सुधाकर डोईफोडे

धान्यापासून दारुनिर्मितीच्या उद्योगांना मंजुरी देत, महाराष्ट्राचेमद्यराष्ट्रात रुपांतर करायला निघालेल्या राज्य सरकारची "धुंदी' अखेर,जनमताच्या असंतोषाचा स्फोट झाल्यामुळेच उतरली आहे. मुख्यमंत्री अशोकचव्हाण यांनी यापुढे धान्यापासून दारुनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना मंजुरीदेणार नाही आणि यापूर्वी परवाने दिलेल्या दारु कारखान्यांना अनुदान देणारनाही, अशी घोषणा केली आहे. त्यांना ज्वारी, बाजरी आणि मक्‍यापासून दारुचीनिर्मिती करणाऱ्या 22 उद्योगांना सरकारने दिलेल्या मंजुरीच्यानिर्णयाविरुध्द राज्यभरातून निषेधाची आणि संतापाची लाट उसळल्यानेच आणिउच्च न्यायालयाने तडाखा हाणल्यानेच घ्यावी लागली. सरकारच्या या नव्याधोरणाविरुध्द राज्यभरातून निषेध सुरु झाला तरी, कॉंग्रेस पक्षातले काहीबेशरम नेते, सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करीत होते. धान्यापासून दारुनिर्माण झाल्यास, शेतकऱ्यांना त्याच्या धान्याला चार पैसे अधिक मिळतील,असे राज्याला दारुबाज बनवणाऱ्या या निर्णयाच्या समर्थकांचे म्हणणे होते.पण मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल आणि न्यायमूर्ती आर.एस. गवई यांनी, राज्य सरकारला धान्य महत्वाचे की मद्य? असा रोकडा सवालविचारत या दारू कारखानदारांच्या घशात कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान द्यायलाहीस्थगिती दिली होती. न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, डॉ. अभय बंग आणि अन्यज्येष्ठ समाजसेवकांनी राज्य सरकारला धान्यापासून दारुनिर्मितीला परवानगीदेवून, महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्रात रुपांतर करू नका, अशी कळकळीचीविनंतीही केली होती. नागपूरमध्ये विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधीपक्षाच्या नेत्यांनी, राज्यातल्या जनतेला दारुबाज बनवायला निघालेल्यासरकारविरुध्द जोरदार टिकास्त्र सोडले, तेव्हाही सरकार निगरगट्टपणे गप्प बसले होते. गृहम
ंत्री आर. आर. पाटील यांनी मात्रधान्यापासून दारुच्या धोरणाचा फेरविचार केला जाईल, अशी ग्वाही विधिमंडळातचदिली होती. धान्यापासून दारुनिर्मिती करायच्या कारखान्याचे परवानेलाटलेल्यात, कॉंग्रेस पक्षातलेच बडे नेतेही असल्यानेच, त्याहितसंबंधियांचा हे धोरण रद्द करायला विरोध होता. माजी मुख्यमंत्रीविलासराव देशमुख आणि माजी उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्यासहराज्यातल्या बड्या नेत्यांनी राज्य सरकारकडून हजारो कोटी रुपयांचे अनुदानलाटायसाठी दारु कारखान्याचे हे परवाने मिळवलेले आहेत. चव्हाण यांनी आता याकारखान्यांना अनुदान देणार नाही, अशी घोषणा केल्यामुळे, सरकारी तिजोरीतलाजनतेचा पैसा या दारु कारखानदारांच्या घशात जाणार नाही. चव्हाण यांनी नव्यादारु प्रकल्पांना परवानगी देणार नाही, असे धोरण स्वीकारल्याचे जाहीर केलेअसले तरी, यापूर्वी परवाने मिळालेले 26 कारखाने सुरु राहणार आहेत, हीबाबही गंभीर ठरते. सरकारने या कारखान्यांना दिलेली मंजुरीही रद्द करायलाहवी अन्यथा, हे कारखाने सुरु राहिल्यास दरवर्षी लक्षावधी मेट्रिक टन धान्यदारुनिर्मितीसाठी वापरले जाईल. या कारखान्यात उत्पादित झालेली दारुमहाराष्ट्रातल्या शहरी आणि ग्रामीण भागातच विकली जाईल. परिणामीशेतकऱ्यांना गरीब जनतेला दारुबाज बनवणाऱ्या या कारखान्यांचे उखळ पांढरेव्हायचे ते होईलच! मुळातच धान्यापासून दारुनिर्मितीला परवाने द्यायचासरकारचा निर्णय लोकहिताला चूड लावणारा आणि लोकांना व्यसनी बनवणाराअसल्याने, तो रद्दच व्हायला हवा.

शेतकऱ्यांचीही लूटच
एकाविशिष्ट परिस्थितीत राज्य सरकारने धान्यापासून दारुनिर्मितीचे हे धोरणमान्य केल्याचे चव्हाण सांगतात, ते खरे नाही. ते राज्यातल्या जनतेचीदिशाभूल करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या ज्वारी, बाजरी आणि मक्‍याला चांगला भाव मिळावा, यासाठी नव्हे तर बड्या राजकारण्यांना हजारो कोटीरुपयांच्या अनुदानाची लूट करता यावी, यासाठीच माजी मुख्यमंत्री विलासरावदेशमुख यांच्या कारकिर्दीत हे धोरण पुढे रेटले गेले. राज्यातल्या जनतेलाअंधारात ठेवून धान्यापासून दारुनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना,प्रकल्पासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या 200 पट अनुदान देणारे हे दिवाळखोर धोरणहोते. प्रति लिटर दहा रुपये किंवा प्रत्येक प्रकल्पाला पन्नास कोटीरुपयांचा सरकारी नजराणा, या दारु सम्राटांना मिळणार होता. दारुनिर्मितीकरून नफा लाटायचा आणि अनुदानही लाटायचे असा हा उखळ पांढरे करून घेणाराधंदा होता. त्यामुळेच राजकारण्यांना श्रीमंत व्हायचे हे नवे कुरण मोकळेहोणार होते. चेतन कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखलकेल्यामुळेच सरकारच्या या तथाकथित शेतकरी हिताच्या धोरणाचे पितळ उघडेपडले. राज्यात धान्याची टंचाई असताना भुकेलेल्यांना धान्य देण्यापेक्षा तेदारुनिर्मितीसाठी देणे सरकारला कसे काय चालणार? अशा शब्दात खंडपीठानेसरकारवर टिकेची झोड उठवली आहे. न्यायालयानेच या कारखान्यांना अनुदानद्यायला स्थगिती दिल्यामुळे धान्यापासूनची दारु बाजारात यायच्या आधीचराजकारण्यांना-सत्ताधाऱ्यांना चढलेली धुंदी आपोआप उतरली. या दारुच्याकारखान्यांसाठी काळी आणि खराब ज्वारी, बाजरी आणि मका वापरला जाईल, असेसमर्थन सरकारने केले होते. पण, त्यात काहीही अर्थ नव्हता. यावर्षी दुष्काळआणि अतिवृष्टीने ज्वारी, बाजरी, मक्‍याचे उत्पादन घटल्याने, दारुकारखानदार या धान्याला चांगला भाव देतील.
पण,या धान्याचे विक्रमी उत्पादन झाल्यावर मात्र मातीमोलानेच शेतकऱ्यांनाधान्याची विक्री दारु कारखानदारांना करावी लागेल. दारु कारखानदार कमीभावानेच शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करतील. शेतीमालाला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून काहीही संरक्षण मिळालेले नाही. उत्पादन खर्चाशीसांगड घालून शेतीमालाला किंमत मिळत नाही. शेती उत्पन्न बाजार समित्या आणिखुल्या बाजारात शेतकरी शेतीमाल विक्रीसाठी नेतात तेव्हा, शेतकऱ्यापेक्षामध्यस्थ आणि दलालांचेच उखळ पांढरे होते. टोमॅटो, कांद्याचे आणि अन्यभाजीपाल्यांचे उत्पादन अधिक होते तेव्हा, काही बाजार समित्यांतशेतकऱ्यांना मातीमोलाने आपला माल विकावा लागतो. काही वेळा तर माल विकूनदलाल आणि अडत्याला पैसे द्यावे लागतात. आपण शेतकऱ्यांची मुले आहोत, असेछाती बडवत सांगणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षातल्या नेत्यांनी शेतकऱ्याच्या हितावरमात्र सतत निखारेच ठेवले आहेत. खुल्या बाजारात धान्य आणि शेतीमालाच्याकिंमती वाढतात तेव्हाही, दलाल आणि मध्यस्थांनाच नफा उकळायची संधी मिळते.शेतकऱ्याला या चढ्या भावाचा फायदा मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेताधान्यापासून दारुनिर्मिती केल्याने शेतकऱ्यांचे काहीही भले तर होणारनाहीच, उलट अधिकच वाटोळे होईल, त्यांची लूट होईल, असे शेतीतज्ञांनीपुराव्यासह सिध्दही करून दाखवले आहे. सरकारने आता धान्यापासून दारु-निर्मिती करायच्या कारखान्यांची, म्हणजेच मूठभर पुढाऱ्यांच्या आर्थिकनुकसानीची काळजी करण्यापेक्षा राज्यातल्या कोट्यवधी शेतकरी आणि जनतेच्याहितासाठी हा निर्णय पूर्णपणे रद्द करावा.