Dainik Aikya

"जोंधळा' हे महाराष्ट्रीयन लोकांचे मुख्य अन्न नाही?

ऐक्य समूह

Monday, March 08, 2010 AT 01:46 AM (IST)

ज्वारी हे महाराष्ट्रीयन लोकांचे मुख्य अन्न नसल्याने यापुढे ज्वारीचा उपयोग मद्यार्क निर्मितीसाठी करणे लोकहिताचे ठरेल. दारुचा खप वाढत असल्याने, त्यानुसार पुरवठा करणे हे जनहिताचेच आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केले आहे.
धान्यापासून मद्यनिर्मिती तयार करण्याचे धोरणाच्या समर्थनार्थ, महाराष्ट्र शासनाचे वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले आहे. त्यामध्ये खालील मुद्द्यांचा उल्लेख केला गेला आहे.
1) ज्वारी किंवा जोंधळा हे महाराष्ट्रीयन लोकांचे मुख्य अन्न नाही.
2) त्यामुळे ज्वारीचा उपयोग मद्यार्क निर्मितीसाठी केला तर काही फरक पडणार नाही. उलट ते लोकहिताचे आहे.
3) दारुचा खप वाढत आहे. तेव्हा त्यांचा पुरवठा करणे हे जनहिताचेच आहे.
4) धान्यापासून मद्यार्क निर्माण करणे हे अधिक खर्चाचे असल्याने त्याला अनुदान देणे हे आवश्यकच आहे.
5) धान्याचा उपयोग मद्यार्क निर्मिती-साठी जेवढा वाढेल, तेवढी धान्यास मागणी वाढेल, धान्यास दर ज्यादा मिळतील, यात शेतकऱ्यांचे हितच होणार आहे.
हे प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र सरकारने दिले आहे, त्याचा जर एकत्रित अभ्यास केला व प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली तर एका बाजूने या सरकारच्या बुध्दिमत्तेची कीव कराविशी वाटते. तर, "शेतकऱ्यांचे हित' या बुरख्याखाली, राज्यकर्त्यांच्या आशीर्वादाने दारुच्या निर्मितीत लागलेल्या नातेवाईकांच्या उद्योगाला पाठबळ देणे हा उद्देश आहे, हे ही स्पष्ट होते.
महाराष्ट्रीयन लोकांचे अन्न "भाकरी' नव्हे हा जावई शोध म्हणावयाचा की उद्दामपणा म्हणावयाचे, भाकरी ही जोंधळ्यापासून होते हे ही आपल्या सरकारला माहीत नाही काय? केवळ सरकारतर्फे भासविल्या जाणाऱ्या स्वस्त धान्य दुकानातून गेली काही वर्षे ज्वारी वाटप केले जात नाही, म्हणून ते महाराष्ट्रीयन लोकांचे अन्न नाही म्हणजे हे कितपत योग्य आहे, हे आता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ठरवतील. आज महाराष्ट्राला वर्षाला साधारण 160 लाख टन धान्याची गरज आहे. तर उपलब्धी हे 95 ते 110 टनापर्यंत धान्य उपलब्ध होते. धान्याचा तुटवडा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. याचा परिणाम म्हणजे, आज महाराष्ट्रात 1 ते 5 वर्षाच्या वयाच्या गटातील 84 लाख मुले कुपोषित, पीडित आहेत आणि गरिबी रेषेखालील कित्येक लोक अर्धपोटी राहतात, असे असताना लोकांची पोटाची भूक भागविण्यासाठी, अन्नधान्याची निर्मिती आणि पुरवठा अधिक प्रमाणात कशी होईल, असा प्रयत्न करण्याचे ऐवजी त्यातीलच वर्षाला 20 लाख टन धान्याचा वापर मद्यनिर्मितीसाठी करणे हे कोणाच्या हितासाठी केले जात आहे! खरोखरच या सरकारला महाराष्ट्रात निर्माण होणारे व महाराष्ट्रीयन लोकांचे जे मुख्य अन्न आहे ती म्हणजे ज्वारी-बाजरी, याला चांगला हमी भाव देऊन तो शेतकऱ्यांचे कडून विकत घेऊन या त्याचे वितरण स्वस्त धान्य दुकानातून केले पाहिजे. गहू, तांदूळ, कापूस यासाठी नाही. आज दारुच्या कारखाने व दारु निर्मितीसाठी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान देण्यास हे सरकार उतावीळ झालेले आहे. आतापर्यंत 10 कोटी रुपयांहून अधिक हे अनुदान देण्यात आले आहे, असे कळते.
मद्याची गरज?
कोणत्या मद्याची? औद्योगिक कारणासाठी म्हणजे इथेनॉल किंवा इतर बायो फ्युअॆल्ससाठी, की पिण्याच्या दारुची? हे धोरण ठरविताना देशात इंडस्ट्रिअल अल्कोहोलची वाढती गरज आहे. ती पूर्ण व्हावी असे सरकार म्हणते आहे. त्यासाठी जे खाल्ले जात नाही, असे जाडे भरडे, किडलेले किंवा अवकाळी पावसामुळे काळे पडलेले धान्य आहे, त्याच्या पासून इंडस्ट्रिअल अल्कोहोलसाठी अनुदान देऊन परवाने देणेचे ठरविले होते. असे सांगितले आहे. पण प्रत्यक्षात काय घडत आहे? माहितीच्या आधाराखाली "निर्माण' या संस्थेकडे जी माहिती उपलब्ध झाली आहे, ती सांगते, की अल्कोहोल प्लस या ना. विलासराव देशमुख यांचे चिरंजीव अमित देशमुख यांच्या कारखान्यात एप्रिल ते डिसेंबर 9 या आर्थिक वर्षात तब्बल 93 लाख 50 हजार लिटर मद्यार्कापासून पिण्याची दारु निर्माण करण्यात आली, तर औद्योगिक मद्यार्कासाठी फक्त 4 लाख 78 हजार लिटर वापरले गेले व यासाठी 3 कोटी 6 लाखांचे अनुदान ही देण्यात आले! आता हे विलासरावांना किंवा अनुदान देणाऱ्या यंत्रणेला माहीत नाही काय? आणि असे जर झाले आहे, होत आहे, यासाठी सरकार कारवाई करणार कसे?
मद्यार्क निर्मितीसाठी जाडे भरडे, किडलेले, काळे पडलेले धान्य चढ्या भावाने हे कारखानदार घेतील किंवा घेतले पाहिजे असे कोणतेही बंधन त्यांच्यावर नाही. हे धान्य प्रत्यक्ष उत्पादक शेतकऱ्याकडून व तेही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून घेतले पाहिजे असेही त्यांच्यावर बंधन नाही. जेथून स्वस्त धान्य मिळेल तेथून घेण्यास कारखानदारांना पूर्ण मुभा आहे व यासाठी केवळ जाडी भरडी ज्वारी-बाजरी वापरली पाहिजे असे नसून त्यांना गहू, तांदूळ, मका यांचाही वापर करण्याची मुभा आहे. साधारण 2.8 किलो धान्यातून (25 ते 30 रुपये किंमत) 1 लिटर पिण्याची दारु तयार होते त्याची किंमत 750 रु. होते. उत्पादन व इतर खर्च वजा जाता राहणारा फायदा हा कोणास मिळणार आहे? हे कारखाने शेतकऱ्यांचे सहकारी तत्त्वावरचे कारखाने नाहीत, तर खाजगी कारखाने आहेत. तेव्हा हे मिळणारे अनुदान व फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार की कोणाला? हे लोकहिताचे व शेतकरी हिताचे आहे हे जे सरकारचे म्हणणे आहे, हे किती ढोंगीपणाचे आहे, हे स्पष्ट होते.
दारु महाराष्ट्रातच विकली जाणार
सरकारने जे खाजगी कारखान्यांना मद्यार्क निर्मितीसाठी परवाने दिले आहेत, त्या 36 कारखान्यांतून वर्षाला 20 ते 30 लाख टन धान्याचा वापर मद्यानिर्मितीसाठी केला जाईल व वर्षाला 20 ते 30 हजार कोटी रुपयांची पिण्याची दारुनिर्मिती होईल व ही सर्व महाराष्ट्रातच, विकली पाहिजे असे त्यांचेवर बंधन आहे. लक्षात घ्या, महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या 10।। कोटी आहे. त्यामध्ये लहान मुले, स्त्रिया, ज्येष्ठ नागरिक सोडले तर साधारण 20 ते 50 वयोगटातील 2 ते 3 कोटी राहतात. यामधे मद्य पिणारे 15 ते 20 टक्के गृहित धरले तर ती संख्या 50 त 75 लाख येते. यामधील हातभट्टी/देशी दारु पिणारे 50 ते 60 टक्के लोक धरले, तर उच्च प्रतीची दारु पिणारे साधारण 25 ते 30 लाखच राहतात. तेव्हा ही निर्माण केली जाणारी 20 ते 25 हजार कोटीची दारु याच 25 ते 30 लाख लोकांना प्यावी लागणार, कारण हातभट्टी किंवा देशी दारु पिणारे या महागड्या दारुकडे अनेक कारणामुळे वळणार नाहीत. तेव्हा ही दारू खपविण्यासाठी, व्यापारी मंडळी अनेक क्लुप्त्या काढतील व यामध्ये मुख्यत: युवा वर्ग ओढला जाईल आणि काही वर्षातच, सध्या उभी-आडवी बाटलीची चळवळ जी खेडेगावात चालू आहे, त्याची गरज सर्वत्र भासू लागेल!
आपल्या राज्यघटनेप्रमाणे दारू, अफू, गांजासारख्या पदार्थावर बंदी घातली पाहिजे, त्यांच्या खपावर नियंत्रणे आणली पाहिजेत, असे असताना अनुदान देऊन त्यांच्या निर्मितीला कॉंग्रेस पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी, ही एक शोकांतिकाच आहे. ज्या मूल्यांसाठी महात्मा गांधी आणि त्यांचे सहकारी यांनी लढा दिला, त्याग केला, त्यांच्या तत्त्वज्ञानाचा खून आता दारुच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन त्यांचे वारसदार करीत आहेत, हे सर्व भयानक आहे.
आज प. महाराष्ट्रातील नद्यातील पाणी अनेक कारणांनी प्रदूषित होत आहे, यामध्ये आता 30 मद्यार्क निर्मितीच्या कारखान्यातून निर्माण होणारे विषारी रसायनयुक्त पाणी मिसळले जाणार आहे. 1 लिटर दारु निर्मितीसाठी साधारण 50 ते 100 लिटर पिण्याच्या पाण्याचा वापर होतो व हे वापरलेले पाणी रसायनयुक्त असल्याने त्याचा वापर शेती किंवा पिण्यासाठी वापरताना योग्य ती प्रक्रिया केल्याशिवाय करता येत नाही. केवळ कागदोपत्री अशी प्रतिक्रिया करू असे प्रतिज्ञापत्र दिले जाते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे आणि हे असे प्रदुषित पाणी नदी-नाले मध्ये सोडले जाते आणि लोकांचे आरोग्य आणि पाण्यामधील उपयुक्त जीव- जंतूंना धोका निर्माण होतो आणि याचा परिणाम या नद्यांच्या काठी राहणाऱ्या सर्व जनता, प्राणी, पशु-पक्षी, शेती यावर अनिष्ट परिणाम होणार आहे. महाराष्ट्राचे समाज-कुटुंब जीवन उद्‌ध्वस्त करायचा राज्यकर्त्यांचा हा कट उधळायलाच हवा.
- डॉ. धनंजय गुंडे अध्यक्ष, जनजागरण समिती