Dainik Aikya

अक्षम्य उपेक्षा

ऐक्य समूह

Tuesday, March 02, 2010 AT 01:31 AM (IST)

आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात चार टक्क्यांनी वाढ करून संरक्षण खात्यासाठी 1 लाख 47 हजार 340 कोटी रुपयांच्या निधीची केलेल्या तरतुदीचा पूर्णपणे विनियोग होईल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या खात्यासाठी त्या आधीच्या वर्षीच्या तरतुदीपेक्षा तब्बल 34 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. परंतु संरक्षण खात्याच्या सुसज्जतेसाठी दिलेल्या संपूर्ण निधीचा वापर मात्र, झाला नाही, ही बाब खेदजनक ठरते. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची खरेदी करायसाठी संरक्षण खात्याची अधिक निधीची मागणी होती. सरकारने ती मान्य केली. पण, तरीही सहा हजार कोटी रुपयांचा निधी या खात्याकडून सरकारला परत गेला.
शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी या अर्थसंकल्पातली तरतूद 41 हजार कोटीवरून 61 हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. संरक्षण खाते अत्याधुनिक शस्त्रांच्या खरेदीसाठी जागतिक व्याजदरातून निविदा मागवते. पण, लालफितीच्या दिरंगाईच्या कारभाराचा फटका संरक्षण खात्याला बसतो. शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर, ती वेळकाढू कशी होते, याचे बोफोर्स तोफांच्या गाजलेल्या प्रकरणावरून जनतेला माहितीही झाले आहे. त्या प्रक्रियेत काही अद्यापही आमूलाग्र बदल झालेला नाही.
काश्मीरमधल्या दहशतवाद्यांचे आव्हान मोडून काढायसाठी लष्कराला तेथे सतत सज्ज राहावे लागते. चीनच्या खोड्यांना आळा घालायसाठी, चिनी सिमेवरही आता नव्याने दोन डोंगरी ब्रिगेड सज्ज ठेवल्या जातील, असे संरक्षण मंत्री ए. के. अँटोनी यांनी सांगितले आहे. हिंदी महासागरा-तल्या चिनी आरमाराच्या वाढत्या हालचाली लक्षात घेता, लवकरच अंदमान-निकोबार बेटावर नौदलाला तिसरे आरमार कायमचे उभारावे लागेल. हिंदी महासागरा-तील भारतीय नौदलाच्या वर्चस्वाला शह द्यायसाठी चिनी आरमार गेली दहा वर्षे प्रयत्न करते आहे. विक्रांत ही विमानवाहू नौका नौदलाने बाहेर काढल्या-पासून फक्त विराट ही एकमेव विमानवाहू नौका नौदलाकडे राहिली. रशियाकडून विकत घेतलेल्या गोशकॉव्ह या विमानवाहू नौकेच्या किंमतीचा घोळ सुरुच राहिला. परिणामी तिचे नौदलात सामील होणे लांबले. हिंदी महासागरातले भारतीय नौदलाचे वर्चस्व आणि दबदबा कमी होवू देणे, भारतीय नौदलाला परवडणारे नाही. पुढच्या पन्नास वर्षाचा विचार केल्यास नौदलाची शक्ती सध्याच्या पाचपटीने वाढवावी लागेल.
आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीचा आणि अत्याधुनिक शस्त्रांच्या निर्मितीच्या कार्यक्रमाला गती द्यायसाठी, केंद्र सरकारला अधिक जागरूक राहण्याशिवाय पर्याय नाही. तिन्ही सेनादलांच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने वाढीव निधी द्यायला सुरुवातही केली. पण, निधीच खर्च न होता, तो परत जाणे हे काही योग्य नव्हे. संरक्षणाची ही उपेक्षा देश आणि संरक्षण खात्यालाही किंमत मोजायला लावील, हे लक्षात घेता, शस्त्रांच्या खरेदी आणि निर्मिती-तील लालफितीच्या कारभाराला लगाम लावायला हवा.