Dainik Aikya

न्यायमंदिराच्या प्रतिष्ठेसाठी

ऐक्य समूह

Thursday, March 04, 2010 AT 11:45 PM (IST)

राजकारण्यावरचा विश्वास पूर्णपणे उडाला असला, तरी जनतेचा न्यायालयावरचा विश्वास मात्र कायम आहे. पण, गेल्या काही वर्षात न्यायाधीशांच्या भ्रष्टाचार आणि गैर- व्यवहाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आल्याने, या विश्वासाला तडा जायचा धोका निर्माण झाला. भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या न्यायमूर्तींनी आपले पद सोडायला नकार दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारसमोरही नवा पेचप्रसंग निर्माण झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीसह देशातल्या सर्व न्यायालयांचे न्यायाधीश हे माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत असल्याचा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिल्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या-न्यायाधिशांच्या संपत्तीच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा देशभर चर्चिला गेला. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयांची प्रतिष्ठा आणि सन्मान कायम राहायसाठी केंद्र सरकारने न्यायिक गुणवत्ता आणि उत्तरदायित्व कायदा 2010 च्या तयार केलेल्या मसुद्याचे विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनातच मंजूर करून घ्यायचा निर्धार केला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या सुधारणेसाठी सरकारने उचललेले हे महत्वपूर्ण पाऊल न्याययंत्रणेवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास अढळ राहायसाठी महत्वपूर्ण ठरेल. या नव्या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार सर्व न्यायाधीशांना आपल्या संपत्तीची विवरणपत्रे जाहीर करावी लागतील. न्यायाधिशांची सामाजिक अलिप्तता कायम राहायसाठी त्यांना क्लब, सोसायटी यांची निवडणूक लढवता येणार नाही, बार असोसिएशनमधील कोणत्याही व्यक्तीशी निकटचा संबंध ठेवता येणार नाही. निकटच्या नात्यातल्या कोणत्याही व्यक्तीने त्यांच्यासमोर खटला चालवू नये. नातेवाईकाशिवाय न्यायाधीशांनी अन्य कुणाकडूनही भेट, पाहुणचार स्वीकारू नये, अशा तरतुदींचा या सुधारणा विधेयकात समावेश आहे. न्यायाधीशांनी ज्या कंपन्यांचे शेअर्स विकत घेतले असतील, त्या कंपन्यांचा कोणताही खटला त्यांनी चालवू नये, राजकारणावर टीकाटिपणी करू नये. सार्वजनिक चर्चेत सहभागी होवू नये. आपणच दिलेल्या निकालावर प्रसिध्दीमाध्यमांना मुलाखती देवू नयेत. या नियमांचा न्यायधीश किंवा न्यायमूर्तींनी भंग केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. या सर्व तरतुदी न्यायाधीशांचा निष्पक्षपातीपणा आणि न्यायनिष्ठूरता कायम ठेवायसाठी अत्यंत आवश्यकच ठरतील. ब्रिटिश राजवटीतही न्यायालयांची अलिप्तता महत्वाची मानली गेली होती. न्याययंत्रणेचा निष्पक्षपातीपणा कायम राहावा, यासाठीच राज्यघटनेने न्यायपालिकेला पूर्णपणे स्वायत्त ठेवले. सरकारचा कोणताही दबाव न्यायपालिकेवर येणार नाही, अशी घटनात्मक तरतूदही केली. न्यायपालिकेला सरकार आणि कायद्यापासून विशेष संरक्षणही दिले. पण, गेल्या साठ वर्षात घटनाकारांना अपेक्षित असलेल्या न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर आक्रमण करायचा प्रयत्न आणीबाणीच्या काळात केंद्र सरकारकडून झाला.सेवा- ज्येष्ठता डावलून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी रे यांची नियुक्ती करण्यात आली. कमिटेड ज्युडिशिअरीचा मुद्दाही कॉंग्रेसच्या राजकारण्यांनीच चर्चेत आणला. हरियाणा राज्यातल्या जालंदर जिल्हा न्यायालयातल्या भविष्य निर्वाह निधीत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यात, काही न्यायाधीशच गुंतल्याचे सीबीआयने केलेल्या चौकशीत निष्पन्न झाले. संशयाची सुई आपल्याकडे वळल्यावरही या संबंधित न्यायाधीशांनी आपली पदे सोडली नाहीत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिनकरन यांच्यावर जमिनी हडप केल्याचे आरोप झाले. प. बंगाल उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मुखर्जी यांच्यावर सरकारचा निधी वापरल्याचे आरोप झाले. पण या दोघांनीही आपली पदे सोडलेली नाहीत. न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा कायम ठेवायसाठी या अशा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या न्यायाधीशांची बडतर्फी करायसाठी कायद्याची गरज होतीच, ती आता पूर्ण होईल.
न्यायिक नियंत्रण समिती
आतापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाल्यास, महाभियोगाचा खटला चालवायची तरतूद 1968 मधल्या न्यायाधीश चौकशी कायद्यात आहे. पण, ही प्रक्रिया वेळकाढू असल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले न्यायमूर्तीही निगरगट्टपणे खुर्चीला चिकटून बसल्याच्या घटना घडल्या. आता मात्र या अशा भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची चौकशी करायसाठी कायम स्वरुपी न्यायिक नियंत्रण समिती अस्तित्वात येईल. उपराष्ट्रपती हे या समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष असतील. गैरवर्तणूक आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करायसाठी देशातल्या सर्व 21 उच्च न्यायालयांमध्ये तपास समित्या नेमल्या जातील. या समितीने केलेल्या तपासात तथ्य आढळल्यास, त्या न्यायमूर्तीचे प्रकरण न्यायिक नियंत्रण समितीकडे पाठवले जाईल. ही चौकशीही विशिष्ट कालावधीत पूर्ण होईल. परिणामी कायद्याचा आश्रय घेवून भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या न्यायाधीशांना पदावर राहता येणार नाही. मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या दोन कायदेतज्ञांची ही समिती, राष्ट्रपतींच्याकडे चौकशी अहवाल सादर करील. या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर न्यायपालिकेतल्या या संदर्भातल्या उणिवा दूर होतील. या समितीला कायदेशीर संरक्षण असल्यामुळे, न्यायाधीशांच्यावरही आपोआपच नियंत्रण येईल, राज्यघटनेतल्या तरतुदीनुसार न्यायपालिका पूर्णपणे स्वतंत्र राहायसाठी सरकारने, विधी आयोगाच्या शिफारशीनुसार तयार केलेले हे विधेयक स्वागतार्ह ठरते. देशाच्या सर्व न्यायालयात वर्षोनुवर्षे कोट्यवधी खटले तुंबलेले आहेत. वीस पंचवीस वर्षे उलटल्यावरही हे खटले आणि दाव्यांचा निकाल लागत नाही. अशील न्यायालयाचे हेलपाटे मारून मारून दमतो. पण त्याला न्याय मिळत नाही. उशिरा मिळालेला न्याय हा न्याय नव्हे, अशी कबुली सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींनीही दिली आहे. हे खटले जलद गतीने निकाली निघावेत यासाठी विविध उपाययोजना करूनही फारसा उपयोग झालेला नाही. तरीही न्यायालयात जलद गतीने न्याय मिळावा, या हेतूनेच या नव्या विधेयकाद्वारे खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यावर तीन महिन्याच्या आत निकाल दिला पाहिजे, अशी कालमर्यादा घालणारी तरतूदही अस्तित्वात येईल. या नव्या तरतुदीमुळे खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यावरही निकाल राखून ठेवायचा आणि पाच सहा महिने निकालासाठी घालवायचे, हे असले प्रकार बंद होतील. न्यायाधीशांच्या संपत्तीचा तपशील जनतेला मिळवायचा हक्क असल्याचे, केंद्र सरकारने याच विधेयकाद्वारे मान्य केले, हा जनतेच्या दबावाचाही विजय होय. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर न्यायपालिकेवरचा जनतेचा विश्वास अधिकच दृढ होईल, यात शंका नाही.