Dainik Aikya

होरपळलेले बालपण!

ऐक्य समूह

Thursday, March 11, 2010 AT 10:02 PM (IST)

लोककल्याण आणि दीनदुबळ्या, गोरगरीब, तळागाळातल्या सामाजिक घटकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यांची राजरोसपणे कशी वाट लागते, त्याचे बालप्रतिबंधक मजुरी कायद्याची निघालेली लक्तरे, हे जळजळीत उदाहरण होय! वीस वर्षांपूर्वी सात ते चौदा वयोगटातल्या मुला-मुलींना मजुरीला जुंपणे हा गुन्हा ठरवला गेला. बालमजुरीचे पूर्णपणे निर्मूलन करायसाठी बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. प्रत्यक्षात मात्र हा कायदा फक्त कागदावरच राहिल्याचे केंद्रीय श्रममंत्री मल्लिकार्जुन खारगे यांनी राज्यसभेत या संदर्भात दिलेल्या उत्तरानेच सिध्द झाले आहे. देशात विविध क्षेत्रात अद्यापही बारा लाख बालमजूर काम करीत असल्याची कबुली त्यांनी याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. देशातल्या घरगुती बालमजुरांची संख्या एक लाख पंचाऐंशी हजार, उत्पादन क्षेत्रात हंगामी काम करणाऱ्यांची संख्या एक लाख एकोणतीस हजार, जमखाने आणि कार्पेट उद्योगात बत्तीस हजार पाचशे चौसष्ट, काच उद्योगात सहा हजार, पानपट्ट्यांच्या गाड्यांवर पंचवीस हजार, ढाब्यावर एकाहत्तर हजार बालमजूर काम करीत असल्याचा तपशीलही त्यांनी दिला. बालमजुरांची त्यांनी सांगितलेली ही संख्या 2001 मधल्या जनगणनेनुसार आहे. याचाच अर्थ गेल्या दहा वर्षात वाढलेल्या देशभरातल्या बालमजुरांच्या संख्येचा तपशील सरकारकडे नाही, असा होतो. बालमजूर प्रतिबंधक कायद्यान्वये गेल्या पाच वर्षात अवघ्या 14346 जणांवर खटले दाखल करण्यात आले आणि त्यातल्या फक्त 987 जणांना शिक्षा झाली. बालमजूर प्रतिबंधक कायदा मोडून बालमजुरांना कामाला जुंपणाऱ्या व्यावसायिक आणि उद्योजकांवर झालेली ही अशी देशभरातले अतिव्यापक कामगिरी आहे. बालमजुरांची सरकारने दिलेली संख्या मुळीच पटणारी नाही. प्रत्यक्षात पन्नास लाखाच्यावर बालमजूर देशभरातल्या विविध उद्योगात अंगमेहनतीचे काम करतात. त्यांना दिवसातले दहा-बारा तास काम करावे लागते. वेठबिगारीचाच हा अत्यंत जुलमी प्रकार असला तरी, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उपेक्षेमुळेच लाखो बालकांची अशी होरपळ सुरू असावी, ही बाब अत्यंत संतापजनक आणि सरकारच्या प्रतिमेलाही डांबर फासणारी ठरते. बालकांच्या कल्याणासाठी सुरु केलेल्या विविध योजनांची जंत्रीच्या जंत्री जाहीर समारंभातून सांगत, लोकांच्याकडून टाळ्या घेणाऱ्या मंत्र्यांना, बालमजुरांच्या या अत्यंत निर्दयी आणि क्रूर समस्या पूर्णपणे संपलेली नाही, याचे भान राहत नाही, ही बाबही दुर्दैवी आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातली सात ते चौदा आणि काही ठिकाणी त्यापेक्षाही कोवळ्या मुला-मुलींना सक्तीने कामाला जुंपले जाते. वीटभट्ट्या, दगडफोड, खाणी, ढाबे, हॉटेल आणि अन्य शेकडो व्यवसायात खेळा-बागडायच्या वयातली बालके पोटाची खळगी भरायसाठी दहा-बारा तास अविश्रांतपणे काम करतात. घरच्या गरिबीमुळे त्यांचे पालकही आपल्या मुला-मुलींना बालवयातच कामाला जुंपतात. ग्रामीण भागात जनावरे राखण्यापासून ते घरातली कामे करण्यापर्यंत बालमजुरांना वेठबिगार म्हणून ठेवून घेतले जाते. काही धनदांडग्या आणि बड्या बागायतदारांच्याकडून हजारो बालकांचे असे शोषण सुरूच आहे. वेठबिगाऱ्यांना मुक्ती देणाऱ्या कायद्याची ही अशी विटंबना खुलेआम होते. पण पोलीस आणि प्रशासनाला मात्र हे बालमजूर दिसत नाहीत.
जीवनही उद्‌ध्वस्त
राज्यघटनेने सात ते चौदा वयोगटातल्या सर्व मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क बहाल केला. राजकीय स्वार्थ आणि मतांच्या राजकारणासाठी उठसूठ घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा येळकोट करणाऱ्या राजकारण्यांना आणि राजकीय पक्षांच्या बड्या नेत्यांना, शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण, स्वातंत्र्यनंतरच्या साठ वर्षानंतरही पूर्णपणे झालेले नाही, याची शरम वाटत नाही. देशातल्या लक्षावधी बालमजुरांना प्राथमिक शाळेचा उंबराही दिसत नाही. आदिवासी आणि मागासवर्गातल्या लाखो मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळायसाठी पुरेशा प्राथमिक शाळाही नाहीत. परिणामी या बालमजुरांसह तळागाळातल्या गरीब सामाजिक घटकातल्या एक कोटीच्यावर बालकांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित रहावे लागते. सरकारच्या अनास्थेमुळेच बालमजुरीची ही अत्यंत घृणास्पद प्रथा भारतीय समाजात टिकून राहिली, हे अत्यंत गंभीर होय! बालमजुरांना निश्चित मजुरी नसते. अंगावरची दोन वस्त्रे आणि दोन वेळचे अन्न, त्यांच्या वडिलांना वर्षाकाठी हजार-पाचशे रुपये दिल्यावर, दिवसातले चोवीस तास हा बालमजूर हवा तसा राबवून घ्यायला मिळतो. काच, विटभट्ट्या, दगडांच्या खाणी अशा उद्योगात काम करणाऱ्या बालमजुरांची अवस्था अत्यंत हलाखीची आहे. या कामात गुंतलेले बालमजूर काही वेळा जखमीही होतात. त्यांच्यावर वेळच्या वेळी औषधोपचारही होत नाहीत. या बालमजुरांना राबवून घेणारे मालक त्यांना दोनवेळचे अन्न पोटभर देतातच, असेही नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालमधल्या अत्यंत गरीब कुटुंबातले हजारो बालमजूर आपल्या राहत्या गावापासून मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलोर अशा दूरदूरच्या शहरात राहतात. एकेका खोलीत वीस-पंचवीस बालमजुरांना कोंबले जाते. त्यांचा आपल्या घराशी काहीही संबंध राहत नाही. अति श्रमाला कंटाळून एखाद्या बालकाने पळून जायचा प्रयत्न केल्यास, मालक आणि त्याचे पित्ते त्याला झोडपून काढतात. त्यांच्यावरच्या अन्यायाचा कळस होतो. कारखाना आणि राहत्या खोलीच्या बाहेर अशा हजारो बालमजुरांचे काही विश्वही नसते. असा हा अनन्वित छळ सोसत लाखो बालमजूर आला दिवस ढकलतात. त्यांच्या बालजीवनातला आनंद केव्हाच करपून जातो आणि शिक्षणाअभावी त्यांच्या भावी जीवनालाही चूड लागते. काही स्वयंसेवी संघटनांनी वेठबिगारीला जुंपलेल्या बालमजुरांची मुक्तता केली असली तरी, त्यांची संख्या अत्यल्पच आहे. खुद्द केंद्रीय श्रममंत्रीच धाब्यावर आणि अन्य उद्योगात लाखो बालमजूर काम करीत असल्याची निर्लज्ज कबुली देतात, तेव्हा बालमजूर प्रतिबंधक कायद्याचा कसलाही धाक, या बालकांना राबवून घेणाऱ्या मालकांना नाही, हे ही सिध्द होते. घरच्या गरिबीमुळे आपल्या मुलांना सांभाळणे, काही पालकांना शक्य होत नाही. अशा स्थितीत आपल्या मुलांना काम करून दोन वेळचे अन्न तरी मिळेल, तो जगेल, अशा आशेनेच बिहार, उत्तर प्रदेशातले गरीब पालक आपल्या मुलांना कामाला लावतात. मागास राज्यात बालकांना हेरून आणि त्यांच्या पालकांना भूलथापा देवून, हजारो मुलांना मोठ्या शहरातल्या उद्योगात जुंपणाऱ्या मध्यस्थांच्या टोळ्याही आहेत. या टोळ्या दुर्गम भागातून बालकांना घेवून जातात आणि बालमजुरीला जुंपतात. सामाजिक समतेचा जयघोष करीत, संसदीय लोकशाहीचा जयजयकार होणाऱ्या, भारतात ही अशी रानटी बालमजुरांची प्रथा सुरूच असावी, हे सामाजिक लांछन होय!