्राफी यंत्रणा परवाने वाटण्याचे काम मात्र जोरात सुरु आहे. जिल्हा रुग्णालयातील सोनोग्राफी तज्ज्ञ डॉ. गणेश मारुलकर तर श्रीकृष्णाचा अवतार असल्यासारखे वावरत आहेत. त्यामुळे आरोग्य विभागाने स्वत:ची घाण दूर करणे आवश्यक असून
त्यांच्याकडून लेक वाचवण्यासाठी ठोस कारवाई होत नाही, असेही ऍड. देशपांडे यांनी खेदाने सांगितले.