Dainik Aikya

समानतेचे वैरी...

ऐक्य समूह

Tuesday, March 09, 2010 AT 12:50 AM (IST)

महिलांना समान न्याय द्यायला विरोध करणाऱ्या मूठभर खासदारांची कट-कारस्थाने उधळून लावत, अखेर केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांत महिलांना 33 टक्के जागांचे आरक्षण देणारे विधेयक राज्यसभेत मांडलेच! या विधेयकावर मतदान मंगळवारी (आज) होणार असले तरी, विरोधकांच्या नांग्या मात्र ठेचल्या गेल्या. गेली वीस वर्षे या न्याय मागणीसाठी झुंजणाऱ्या स्त्री शक्तीचा हा विजय होय! कोणत्याही परिस्थितीत राज्यसभेत हे विधेयकच मांडू द्यायचे नाही, असा निर्धारच समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांनी केला होता. आंतरराष्ट्रीय महिलादिनाच्या शताब्दीदिनीच हे विधेयक मांडायचेच, अशा जिद्दीनेच केंद्रातल्या पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या सरकारने राजकीय व्यूहरचना केल्यामुळे, महिलांना न्याय हक्क नाकारणाऱ्या विरोधकांचे मनसुबे उद्‌ध्वस्त झाले. सोमवारी राज्यसभेचे कामकाज सुरु होताच, पूर्व नियोजित कटानुसार समाजवादी आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या खासदारांनी प्रचंड गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडले. सभापती आणि उपराष्ट्रपती हमिद अन्सारी यांनी कामकाज स्थगित केल्यावर, विरोधकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. तिसऱ्यांदा दुपारी तीन वाजता कामकाज पुन्हा सुरु झाले तेव्हाही, दंगा, गोंधळ आणि हाणामाऱ्या करुन, हे विधेयकच मांडू द्यायचे नाही, हा इरादा अन्सारी यांच्या खंबीर धोरणाने यशस्वी झाला नाही. मोईली यांनी विधेयक मांडायला सुरुवात करताच, समाजवादी पक्षाच्या खासदारांनी राज्यसभेत अक्षरश: धिंगाणा घातला. कमाल अख्तर यांच्यासह चार खासदारांनी सभापतींच्या आसनाकडे धाव घेऊन राजदंड खाली फेकला, ध्वनीक्षेपकांची मोडतोड केली. विधेयकाच्या प्रती फाडून टाकल्या आणि प्रचंड घोषणाबाजीही केली. या दंगेखोर खासदारांना आवरायसाठी मार्शलना बोलावले गेले. तरीही या खासदारांचा दंगा सुरुच होता. मोईली यांनी पटलावर हे विेधेयक मांडताना विरोधकांनी घातलेला गोंधळ साऱ्या देशाने वाहिन्यांवर पाहिला आहे. शोषित आणि दलित, अल्पसंख्याक समाजाला सामाजिक न्याय मिळायलाच हवा, यासाठी संसदेत आणि संसदेबाहेर जाहीर सभा-समारंभात भाषणबाजी करणाऱ्या लालू आणि मुलायमसिंग टोळीचे पितळ असे उघडे पडले आहे. काहीही झाले तरी, हे विधेयक आंतरराष्ट्रीय महिलादिनी राज्यसभेत मंजूर करून घ्यायचेच, यावर सरकार ठाम होते. भारतीय जनता पक्षासह तेलगु देसम, दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष, अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम या विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यामुळे, सरकारची बाजू भक्कम झाली होती. परिणामी हे विधेयक मंजूर होणार, याची खात्री झाल्यामुळेच, सामाजिक समतेच्या आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या गावगप्पा मारणाऱ्या सत्तेच्या दलालांनी, या विधेयकाचे नरडे ते मांडण्यापूर्वीच घोटायचा कुटिल डाव रचला होता. यापूर्वीही हे विधेयक राज्यसभा आणि लोकसभेत मांडले गेले, तेव्हाही याच राजकीय पेंढाऱ्यांनी असाच गोंधळ घालून, विरोध केला होता. सर्व पक्षांच्या सहमतीनेच हे विधेयक मांडले पाहिजे, अशी मागणी करणाऱ्या लालू आणि मुलायमसिंगांना कोणत्याही परिस्थितीत महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के जागा आरक्षित ठेवायलाच विरोध आहे. महिलांना अधिक जागा मिळाल्यास, आपली राजकीय सद्दी संपेल, आपली राजकीय दुकानदारी दिवाळ्यात निघेल, या भीतीनेच हे तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी घाबरल्यानेच, त्यांनी सुरु केलेल्या आक्रस्ताळेपणाचा काहीही उपयोग होणार नाही.
आपमतलबी विरोध
माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या सरकारने 1996 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले, तेव्हाही त्याला कडाडून विरोध झाला होताच. दलित, इतर मागासवर्गीय आणि मुस्लीम महिलांनाही या विधेयकानुसारच विशेष आरक्षण मिळायला हवे, असा टाहो फोडत लालू-मुलायम टोळीने विरोधाचा गदारोळ घातला. परिणामी या विधेयकावर विचार करायसाठी गीता मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने डिसेंबर 96 ला आपला अहवालही सरकारला दिला. पण पुरेशा पाठिंब्याअभावी हे विधेयक बारगळले. अकरावी लोकसभा बरखास्त झाली. नंंतर पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेते पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने 1998 मध्ये हे विधेयक दुसऱ्यांदा मांडले. पण, बारावी लोकसभा बरखास्त झाली. विधेयकाची मंजुरीशिवाय वाट लागली. याच सरकारने तिसऱ्यांदा डिसेंबर 1999 मध्ये हे विधेयक लोकसभेत मांडायचा प्रयत्न केला. तेव्हाचे कायदामंत्री राम जेठमलानी यांच्या हातातले विधेयकाचे कागद विरोधकांनी फाडून टाकले. त्यांना विधेयक मांडूच दिले नाही. त्यानंतर पुन्हा अकरा वर्षे हे विधेयक तसेच सरकार दप्तरी धूळ खात पडले. विरोधकांचा आपमतलबी विरोध मोडून काढायचा आणि काहीही झाले तरी, हे विधेयक आहे त्या स्वरुपात मंजूर करून घ्यायचे, असा निर्णय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने घेतला. मंत्रिमंडळाने त्यांना मंजुरीही दिली. कॉंग्रेस पक्षाध्यक्षा आणि सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार, लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज या तिन्ही महिला नेत्या संसदेच्या कामकाजात महत्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सांभाळत असतानाच, हे विधेयक मंजुरीसाठी येणे हे महत्वपूर्ण ठरते. विरोधकांच्या मागणीनुसार त्यात दुरुस्त्या करायच्या झाल्या तर त्यासाठी पुन्हा वेगळी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. प्रत्येक वेळी हे विधेयक सभागृहासमोर येताच, त्याला वेगवेगळी खुसपटे काढून विरोध करायचा, हाच लालू-मुलायम टोळीचा एककलमी कार्यक्रम असल्यामुळेच, या वेळी मात्र या विधेयकाच्या बाजूने असलेल्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी राजकीय मतभेद विसरुन एकजूट केली. विरोधक एकाकी पडले. त्यांच्या विरोधाला काही अर्थ राहिला नाही. राज्यसभा आणि लोकसभेत चर्चेद्वारे आपली मते मांडायचा आणि विधेयकातल्या तरतुदींना दुरुस्त्या सुचवायचा अधिकार विरोधकांनाही आहे. पण, संसदीय मार्गाने हा विरोध नोंदवायला त्यांची तयारी नाही. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातल्या महिलांना समान राजकीय हक्क आणि अधिकार द्यायला या नेत्यांचा असलेला विरोध, त्यांच्या बुरसटलेल्या विचारसरणीचाच ढळढळीत पुरावा होय. राज्यसभेत काहीही झाले तरी, हे विधेयक बहुमताने मंजूर होणारच, हे सत्य पचवायला मूठभर विरोधकांना खूपच अवघड गेल्याने, त्यांनी चर्चेऐवजी दंगा करून विधेयक हाणून पाडायचा हुकमी मार्ग स्वीकारला. पण त्यामुळे या विरोधकांचीच बेअब्रू झाली. या अवसान घातक्यांना भारतीय महिलांना सामाजिक न्याय द्यायला विरोध असल्याचेही जनतेसमोर पुन्हा एकदा आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले असले तरी, लोकसभेतही याच गोंधळाची पुनरावृत्ती होईल. पण, भाजप आणि दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांच्या पाठिंब्यावर हे मंजूर होईल. नंतर ते राज्यांच्या विधानसभांच्याकडे मंजुरीसाठी जाईल. या प्रक्रियेनंतर लोकसभा-विधानसभांच्यावेळी 33 टक्के महिलांना कायदेशीर आरक्षण मिळेल. आंतरराष्ट्रीय महिलादिनी भारतात नव्या युगाची नांदी तरी झाली, हे महिलांना सामाजिक न्याय द्यायच्या प्रक्रियेतले भक्कम पाऊल ठरेल!