- अभय देशपांडे

शिक्षणासारख्या मूलभूत बाबीकडे शासन पुरेसे लक्ष देत नाही अशी तक्रार वेळोवेळी केली जाते. शिवाय शासनाचे शिक्षकांबाबतचे दुटप्पी धोरण अनेकदा दिसून आले आहे. कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या मानधनवाढीच्या प्रस्तावावर अजूनही विचार होत नाही. अन्य शिक्षकांवर सहाव्या वेतन आयोगानुसार कोट्यवधींच्या रकमेची खैरात करताना कंत्राटी पद्धतीच्या शिक्षकांना मात्र सापत्न भावाची वागणूक दिली जात आहे.
केंद्र शासनाने जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. साहजिकच त्याचे सर्वच क्षेत्रावर परिणाम होणार हे उघड आहे. त्यातही खासगीकरणाचे धोरण मोठ्या प्रमाणावर अवलंबले जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. तसेही राज्यात अनेक विकासकामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून पार पाडली जात आहेत. शिक्षण क्षेत्रातही खासगीकरणाने शिरकाव केला आहे. एवढेच नव्हे तर शासकीय शाळांऐवजी खासगी संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वरचेवर वाढत आहे. त्यातच शासनाने कंत्राटी पध्दतीवर शिक्षक भरती सुरू केली आहे. अनेक विभागातील विविध पदांवर अशा प्रकारे अस्थायी किंवा कंत्राटी पध्दतीने काम करणाऱ्यांची संख्या बरीच आहे. मात्र, त्यांना अपुऱ्या वेतनावर काम करावे लागत आहे. त्यांच्या वेतनवाढीबाबत अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही.
राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कंत्राटी पध्दतीने शिक्षण सेवकांची भरती केली जाते. या शिक्षण सेवकांना प्राथमिकसाठी तीन हजार रुपये, माध्यमिकसाठी चार हजार रुपये तर उच्च माध्यमिकसाठी पाच हजार रुपये मानधन दिले जाते. वाढत्या महागाईच्या जमान्यात इतक्या कमी मानधनावर काम करणे या शिक्षण सेवकांना कठीण जात आहे. त्यामुळे त्यांच्या मानधनात वाढ करावी अशी मागणी केली जात होती. त्यानुसार प्राथमिक शाळांमधील शिक्षण सेवकांना तीन हजारांऐवजी सात हजार रुपये, माध्यमिकसाठी चार हजारांऐवजी साडेआठ हजार रुपये तर उच्च माध्यमिकसाठी पाच हजारांऐवजी साडेअकरा हजार रुपये मानधनाचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने मंत्रिमंडळापुढे ठेवला होता. त्यानुसार या वाढीव मानधनापोटी राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे 200 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
वेठबिगारी कायम
शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ केल्यास त्याचा बोजा शालेय शिक्षण विभागावर पडणार आहे. त्यामुळे वाढीव आर्थिक तरतूद गरजेची ठरणार आहे. अशी तरतूद करण्यास अर्थ विभागाची अनुकूलता नाही. त्यामुळे सध्या तरी हा प्रस्ताव स्वीकारला जाईल असे दिसत नाही. त्यामुळे या शिक्षण सेवकांना सध्या मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मानधनावरच काम करावे लागणार आहे. वास्तविक या शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता इतर पगारदार शिक्षकांइतकीच असते. त्यांची निवडही परीक्षा, मुलाखत या पध्दतीने केली जाते. या शिक्षण सेवकांना इतर शिक्षकांप्रमाणेच आपली कर्तव्ये पार पाडावी लागतात. असे असताना कंत्राटी पध्दतीने नेमल्याने त्यांना पगाराऐवजी मानधन दिले जाते. म्हणजे शैक्षणिक पात्रता सारखी, जबाबदाऱ्या सारख्या असूनही या सेवकांना वेतनाबाबत केवळ कंत्राटी म्हणून दुय्यम वागणूक दिली जाते. अशा शिक्षकांना अल्प मानधनावर तीन वर्षांपर्यंत काम करावे लागत आहे. त्यानंतर त्यांची नियमित वेतनश्रेणीवर शिक्षक म्हणून नेमणूक केली जाते.
वास्तविक कोणालाही योग्य मोबदला दिला तर त्याच्यात काम करण्याचा उत्साह राहतो. तसेच तो आनंदाने आणि मन लावून काम करु शकतो. असे असताना शिक्षण सेवकांच्या मानधनवाढीबाबत मात्र शासन गांभीर्याने विचार करताना दिसत नाही. शिवाय सहाव्या वेतन आयोगाने सर्वच शिक्षकांच्या वेतनात मोठी वाढ झाली आहे. अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना घसघशीत वेतनवाढीचा लाभ झाला आहे. सहाव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर प्रचंड बोजा पडत आहे. तो सोसण्याची तयारी असणारे शासन शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याची मात्र टाळाटाळ करत आहे. शिक्षण सेवकांचे मानधन वाढवल्यास त्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातही वाढ करावी लागेल असा मुद्दा काही मंत्र्यांनी उपस्थित केला आहे. तर शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ केल्यास त्याचा बोजा तसेच ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील आदींच्या मानधनात वाढ अशा अनेक मागण्या पूर्ण कराव्या लागतील. त्यातून सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक बोजा अधिक वाढेल. त्यामुळे मानधनातील वाढ लांबणीवर टाकण्याचा विचार असल्याचे समजते. अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्राधान्य देत असताना कंत्राटी पध्दतीच्या शिक्षकांच्या मानधनवाढीला मात्र बगल देण्यात आली आहे. आता या मानधनवाढीबाबत कधी विचार केला जाणार हा प्रश्न आहे.
कंत्राटी काम नको
वास्तविक कंत्राटी पध्दतीवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना त्यांच्या मानधनाबाबत व्यवस्थित विचार व्हायला हवा. त्या-त्या वेळची बाजापेठेची परिस्थिती, वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक गरजा भागवण्यासाठी किमान किती रकमेची आवश्यकता आहे, याचा विचार गरजेचा ठरतो. त्यानुसार मानधनाची रक्कम निश्चित करावी. तरच त्या मानधनातून या सेवकांच्या किमान गरजा भागू शकतील. या पुढील काळात खासगीकरणाचे धोरण अधिक व्यापक स्वरूप धारण करणार असल्याने कंत्राटी पध्दतीवर काम करणाऱ्यांची संख्याही आपोआपच वाढणार आहे. त्यामुळे त्यांना योग्य मानधन कसे दिले जाईल यावर शासनाला विचार करणे भाग पडणार आहे. अन्यथा अशा कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सद्यस्थितीत शैक्षणिक गुणवत्तेविषयी सर्वाधिक चर्चा होत आहे. शिक्षणाचा दर्जा वरचेवर घसरत चालल्याच्या तक्रारीही आहेत. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक गुणवत्तेच्या वाढीसाठी भरीव प्रयत्न गरजेचे ठरणार आहेत. त्यादृष्टीने विविध योजना आखताना त्यासाठी भरीव तरतूद करावी लागणार आहे. हे सर्व करताना शिक्षण सेवकांची मदत मोलाची ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना योग्य मानधन दिले गेले तर ते अधिक जोमाने आपले कर्तव्य बजावतील यात शंका नाही. म्हणूनच शासनाने शिक्षण सेवकांच्या मानधनवाढीबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा अशी
अपेक्षा आहे.
विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम
डॉ. अरुण निगवेकर
एकाच़ संस्थेत शिकवणाऱ्या शिक्षणांमध्ये नियमित वेतन घेणारे आणि मानधनावर काम करणारे असे दोन पातळ्यांवरील शिक्षक कार्यरत असतील तर त्याचा परिणाम जाणवणार हे नक्की आहे. दोघांवरही कामाचा भार तेवढाच. मात्र, दोघांच्या वेतनातील तफावतीमुळे शैक्षणिक संतुलन बिघडणे शक्य आहे. शिवाय व्यक्ती-व्यक्तींमधील संतुलनही बिघडण्याची शक्यता अधिक असते. याचा परिणाम म्हणजे असे शिक्षक जीव ओतून आपले कर्तव्य पार पाडण्यात टाळाटाळ करतात. कितीही कष्ट केले किंवा प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावले तरी वेतनात कोणताच फरक पडत नाही. मग कशाला  जीव ओतून शिकवायचेेे, असा प्रश्न त्यांच्या मनात उभा राहणे साहजिक आहे. अशी मनोवृत्ती शेवटी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम करणारी ठरते. त्यातून विद्यार्थ्यांची पुढची प्रगती खुंटण्याचा धोका असतो. यासाठी शासन दरबारीचे निर्णय धोरणात्मक दूरदृष्टीने घ्यायला हवेत. वरवर सरकारी दिसणाऱ्या संस्थांमध्ये असे प्रकार वाढीस लागणे हितावह नाही. यावर आता समाजानेच शासनाला ठणकावून विचारण्याची वेळ आली आहे.

            - अभय देशपांडे