लाचखोरीचा भस्मासूर
वासुदेव कुलकर्णी
Saturday, February 27, 2010 AT 01:29 AM (IST)
ब्रिटिशांच्या प्रशासकीय काळातही काही नोकर आणि अधिकारी लाचखोर होतेच, पण त्यांची संख्या अत्यल्प होती. मोगलशाहीत तर भ्रष्टाचाऱ्यांनी प्रशासन पोखरलेले होते. एका कारकुनाबद्दल अकबराकडे तो लाच खात असल्याच्या सतत तक्रारी येत होत्या. त्याला वारंवार समज देवूनही काही उपयोग झाला नाही. शेवटी अकबराने त्याला समुद्राच्या काठावर नेमायचा हुकूम दिला. त्याच्याकडे काहीही सरकारी काम नव्हते. आदेशानुसार तो लाचखोर कारकून समुद्रातल्या वाळवंटात रोज जात असे. काही दिवसांनी त्याने तेथे तंबू ठोकला. तंबूसमोर मोगल सम्राटाचे निशाण लावले. त्या परिसरात येणाऱ्या माणसांच्या आणि कोळ्यांच्याकडून त्याने पैसा उकळायला सुरुवात केली. तेथे आलेल्या लोकांना तो, मोगली निशाण दाखवी आणि खुद्द बादशहानेच हा नवा कर वसुलीसाठी आपली नेमणूक केल्याचे सांगत असे. काही दिवसांनी पुन्हा या कारकुनाच्या लाचखोरीबद्दल दरबारात तक्रारी आल्या. तेव्हा, बिरबलाने अशा लाचखोरांना घरी बसवणे हा एकमेव उपाय असल्याचे सांगितले. ही दंतकथा अकबरकालीन असली तरीही, ती ब्रिटिश आणि स्वतंत्र भारतातल्या प्रशासनात परंपरेने चालत आली. सरकारने भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाच्या कितीही घोषणा केल्या तरी लाच आणि भ्रष्टाचाराच्या रोगातून, सरकारी कारभार काही मुक्त झालेला नाही. पोस्ट खाते हे अत्यंत प्रामाणिक आणि पारदर्शी असा लौकिक जनतेत अद्यापही आहे. या खात्यात लाचखोरी भ्रष्टाचाराला काही वाव नाही, इतकी या खात्याची प्रशासनाची पोलादी चौकट असल्याचे सांगितले जाते. ते खरेही आहे. पण, याच खात्यातल्या महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याला थोड्या थोडक्या नव्हे, तब्बल दोन कोटी रुपयांची लाच खाताना सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी मुद्देमालासह पकडले. पोस्टाच्या अधिकाऱ्याला एवढी प्रचंड लाच मागण्यासारखे काय असेल, अशी लोकांना उत्सुकता होती.
महाराष्ट्र आणि गोव्याचे मुख्य पोस्टमास्टर मनजितसिंग बाली आणि त्यांच्या दोन मध्यस्थांना ही लाच घेताना पकडले. नंतर सीबीआयने त्यांच्या घरावर घातलेल्या छाप्यात 34 लाख रुपये रोख, दहा हजार सातशे डॉलर्स, तीन हजार चारशे सत्तर युरोचे परकीय चलन, बॅंकांच्या खात्याची बावीस पासबुके, पाच लाख रुपये किंमतीचे सात लॅपटॉप, सव्वीस लाख रुपये शिल्लक असलेले सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीचे खाते पुस्तक आणि दोन आलिशान गाड्या अशी अफाट संपत्ती सापडली.
बाली याने नोकरीत असताना रोज पैसे खाण्याशिवाय काहीही केले नसावे, हेच त्याच्याकडून सापडलेल्या संपत्ती आणि मालमत्तेमुळे दिसते आहे. फरिदाबाद, पंचकुला, भोपाळ, गुडगाव, द्वारका या शहरातही त्याची दीड-दोन कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. त्याच्या या संपूर्ण मालमत्तेचा तपशील दहा-पंधरा कोटी रुपयात सहज जाईल. जो अधिकारी एका कामासाठी दोन कोटी रुपयांची लाच खातो, त्याने यापूर्वी असा प्रचंड लाचेचा तोबरा पचवला असावा, यात शंका नाही. स्वातंत्र्यानंतर अनेक लाचखोर अधिकाऱ्यांना सीबीआयने पकडले. पण, एवढी प्रचंड लाच घेताना पकडलेला हा पहिलाच सरकारी अधिकारी!
मिरा-भाईंदर विभागातील वीस हजार चौरस मीटर जागेत इमारत बांधायचा परवाना, या नगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका रिटा शहा यांना मिळाला. या जागेवर पोस्टाच्या कार्यालयासाठी आरक्षण असल्यामुळे, तेथे बांधकाम करायसाठी पोस्ट खात्याची परवानगी अत्यावश्यक होती. या जागेतील पंचवीस टक्के जागेवर पोस्टाच्या कार्यालयाची इमारत बांधायची अट असल्यामुळे श्रीमती शहा यांनी बाली यांच्याकडे पोस्टाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली. बाली यांना त्या समक्ष भेटल्याही. पण, त्यांच्या अर्जाला या लाचखोराने काहीही उत्तर दिले नाही. काही दिवसांनी अरुण आणि हर्ष दालमिया हे त्याचे दोन मध्यस्थ शहा यांना भेटले. या चार ओळीच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी बालीला दोन कोटी रुपये लाच द्यावी लागेल, असे या मध्यस्थांनी श्रीमती शहा यांना सांगितले होते. ही लाच मिळाल्याशिवाय ना हरकत दाखला मिळणार नाही, असेही बालीने सांगितले. श्रीमती शहा यांनी सीबीआयला हे प्रकरण कळवल्यामुळेच, बाली आणि त्यांच्या हस्तकांना अटक झाली. पण असे शेकडो लाचखोर प्रशासनात असल्यामुळेच स्वतंत्र भारतात लाचखोरीचा भस्मासूर पोसला. त्याला आमच्या राज्यकर्त्यांनीही खाबूगिरीची अधिकच सवय लावली. आता त्याने
सारे प्रशासनच आपल्या पायाखाली
घेतले आहे.