Dainik Aikya

कर्जवसुलीच्या सक्तीचा छळवाद

- न्या. सुरेश नाईक (नि.)

Thursday, March 04, 2010 AT 12:25 AM (IST)

खासगी सावकाराकडून होणाऱ्या कर्जदारांच्या छळाविरोधात तक्रारी दाखल झाल्यानंतर यासंदर्भात कायदेशीर पावले उचलण्यात आली. मात्र, काही बॅंका, सोसायट्या, पतपेढ्या कर्जवसुलीसाठी संबंधितांची छळवणूक करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. विशेषत: कर्जदाराकडून तारण म्हणून पुढच्या तारखेचे चेक्स घेऊन ते बॅंकेत दाखल करण्याची आणि ते न वठवता परत आल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देण्याचे प्रयत्न सर्रास
होत आहेत.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यातील गरीब जनतेची विशेषतः शेतकरी वर्गाची सावकाराकडून जबरदस्त पिळवणूक होत असल्याचे दिसून आले. हे सावकार दिलेल्या कर्जावर अवास्तव व्याज लावतात एवढेच नव्हे तर थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी तसेच अन्य मालमत्ता बळकावतात असेही निदर्शनास आले. त्यानंतर सावकारी नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला. त्याचबरोबर अन्य काही नियमही लागू करण्यात आले. त्यामुळे या सावकारीवर बरीच बंधने आली. असे असले तरी केवळ या व्यवसायावर बंधने आणून भागणार नव्हते तर अडल्या-नडल्या सवर्र्सामान्यांना तसेच शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करणारी अन्य व्यवस्था गरजेची ठरू लागली होती. त्यादृष्टीने निरनिराळ्या बॅंका, पतपेढ्या आणि सोसायट्या यांना प्रोत्साहन देण्यात आले. या सहकारी संस्थांनीही कर्ज देण्यास सुरूवात केली. मात्र यातील काही बॅंका, पतपेढ्या किंवा सोसायट्यांची कर्जवसुलीची पद्धत मोठी असल्याचे दिसून आले. शिवाय त्यांचे व्याजाचे दरही अधिक होते. काही बॅंकांनी तर कर्जाची रक्कम वसूल करण्याकरता पठाणी तगादा लावण्यासाठी नोकरवर्गच नेमला होता. हा नोकरवर्ग थकबाकीदारांची वाहने तसेच अन्य मालमत्ता बळजबरीने ताब्यात घेऊ लागला. हा प्रकार असह्य झाल्यानंतर कर्जदारांनी एकत्र येऊन त्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यास सुरूवात केली. अर्थात कर्जाच्या वसुलीसाठी लावला जात असलेला तगादा असह्य होऊन काहींनी आपले जीवन संपवले होते. असे प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर या संदर्भात गांभीर्याने विचार सुरू झाला. कर्जाच्या वसुलीसाठी होणाऱ्या दडपशाहीवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर या पद्धतीला थोडासा आळा बसला.
सक्तीची वसुली
कर्जाची वसुली करण्याची आणखी एक पद्धत अशीच असह्य ठरणारी आहे. काही सोसायट्या, पतपेढ्या किंवा बॅंका कर्ज देताना कर्जदाराकडून त्याच्या अनेक ठेवी गहाण ठेऊन घेऊ लागल्या. त्यातीलच आखणी एक पद्धत म्हणजे कर्जदारांकडून पुढील हप्त्यांपोटी पुढील तारखेचे चेक्स तारण म्हणून बॅंका ताब्यात घेऊ लागल्या. कर्जदाराला पैशाची तातडीची गरज असल्याने तेही असे चेक्स देऊ लागले शिवाय बॅंकेने पुढे केलेल्या सर्व दस्तऐवजांवर भराभर सह्याही करू लागले. यात अनेक जाचक अटींचा समावेश आहे हे कर्जदारांच्या बऱ्याच उशिरा लक्षात आले. तोपर्यंत बॅंकांनी वसुलीसाठी त्यांची अधिकच अडवणूक करण्याचे धोरण अवलंबले होते. त्यातही कर्जाचे नियमित हप्ते फेडताना एखादा, दुसरा हप्ता चुकला किंवा त्यात उशीर झाला तरीही बॅंकेकडून कर्जदाराला तगादा लावला जाऊ लागला. काही कर्जदारांनी या संदर्भात तक्रारी दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना कोणतीही दाद देण्यात आली नाही. अहमदनगरच्या राजेंद्र वर्मा यांनाही अशाच अनुभवातून जावे लागले. मात्र त्यांना न्यायालयाकडून योग्य तो न्याय मिळाला.
कर्जदाराची लूटमार
राजेंद्र वर्मा यांनी रामकृष्ण अर्बन क्रेडिट सोसायटी यांच्याकडून 2000 मध्ये दोन लाख रूपये कर्ज घेतले होते. त्यासाठी तारण म्हणून वर्मा यांनी त्या सोसायटीला दहा पुढील तारखेचे चेक्स लिहून दिले होते. जानेवारी 2008 मध्ये बॅंकेने सदर चेक्स न स्वीकारता ते, परत आल्यामुळे सोसायटीने वर्मा यांच्यावर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट ऍक्टच्या कलम 138 प्रमाणे फौजदारी गुन्हा दाखल केला. वास्तविक पाहता वर्मा यांनी 2005 मध्येच त्यांच्यावरील कर्जाची परतफेड केली होती. त्या संदर्भातील सर्व पावत्याही त्यांच्याजवळ होत्या परंतु सोसायटीने नेहमीच्या कृतीला अनुसरून 2003 नंतरचे कोणतेही व्यवहार न्यायालयात दाखल केले नाहीत. उलट वर्मा यांनी दिलेले चेक्स न वठल्याबद्दल त्यांच्यावरच फौजदारी गुन्हा दाखल केला. सोसायटीचा हा कारभार कोणासही न पटणाराच होता. कर्जाची परतफेड करूनही कर्जदारावर गुन्हा दाखल करण्याचा अजब कारभार सोसायटीने केल्याने त्याची सर्वत्र चर्चा झाली. अशा प्रसंगी कर्जदाराने संबंधित सोसायटीला किंवा बॅंकेला कितीही समजावून सांगितले तरी फारसा परिणाम होत नाही अशी सर्वसाधारण स्थिती आहेे. या पार्श्वभूमीवर वर्मा यांनी मात्र न्यायालयात धाव घेतली.
नगरच्या फौजदारी न्यायालयाने वर्मा यांची तक्रार दाखल करून घेतली. त्यावर सुनावणी होऊन अखेर वर्मा यांना निर्दोष ठरवण्यात आले. त्यानंतर संबंधित सोसायटीने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्याची सुनावणी न्या. बोरकर यांच्यासमोर झाली. त्यावेळी बोरकर यांनी व्यक्त केलेले मत लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरेल. ते म्हणाले, "मुळात पुढील तारखेचे चेक्स महत्त्वाच्या सर्व व्यवहाराबद्दल मग ते व्यापारी असोत वा औद्योगिक संबंधातील असोत दिले जातात. पैसे परत मिळवण्याची हमी आणि व्यवहारातील विश्वासार्हता वाढण्यासाठीच ही तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, याचा वापर पैसे वसुलीला मदत होईल म्हणून केलेला दिसत नाही. हा कायदा करताना कायदेमंडळाला बॅंका, पतपेढ्या, सहकारी संस्था यांनी दिलेल्या पैशाच्या वसुलीसाठी पुढील तारखेचे चेक्स तारण म्हणून घेतल्यानंतर वसुलीसाठी त्यांचा दुरूपयोग केला जाईल याची कल्पनाही नव्हती. ऋणकोवर फौजदारी खटल्याचा दबाव ठेवून पैसे वसूल करावेत असे कायदे मंडळाला कधीही वाटले नव्हते. त्यामुळेच वर्मा यांच्याबाबत त्या सोसायटीने उचललेले पाऊल चुकीचे असल्याचे निष्पन्न झाले. परिणामी त्यांची न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली.
या खटल्यामुळे एक महत्त्वाची गोष्ट उजेडात आली ती म्हणजे कर्जदाराकडून तारण म्हणून असे चेक्स घेतल्यानंतर कर्जाच्या वसुलीसाठी बॅंकांना कायद्यातील कलम 138 चा उपयोग करता येणार नाही. शिवाय न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ऋणकोंनाही दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे यापुढे कर्जदाराकडून एखादा हप्ता चुकला तरी पोस्ट डेटेड चेक्स संबंधित बॅंकांना पाठवण्याची किंवा त्याआधारे कर्जदारावर फौजदारी खटला दाखल करण्याची धमकी देण्याचे प्रकार थांबतील अशी आशा आहे. थोडक्यात धाकदपटशाहीने केल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या वसुलीला आपोआपच आळा बसणार आहे.
बेकायदा सावकारी
बेकायदा खाजगी सावकारी करणाऱ्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करायच्या धमक्या गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी तीन वर्षांपूवीं दिल्या होत्या. विदर्भातल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यात, काही दुर्दैवी शेतकरी खाजगी सावकाराच्या प्रचंड व्याजाच्या सापळ्यात सापडल्याचे तेव्हा निष्पन्न झाले होते. शेतकऱ्यांचा छळ करणाऱ्या अशा सावकारांची साल्टी सोलून काढू असे ही आर. आर. पाटील तेव्हा म्हणाले होते. प्रत्यक्षात मात्र महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील ही बेकायदा सावकारी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. अडीअडचणीला गरीब शेतकरी खाजगी सावकाराकडून जे कर्ज घेतो, त्यावर वार्षिक वीस-पंचवीस टक्के व्याज हे सावकार आकारतात. जे मूळ मुद्दल असते, त्याच्या दुपटीचे धनादेश कर्जदाराकडून लिहून घेतात, दरमहा व्याजाची आकारणी हे सावकार करीत असल्याने व्याजाचा हा वार्षिक दर तीस पस्तीस टक्क्यांवर जातो, कर्जाचे मुद्दल देताना हे धूर्त सावकार महिन्याचे व्याज आगावू कापून घेतात, म्हणजे मूळ मुद्दल कमी असतानाही त्यावरच्या व्याजाचा भुर्दंड कर्जदाराला बसतो. सरकारने आता या बेकायदा सावकारीची पाळेमुळे खणून काढतानाच अशा सावकारांनी न वटलेल्या चेक्सबाबत न्यायालयात धाव घेतल्यास त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, अशी तरतूदही करायला हवी.
- न्या. सुरेश नाईक