Dainik Aikya

ऐतिहासिक विजय

ऐक्य समूह

Wednesday, March 10, 2010 AT 09:52 PM (IST)

संसदेत आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षणाची तरतूद असलेले विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर झाले, त्या 9 मार्च 2010 या दिवसाची देशाच्या संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल! हा विजय म्हणजे, महिलांना समान अधिकार आणि हक्क द्यायच्या दिशेने पडलेले क्रांतिकारी पाऊल होय! आपली राजकीय सत्तेची दुकाने या विधेयकाच्या मंजुरीने बंद पडतील, अशा भितीने त्याला विरोध करणाऱ्या मूठभरांची कट-कारस्थाने अखेर सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी पक्षांच्या संघटित एकजुटीने उधळली गेली. राज्यसभेतल्या वीस-पंचवीस सदस्यांच्या बळावर संपूर्ण सभागृहालाच दंगा आणि गोंधळ घालून, राडा करून, महिलांना राजकीय हक्क द्यायलाच विरोध करणाऱ्यांची थोबाडे अखेर रंगलीच! त्यांची दादागिरी आणि गुंडगिरी मोडून काढत अखेर सरकारने प्रचंड इच्छाशक्ती आणि विरोधकांच्या मदतीने हे विधेयक बहुमताने मंजूर करून घेतले. गेल्या चौदा वर्षांचा या विधेयकाचा वनवास अखेर संपला. आता लोकसभेत त्याला मंजुरी मिळवतानाही सरकारला या धटिंगणांच्या दादागिरीचा कठोरपणे सामना करावाच लागेल. हे विधेयक मंजूर होणार, याची खात्री झाल्यावर राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव यांनी, सत्ताधारी आघाडीचा पाठिंबा काढून घ्यायच्या धमक्या दिल्यावरही सरकार काही बधले नाही. या दोघांच्या मदतीला धावलेल्या संयुक्त जनता दलाचे अध्यक्ष शरद यादव यांचा आदेशही त्यांच्याच पक्षाच्या खासदारांनी धुडकावून लावत, विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. 186 विरुध्द 1 अशा बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाले. मार्क्सवाद्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यामुळे, खवळलेल्या ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल कॉंग्रेस, बहुजन समाज, समाजवादी आणि लोकजनशक्ती, राष्ट्रीय जनता दल पक्षाच्या सदस्यांनी मतदानावर बहिष्कार घातला. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाद्वारे महिलांच्या संघटित शक्तीचा अविष्कार दाखवणाऱ्या शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी एकट्याने विरोधी मत का दिले, हे काही समजत नाही. ज्या यादव त्रिकुटाने गेले दोन दिवस या विधेयकाच्या मंजुरीत असंसदीय मार्गाने अडथळे आणायचा प्रयत्न केला, त्याच सत्तेच्या दलालांनी गेली चौदा वर्षे महिलांना समान हक्कापासून वंचित ठेवायचे किळसवाणे आणि घाणेरडे राजकारण केले होते. मुस्लीम आणि दलित-मागासवर्गीय महिलांनाही संसदेत आरक्षण हवे, अशा गोंडस नावाखाली यादवांची ही टोळी विधेयकाला सातत्याने विरोध करीत राहिली. मुस्लीम आणि दलित महिलांच्या मतावरच हे नेते संसदेत गेले आहेत. पण, त्याच कमकुवत वर्गाला आरक्षण द्यायला ते विरोध करीत आहेत, त्याचे कारण त्यांची सत्तेची मक्तेदारी संपणार असल्यानेच! गेले दोन दिवस या भुतावळीच्या आदेशानुसार राज्यसभेत धिंगाणा घालणाऱ्या कमाल अख्तर यांच्यासह सात सदस्यांना निलंबित करून मार्शलद्वारे सभागृहाबाहेर हकालपट्टी केल्यावरच, या विधेयकावरच्या चर्चेचा आणि मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला. सोमवारी दिवसभर दंगा घालून वारंवार सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणाऱ्या याच गोंधळी सदस्यांनी मंगळवारीही गदारोळ घालून तीन वेळा कामकाज बंद पाडले. सतत गोंधळ, धिंगाणा घालायचा आणि सभागृहाचे कामकाज चालूच द्यायचे नाही, हे विधेयक रोखायचे, ते मंजूर होवू द्यायचे नाही, असाच यादव टोळीचा घाणेरडा डाव होता. सोमवारी राज्यसभेत जे काही घडले, ते अत्यंत अशोभनीय आणि संसदेच्या प्रतिष्ठेला राजरोसपणे चूड लावणारे होते. राज्यसभेचे अध्यक्ष हमीद अन्सारी यांच्या समोरच्या ध्वनीक्षेपकाची मोडतोड करणे, सचिवाच्या टेबलावर उभे राहून नाचणे, विधेयकांच्या प्रतींची फाडाफाड करणे, रस्त्यावरचा राडा सभागृहात करणे, अशा दंगा मस्तीनेच सभागृहाचा अवमान झाला. या सदस्यांना सभागृहाच्या आणि संसदेच्या परंपरा, प्रतिष्ठेशी काहीही देणे-घेणे नाही. वास्तविक सोमवारी हे विधेयक कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी मांडले तेव्हाच, या गारद्यांना निलंबित करायला हवे होते. तसे घडले असते तर, आंतरराष्ट्रीय महिलादिनाच्या मुहूर्तावरच ते मंजूर झाले असते.
गुंडगिरीचे समर्थन
समाजवादी आणि राष्ट्रवादी जनता दलासह सात खासदारांना चालू अधिवेशनापुरते निलंबित करायचा ठराव राज्यसभेने मंजूर करताच, लालू आणि मुलायमसिंगांची तळपायाची आग मस्तकाला गेली. या कारवाईने लोकशाहीचा गळा घोटल्याचा त्यांचा कांगावा म्हणजे, राज्यसभेतल्या गुंडगिरीचेच निलाजरेपणे समर्थन करायचाच प्रकार होय! या सदस्यांना निलंबित करायचे नाही, तर त्यांच्या आरत्या ओवाळायला हव्यात, असे या यादवांना वाटते की काय? संसदेतल्या गुंडगिरीचे समर्थन करीत बेशरमपणे लालूंनी सुरू केलेल्या थयथयाटाने, देशभरातल्या महिलांनी त्यांच्या विरोधात संघटितपणे निषेध व्यक्त केला आहेच! मंगळवारी या यादवांची व्यवस्थित पूजा बांधायसाठीच हजारो महिला संसदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर सर्व साधनसामुग्रीनीशी सज्ज होत्याच! त्यांना सामोरे जायचे धाडस काही अकांडतांडव करणाऱ्या तिन्ही यादवांना झाले नाही. महिला शक्तीच्या असंतोषाचा असा हा स्फोट पाहताच या खलनायकांनी तेथून पळ काढला आणि दुसऱ्या प्रवेशद्वारातून ते संसदेत आले. त्यांची तोंडे हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे काळी ठिक्कर तर झाली आहेतच, पण त्यांना संसदेबाहेर तोंड दाखवायलाही जागा राहिलेली नाही. हे तिन्ही यादव आणि त्यांचे समर्थक खासदार जेव्हा जनतेला सामोरे जायचे धाडस दाखवतील, तेव्हा त्यांच्या तोंडालाही संतप्त महिला नक्कीच डांबर फासल्याशिवाय राहणार नाहीत. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यावर, राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. हा कायदा अंमलात आल्यावर, लोकसभेच्या 543 पैकी 181 आणि राज्यसभेच्या 545 पैकी 81 जागा महिलांसाठी आरक्षित राहतील. सध्या संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व एकूण सदस्यांत अवघे दहा टक्क्यांच्या आसपासच आहे. वास्तविक महिलांना संसद आणि विधानसभेत पन्नास टक्के आरक्षण मिळायला हवे. पंचायत राज व्यवस्थेत ते मिळालेही. पण आपली सत्तेची मक्तेदारी कायम ठेवायसाठी सोकावलेल्या, प्रतिगाम्यांना महिलांना हे आरक्षणच द्यायची तयारी नाही. या विधेयकाला तुम्ही विरोध करता, पण तुम्हाला सात मुली आहेत, त्यांचा तरी पाठिंबा तुम्हाला आहे काय? असा रोकडा सवाल कॉंग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधींनी केल्यावर, त्याचे उत्तर लालूप्रसादांना देता आले नाही. पंधरा राज्यांच्या विधानसभांनी एक तृतियांश बहुमताने या विधेयकाला मंजुरी दिल्यावर सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि विधान परिषदांतही महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळेल. ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होईल, तेव्हाच सध्या महिलांनी जिंकलेली ही अर्धी लढाई पूर्ण होईल. समान हक्क मिळवायसाठी महिलांनी केलेल्या अथक संघर्षाचाही अंतिम विजय होईल!