Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
राफेल कागदपत्रे गहाळ प्रकरण
ऐक्य समूह
Wednesday, May 15, 2019 AT 11:30 AM (IST)
Tags: na1
संरक्षण मंत्रालयाचा अंतर्गत चौकशीचा आदेश
5नवी दिल्ली, दि. 14 (वृत्तसंस्था) : राफेल लढाऊ विमान खरेदी कराराची गोपनीय कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून गहाळ झाल्याप्रकरणी अंतर्गत चौकशीचा आदेश देण्यात आला आहे, असे समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) माहिती मागितली होती. त्यामधून मिळालेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाच्या सुरक्षा खात्याकडून या प्रकरणी चौकशी केली जात आहे.
पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्री यांना कागदपत्रे गहाळ झाल्याची कल्पना होती का? त्यांना कल्पना होती तर पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती की नव्हती, याची विचारणा अनिल गलगली यांनी केली होती. संरक्षण मंत्रालयातील माहिती अधिकारी सुशीलकुमार यांनी अनिल गलगली यांच्या पत्राला उत्तर दिले असून संरक्षण मंत्रालयाने अंतर्गत चौकशीचा आदेश दिल्याची माहिती दिली. सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर प्रतिक्रिया देताना अनिल गलगली म्हणाले, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकारने सविस्तर माहिती दिली नसावी; पण आता ती वेळ आली आहे की, सरकारने पुढे येऊन नागरिकांना नेमके काय झाले याची माहिती द्यावी अन्यथा गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता आहे’.
केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
दरम्यान, गहाळ झालेली कागदपत्रे आणि पंतप्रधान कार्यालयाचा करारात कथित हस्तक्षेप यासंबंधी केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. राफेल खरेदी करारावर पंतप्रधान कार्यालयाने देखरेख ठेवली, याचा अर्थ या करारात हस्तक्षेप केला, असा होत नाही. पुनर्विचार विचार याचिकेच्या आडून याचिकाकर्ते प्रसारमाध्यमातील काही बातम्या आणि अंतर्गत फायलींमधील अपूर्ण नोंदींचा आधार घेत आहेत. राफेल कराराचे दस्तऐवज गोपनीय आहेत. त्यातील आपल्याला सोयीच्या असलेल्या नोंदी याचिकाकर्त्यांनी पुनर्विचार याचिकेद्वारे मांडल्या आहेत. या कराराबाबतच्या गोपनीय फायलींमधील अपूर्ण माहिती त्यांनी अनधिकृतपणे आणि अवैधरीत्या मिळवली आहे. ही कागदपत्रे सार्वजनिक करता येणार नाहीत. तसे केल्यास देशाच्या अखंडतेला आणि अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल.
 प्रसारमाध्यमांमध्ये छापून आलेले तीन लेख म्हणजे वस्तुस्थिती नाही आणि सरकारचा अंतिम निर्णयही नाही. या तिन्ही लेखांमधून सरकारची अधिकृत भूमिका समोर आलेली नाही. या कराराच्या प्रक्रियेवर पंतप्रधान कार्यालयाने देखरेख ठेवली, म्हणजे या कार्यालयाने त्यामध्ये हस्तक्षेप केला, असा त्याचा अर्थ होत नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: