सुधाकर डोईफोडे

मानसिक संतुलन बिघडलेल्या, वेड लागलेल्या माणसांना मानसोपचार तज्ञ विजेचे झटके देतात. आकाशाला भिडलेल्या महागाईमुळे मानसिक सुंतलन बिघडलेल्या सर्वसामान्य जनतेला-वीज ग्राहकांचे डोके ताळ्यावर यावे, यासाठीच राज्य सरकारने विजेच्या शुल्कात वाढ करायचा लोकहितवादी निर्णय घेतला असावा. महागाईच्या नावाने आरडाओरडा करणाऱ्या वीज ग्राहकांना, शुल्क दरवाढीचे झटके दिले म्हणजे, महागाई हा शब्दही उच्चारायचे धाडस जनतेला होणार नाही, अशी जालीम उपाययोजना सरकारने अंमलात आणायचा निर्धार केला आहे. गेल्या दहा वर्षात महाराष्ट्रात विजेची मागणी सातत्याने वाढत असताना, विजेचे उत्पादन वाढवण्याऐवजी वीज ग्राहकांना सक्‍तीच्या भारनियमनाच्या दावणीला बांधून, उपलब्ध विजेतूनच जास्तीत जास्त महसूल मिळवायचा चमत्कार सरकारने करून दाखवला. अधिक वीज उत्पादन म्हणजे विजेचा अधिक वापर, विजेचा अधिक वापर म्हणजे विजेची अधिक गळती. परिणामी महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाच्या त्रिभाजन झालेल्या, मंडळांचेही अधिक आर्थिक नुकसान. नवे वीज प्रकल्प उभारायसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी लागणार. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आधीच 1 लाख 90 हजार कोटी रुपयांच्या प्रचंड कर्जाचा बोजा असताना, वीज प्रकल्पासाठी नव्या कर्जाची उभारणी करणे म्हणजे उधळपट्टीच ठरेल, याचाही गंभीर विचार कार्यक्षम आणि जनहितदक्ष सरकारने केला. आणखी पाच वर्षांनी महाराष्ट्र वीज भारमुक्‍त होणार, अशा आश्‍वासनांचा पाऊस पाडून आमच्या सरकारने शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी आणि व्यावसायिकांना थोडीथोडकी नव्हे, तब्बल दहा वर्षे फसवायचा विक्रम केला. विजेच्या भारनियमनामुळे लोकांच्याकडून होणारी विजेची उधळपट्टी आपोआप कमी झाली. विजेच्या कमी वापरामुळे घरगुती वीज ग्राहकांची विजेची बिले कमी यायला लागली. महावितरणने विजेच ी दरवाढ केल्यावरही, ग्राहकां
च्या आटोक्‍यात विजेची बिले राहिली. वीज वाचवणे म्हणजे विजेची निर्मिती, हा मूलमंत्र सरकारने महाराष्ट्रातल्या जनतेला सक्‍तीने अंमलात आणायला लावला. आता दिवसभरात कधी तरी वीज असते, हे ग्रामीण जनतेच्या सवयीचे झाले. या पार्श्‍वभूमीवर आता कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या सरकारचा महसूल वाढवायसाठी जनतेकडून सक्‍तीने वेगवेगळे नवे कर लादण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. परिणामी आमच्या मायबाप सरकारने सर्वसामान्य निवासी ग्राहक, व्यापारी, चित्रपटगृहे, उद्योग या सर्वांनाच समान न्याय द्यायचे ठरवले आणि झटपट विजेच्या शुल्कात तीन ते चार टक्‍के वाढ करायचा निर्णय सुध्दा घेवून टाकला. ही दरवाढ तातडीने अंमलात यायलाच हवी, असा फतवाही सरकारने काढला. या किरकोळ शुल्कवाढीने सरकारला दरवर्षाला हजार-बाराशे कोटी रुपयांचा अधिक महसूल मिळेल. लोकांच्या खिशातून हे पैसे जाणार, महागाईने गांजलेल्या लोकांवर अधिकच अन्याय होणार, अशी टीका विरोधक करतील. पण, त्या टिकेतही काही अर्थ नाही. कॉंग्रेस आघाडीचे सरकारच आपले कोटकल्याण करणार, याची खात्री झाल्यामुळेच राज्यातल्या जनतेने विधानसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांना पराभवाचे पाणी पाजून कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या बाजूनेच निर्विवाद कौल दिला. सरकारने विरोधकांच्या टिकेला भीक घालू नये. वीज बिलाच्या शुल्कवाढीच्या निषेधार्थ आंदोलने करायचा इशारा विरोधकांनी दिला तरीही, त्याचा विचार करू नये. जनतेची बाजू घेत आम्ही रस्त्यावर उतरू अशा आरोळ्या ठोकणाऱ्या विरोधकांनी काढलेल्या मोर्चात सामान्य जनता कधीच सहभागी होत नाही. वीज दरवाढीच्या निषेधार्थ मोर्चे निघालेच तर पाच-पन्नास टाळकी मोर्चात आणि मोर्चाचा बंदोबस्त ठेवायसाठी शंभर-दोनशे पोलिसांचा ताफा असेच हे मोर्चे असतील. त्यामुळे महागाईने होरपळलेल्या जनतेला अधिक का टकसरीचा शॉक द्यायसाठी सरकारची
ही वीज दरवाढ नक्‍कीच उपयोगी पडेल, यात शंका नाही.

आणखी झटके द्यावेत
मंत्रिमंडळाने वीज बिलाच्या शुल्कात केलेली वाढ अगदीच किरकोळ आणि नाममात्र अशीच आहे. औद्योगिक ग्राहकांना सहा टक्‍क्‍यांच्या ऐवजी नऊ टक्‍के एवढी वाढ केल्यामुळे सरकारला तीनशे पंधरा कोटी रुपयांचा अधिक महसूल मिळेल. चित्रपटांचे शुल्क आठ वरून दहा टक्‍के केल्याने एकशे एकाहत्तर कोटी रुपये, घरगुती वीज ग्राहकांसाठी बारा टक्‍क्‍यांऐवजी पंधरा टक्‍के शुल्क आकारल्याने दोनशे कोटी रुपयांचा अधिक महसूल मिळेल. निवडणुका जिंकायसाठी कॉंग्रेसच्या आघाडीने टंचाईग्रस्त स्थिती असतानाही राज्यात दुष्काळ जाहीर केला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शेकडो कोटी रुपयांच्या सवलती जाहीर केल्या. शेतकऱ्यांची थकित कर्जे माफ करायसाठी पॅकेज जाहीर केले. त्यामुळेच सरकारच्या तिजोरीवरचा कर्जाचा भार वाढला. आता नवे सरकार सत्तेवर येवून तीन महिने उलटले तरीही मुंबईच्या मंत्रालयातल्या मंत्र्यांच्या दालनांचे सुशोभिकरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मंत्र्यांना भेटायसाठी राज्यातून हजारो लोक दररोज येतात. त्यांची कार्यालये चकाचक आणि सुंदर नसतील तर महाराष्ट्राची आणि जनतेचीही बेअब्रू होईल, याचे भाग ठेवूनच तब्बल पाच कोटी रुपये खर्चून मंत्र्यांच्या दालनाचे सुशाभिकरण सुरु झाले. आता त्या ठेकेदारांचे पैसे द्यायलाच लागतील. मंत्र्यांना सध्या जनतेला भेटायसाठी रेल्वे किंवा मोटारीनेच प्रवास करावा लागतो. आपल्याला सत्ता देणाऱ्या जनतेला वारंवार भेटायसाठी जाणाऱ्या मंत्र्यांचा प्रवासाताच असा वेळ जावा, हे सरकारला योग्य वाटले नाही. त्यामुळेच सरकारी म्हणजेच मंत्र्यांच्या कामासाठी आणखी विमाने भाड्याने घ्यायचा महत्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेवून टाकला. आता यापुढे मुख्यमंत्री, उ पमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्याशिवाय अन्य मंत्र्यांनाही दौऱ्यासाठी भाड्याने घेतलेली विमाने मिळतील.
मंत्र्यांना अधिकाधिक सभा-समारंभात भाषणे ठोकता येतील. त्यागाच्या उपदेशाचे डोस जनतेला पाजता येतील. गेल्या सहा महिन्यात राज्यातील वीज ग्राहकांवर कोसळलेली ही तिसरी दरवाढ वीज ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारी आहेत. अशा प्रकारे ऊर्जा गटाचे कार्यकर्ते शंतनु दीक्षित यांनी केलेली टीका, द्वेषमुलक आणि लोककल्याणकारी सरकारची बदनामी करणारीच आहे. तीन वेळा झालेल्या दरवाढीबद्दल जनतेची काहीही तक्रार नाही. ती असती तर लाखोंच्या संख्येने जनते रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारला असता पण, तसे काही घडलेले नाही, घडणारही नाही. विजेच्या दरवाढीमुळे नव्हे, तर महा-गाईमुळे सर्वसामान्य आणि गोरगरीब जनता पिसाळल्यासारखी झाली आहे. तिला शांत करायसाठीच वीज दरवाढीचा हा झटका असल्याने जनतेचे त्यामुळे हितच होईल.