Dainik Aikya

ओबामांची दमदाटी

ऐक्य समूह

Saturday, January 30, 2010 AT 01:00 AM (IST)

Tags: ag

जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला आता चीन आणि अमेरिका या देशांच्या आर्थिक प्रगतीची भीती वाटायला लागल्यानेच, अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना आपल्याच देशातल्या उद्योजकांना दमदाटी करायची वेळ आली. यापुढे अमेरिकन उद्योजकांनी आऊट सोर्सिंग बंद करावे अन्यथा त्यांना सरकारकडून सवलती मिळणार नाहीत, अशी धमकीच त्यांनी अमेरिकन कॉंग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात दिली. अमेरिकेतल्या आर्थिक मंदीच्या प्रचंड लाटेने, गेल्या दोन वर्षात सत्तर लाख अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. लाखो लोक अद्याप बेकार आहेत. प्रत्येक दहा माणसांच्या मागे एक जण बेकारच आहे. ही परिस्थिती बदलायसाठी देशातच रोजगार निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना यापुढे कर सवलती दिल्या जातील. जे उद्योजक सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद न देता आऊट सोर्सिंग करतील, त्यांना करासह अन्य सवलती मिळणार नाहीत, असेही ते म्हणाले आहेत. गेल्या वर्षी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात त्यांनी, मंदीवर तातडीने नियंत्रण मिळवायचे, लाखो अमेरिकन नागरिकांना नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात मात्र अध्यक्षपदाच्या वर्षभराच्या कारकिर्दीत त्यांना तशी उपाययोजना अंमलात आणण्यात अपयश आले आहे. "प्राईम लेंडिंग' च्या अनियंत्रित कर्जाच्या विळख्यात सापडल्यानेच, अमेरिकेतल्या शेकडो बॅंका बंद पडल्या. अनेक बॅंकांनी दिवाळे काढले. प्राईम लेंडिंगचे हे संकट अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमुळेच निर्माण झाले. माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी, जनरल मोटर्स या मोठ्या कंपनीसह काही बड्या उद्योगांना दिवाळखोरीतून वाचायसाठी 32 अब्ज डॉलर्स चे अर्थसहाय्य केले. या कंपन्यांचे शेअर्स अमेरिकेच्या फेडरल बॅंकेने ताब्यात घेतले. या कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करायचीच ही उपाययोजना होती. पण, एवढा प्रचंड निधी ओतूनही अमेरिका आर्थिक मंदीच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडलेली नाही. आपण केलेल्या उपाययोजनेमुळे मंदीची लाट ओसरेल, हा ओबामा यांचा अंदाज काही खरा ठरला नाही. परिणामी त्यांची लोकप्रियताही आता ओसरायला लागली आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता अमेरिकेचे जागतिक आर्थिक महासत्तेचे स्थान कायम टिकवायसाठी, भावनात्मक आवाहनेही करायला सुरुवात केली. चीन आणि भारत या दोन्ही देशांनी गेल्या वीस वर्षात आर्थिक क्षेत्रात भरारी मारली. या दोन्ही देशांना आर्थिक महासत्तेचा प्रथम क्रमांक मिळवायचा आहे. तशी तयारीही हे देश करतील. पण भारत, चीन आणि जर्मनी या देशांची महासत्ता होण्यासाठी सुरू असलेली घोडदौड अमेरिकेला रोखावीच लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिका जागतिक महासत्तेच्या क्षेत्रात दुसऱ्या क्रमांकावर जाणार नाही, यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करावीच लागेल, असे ओबामा यांनी सांगितले आहे. आऊट सोर्सिंग करणाऱ्या कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या करसवलती बंद करायचे विधेयक यापूर्वीच कॉंग्रेसने मंजूर केले. सिनेटने ते मंजूर करायसाठीच ओबामा यांना अमेरिकन उद्योगपतींना धमक्या देण्याबरोबरच, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनाही असे राष्ट्रीय आवाहन करावे लागले. अमेरिकन सरकारने आऊट सोर्सिंगच्या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास त्याचा भारताला मोठा आर्थिक फटका बसणार नाही, उलट त्यात अमेरिकन उद्योगांचे आणि सरकारचेच नुकसान होईल, अशी प्रतिक्रिया नॅसकॉमचे उपाध्यक्ष अमित निवसरकर यांनी व्यक्त केली, ती महत्वाची ठरते. कारण अमेरिकन कंपन्यांचे काम करणाऱ्या इन्फोसेस, विप्रो यासह माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर काही परिणाम झालेला नाही. उलट ओबामांच्या धमक्यानंतर या कंपन्यांचे शेअर्सच्या किंमतीत वाढच झाली आहे. अमेरिकन सरकारकडून मिळणाऱ्या कराच्या सवलतीपेक्षा अमेरिकन कंपन्यांना भारतातल्या कंपन्यांच्याकडून काम करून घेणे अधिक लाभदायक ठरत असल्याने, या धमक्यांना घाबरून भारतातले आऊट सोर्सिंग बंद व्हायची शक्यता फारशी दिसत नाही.
भवितव्याची काळजी
ओबामा यांना अमेरिकेतल्या मंदी आणि रोजगार निर्मितीपेक्षा, अमेरिकेचे महासत्तेचे पहिल्या क्रमांकाचे स्थान जाईल, याचीच अधिक चिंता वाटते आहे. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर अमेरिकेला आव्हान देणारी महासत्ता जगात राहिली नाही. दुसऱ्या महायुध्दानंतर आफ्रिका आणि आशियाई राष्ट्रात युध्द संघर्ष निर्माण करून, अमेरिकेने अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रे या राष्ट्रांना विकली, आपले उखळ पांढरे करून घेतले. गरीब राष्ट्रांच्या आर्थिक कमकुवतपणाची संधी घेत त्यांना आर्थिक मदतीच्या नावाखाली कर्जबाजारी केले. इंडोनेशिया आणि अन्य छोट्या राष्ट्रांना काही वर्षांपूर्वी दिवाळखोरीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले होते. जगभर आपल्या देशातल्या मालाची निर्यात करायची आणि अब्जावधी डॉलर्सचा नफा कमवायला अमेरिकन सरकार आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या सोकावल्या होत्या. जागतिक बाजारपेठेतल्या अमेरिकेच्या या व्यापारी वर्चस्वाला भारत आणि चीनने जोरदार आव्हान देत, अमेरिकेच्या निर्यातीला खीळ घातली. परिणामी अमेरिकेची निर्यात घटत चालली. चीन, भारत आणि जर्मनीने मुक्त उदारमतवादी जागतिक अर्थव्यवस्थेचा लाभ घेत, सर्व क्षेत्रात निर्यात वाढवली आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील अमेरिकेची मक्तेदारीही संपुष्टात आणली. भारत तर अन्नधान्याच्या उत्पादनात स्वावलंबी झाला. लष्करी आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही भारताने अमेरिकेची दादागिरी मोडून काढली. कम्युनिस्ट चीन अमेरिकेच्या दादागिरीला पूर्वीपासूनच जुमानित नाही. रशियातली कम्युनिस्ट राजवट उलथल्यावर, तेथे लोकशाही राजवट आली. रशियाही कर्जबाजारी झाला. पण ब्लादिमीर पुतिन यांनी आपल्या आठ वर्षांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दित खनिज तेल विकून, आपल्या देशाला कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर काढले. रशियाची अर्थव्यवस्था स्थिर केली. दक्षिण आफ्रिका आणि अन्य गरीब राष्ट्रांशी रशियाने पुन्हा आपले व्यापारी संबंध प्रस्थापित केले. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या आर्थिक सत्तेला मात्र देशांतर्गत मंदी आणि इराक-अफगाणिस्तानातल्या युध्दामुळे ग्रहण लागले. या युध्दांच्या प्रचंड खर्चामुळे अमेरिकन प्रशासन जेरीला आले. खुद्द अमेरिकन सरकारवर हजारो अब्ज डॉलर्सचे देशांतर्गत कर्ज आहेच. मुक्त आणि भांडवली अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारी अमेरिका आपणच तयार केलेल्या चक्रव्यूहात सापडली आणि मंदीच्या लाटेने जर्जर झाली. दुसऱ्या महायुध्दानंतर चंगळवादी संस्कृती रुजलेल्या अमेरिकन जनतेला या मंदीच्या लाटेेचे जबरदस्त तडाखे बसले. भांडवलदारी अर्थव्यवस्थेतल्या या उणीवा मंदीमुळेच चव्हाट्यावर आल्या. अमर्याद भांडवल- शाहीलाही चाप लावावा लागतो, सरकारला नियंत्रण ठेवावे लागते, याचे भान अमेकिन सरकारला खूप उशिरा आले. अमेरिकन सरकारने मंदीवर मात करायसाठी उद्योजकांना आर्थिक मदत दिली, तोपर्यंत खूप वेळ गेला होता. या पार्श्वभूमीवर ओबामा यांना अमेरिकन जनतेला दिलासा देण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.