Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
राफेल : पुनर्विचार याचिकांवर निर्णय राखीव
ऐक्य समूह
Saturday, May 11, 2019 AT 11:14 AM (IST)
Tags: na1
5नवी दिल्ली, दि. 10 (वृत्तसंस्था) : राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 14 डिसेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या पुनर्विचार याचिकांवर आज सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन तास सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 14 डिसेंबर रोजी राफेल प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना केंद्र सरकारला ‘क्लीन चिट’ दिली होती. या निर्णयाला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी आणि सामाजिक कार्यकर्ते व वकील प्रशांत भूषण यांनी दाखल केली आहे. त्याचबरोबर ‘आप’ नेते संजय सिंग यांनीही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी काल (दि. 9 मे) प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारने वस्तुस्थिती लपवल्याचा आरोप केला होता. सरकार यातील सत्य दाबत असून सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करणारी कागदपत्रे यापूर्वी सादर केली होती, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. आज झालेल्या सुनावणीत सरकारने याचिकाकर्त्यांचे आरोप फेटाळून लावले. 
केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकारने खोटी माहिती दिल्याचा याचिकाकर्त्यांनी केलेला अर्ज पूर्णपणे चुकीच्या कल्पनेवर आधारित आहे. त्यांची आताची भूमिका डळमळीत आणि आधीच्या भूमिकेला छेद देणारी आहे. राफेल विमान म्हणजे काही शोभेची वस्तू नाही तर आपल्यापैकी प्रत्येकाचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. राफेल करार हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. जगातील कोणत्याही न्यायालयात या प्रकारच्या तर्कांवर संरक्षण कराराच्या चौकशीची मागणी केली जात नाही. राफेल हा दोन देशांच्या सरकारांमधील करार असून या विमानांच्या किमतीची आणि शस्त्रसामग्रीबाबतची चर्चा सार्वजनिक स्वरूपात केली जाऊ शकत नाही.
या करारातील निर्णय प्र्रक्रिया, ऑफसेट भागीदाराची निवड आणि किमतीची माहिती सादर करताना सरकारी अधिकार्‍यांनी खोटी वक्तव्ये केली आणि पुरावे दाबून टाकले, हा याचिकाकर्त्यांचा दावा निखालस खोटा आणि निराधार आहे. सरकारी अधिकार्‍यांनी त्यांची उचित कर्तव्ये पार पाडू नयेत यासाठी त्यांना धाकदपटशा दाखवण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे या याचिका फेटाळल्या गेल्या पाहिजेत, असा युक्तिवाद वेणुगोपाळ यांनी केला. संरक्षण मंत्रालयातील संरक्षण साहित्य खरेदी विषयक विभागाच्या महासंचालकांनीही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले म्हणणे तथ्यावर आधारित असून यात खोटी साक्ष देण्याचा प्रश्‍नच नाही, असे त्यात म्हटले आहे. पुनर्विचार याचिकेच्या आड याचिकाकर्ते प्रसारमाध्यमातील काही बातम्या आणि अंतर्गत फायलींमधील अपूर्ण नोंदींचा आधार घेत आहेत. ते जाणीवपूर्वक अपूर्ण आणि निवडक माहिती सादर करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी संरक्षण खरेदी प्र्रक्रियेतील घटनाक्रमाची उलटसुलट मांडणी करत आहेत, असेही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: