उपलब्ध निधी मार्चअखेर खर्च करावा : मालिनी शंकर
ऐक्य समूह
Wednesday, March 10, 2010 AT 01:54 AM (IST)
सातारा, दि. 9 : सातारा जिल्ह्याच्या पालक सचिव तथा राज्याच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती मालिनी शंकर यांनी आज सातारा जिल्हा वार्षिक आराखड्याच्या खर्चाचा तसेच जिल्ह्यातील टंचाई कामाचा विशेषत: पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाचा आढावा घेतला.
नियोजन भवनामध्ये नुकत्याच झालेल्या बैठकीस पालक सचिव श्रीमती मालिनी शंकर यांच्यासह जिल्हाधिकारी विकास देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वसंतराव देशमाने, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुळूक, जिल्हा नियोजन अधिकारी कदम, विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी बी. ए. सोळंकी यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सातारा जिल्ह्यास यंदा सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यासाठी 91.22 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी 31 मार्च अखेर 100 टक्के खर्च करण्याची सूचना श्रीमती मालिनी शंकर यांनी या बैठकीत केली. सर्व कार्यान्वित यंत्रणांनी उपलब्ध निधीतून दर्जेदार आणि लोकहिताची कामे हाती घेणे आवश्यक आहे. ही कामे गतीने पूर्ण करुन उपलब्ध निधीचा 100 टक्के विनियोग करावा. विकास कामे आणि कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन शासनाची प्रतिमा उंचावण्याचे प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली.
वन पर्यटनाला प्राधान्य मिळत असून वन क्षेत्रातील पर्यटनाची कामे अधिक गतीने करण्याची सूचना त्यांनी केली. अंगणवाडी बांधकामासाठी वार्षिक योजना आराखड्यातून पुरेसा निधी उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. दलितवस्ती सुधार योजना अतिशय गतीने राबवावी यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याचे मालिनी शंकर यांनी सांगितले.
टंचाई निवारणाचा संभाव्य कृती आराखडा तयार करुन त्यानुसार आवश्यकतेनुसार टंचाईच्या उपाययोजना राबवाव्यात. पाणी पुरवठ्याच्या योजनांचा स्त्रोत बळकटीकरणावर यंत्रणांनी अधिक लक्ष द्यावे. जेणेकरुन पाणीपुरवठा योजना सक्षमपणे कार्यरत राहतील. पाणी पुरवठा योजनांना प्राधान्याने वीज पुरवठा देण्याची सूचना त्यांनी यावेळी केली.
सातारा जिल्ह्यात घर तिथे शौचालये हा उपक्रम प्रभावीपणे राबविला जात असून निर्मल जिल्हा करण्यासाठी सर्वांनीच सक्रिय व्हावे. घर तिथे शौचालये, शाळा तिथे शौचालये या उपक्रमाला जिल्ह्यात गती द्यावी. शौचालये नसलेल्या लाभार्थींना वैयक्तिक लाभाच्या शासकीय योजनांचा लाभ यापुढे मिळणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. नागरी भागातही हागणदारीमुक्तीचा कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे असल्याचे त्या म्हणाल्या.
तरुणांना उपयुक्त ठरणारे व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे उपक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांनी राबवावेत, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन द्वारे जिल्ह्याची माहिती आणि विकासाचे उपक्रम सादर केले.