Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी
ऐक्य समूह
Friday, May 10, 2019 AT 11:06 AM (IST)
Tags: mn1
मध्यस्थ समितीचा अंतरिम अहवाल सादर
5नवी दिल्ली, दि. 9 (वृत्तसंस्था) : लोकसभा निवडणुकीतील उर्वरित दोन टप्प्यांमधील प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (शुक्रवार) अयोध्या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. मध्यस्थी संदर्भात नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल न्यायालयाला सादर केल्यानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने याबाबत उद्या सुनावणी घ्यायचा निर्णय दिला. या संबंधीची नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वादात परस्परसंमतीने मध्यस्थामार्फत तोडगा निघू शकतो का, याची चाचपणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने आपला अंतरिम अहवाल 6 मे रोजी बंद लिफाफ्यात घटनापीठाला सादर केला. न्यायालयाने 8 मार्च रोजी मध्यस्थी प्रक्रियेबाबत आदेश दिला होता. त्यानंतर प्रथमच घटनापीठासमोर या राजकीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दुल नजीर या पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ यावर सुनावणी घेणार आहे. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वादात मध्यस्थीतून तोडगा निघू शकतो का, याचा विचार करण्यासाठी मार्च      महिन्यात या घटनापीठाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एफ. एम. खलीफुल्ला, अध्यात्मिक गुरू श्री. श्री. रविशंकर आणि अनेक वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये यशस्वी मध्यस्थी करणारे ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांचा समावेश होता.
या पॅनेलने आठ आठवड्यांच्या आत ‘इन कॅमेरा’ सुनावणी पूर्ण करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. या प्रकरणात सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थ नेमण्यात कोणतीच कायदेशीर अडचण नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. या प्रस्तावाला निर्मोही आखाडा आणि उत्तर प्रदश सरकार वगळता सर्वच हिंदुत्ववादी संघटनांचा विरोध असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. मात्र, या दाव्यातील मुस्लीम पक्षकार आणि मुस्लीम संघटनांनी मध्यस्थीच्या प्रस्तावाला अनुकूलता दर्शवली होती. यापूर्वी मध्यस्थीचे सर्व प्रयत्न फसले होते आणि नागरी प्रक्रिया संहितेतील (सीपीसी) तरतुदींनुसार मध्यस्थीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी त्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे, असे हिंदू संघटनांचे म्हणणे होते. मात्र, न्यायालयाने हे म्हणणे फेटाळले होेते. मध्यस्थी संदर्भात सुनावणी घेणार्‍या त्रिसदस्यीय समितीने ही सुनावणी बंद खोलीत (इन कॅमेरा) घ्यावी, सुनावणीबाबत पूर्णपणे गोपनीयता राखावी, या सुनावणीत मध्यस्थांसह सर्व पक्षकारांनी केलेल्या सूचनांची माहिती अन्य कोणालाही कळू देता कामा नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. या सुनावणीसाठी न्यायालयाने अयोध्येपासून सात किमी अंतरावर असलेल्या फैजाबादमधील ठिकाण निश्‍चित करून तेथे त्रिसदस्यीय समितीचे सदस्य व मध्यस्थांची राहण्याची, प्रवासाची आणि त्यांच्या सुरक्षेची पुरेपूर व्यवस्था करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय समितीने सुनावणी पूर्ण करून 6 मे रोजी आपला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर आता उद्याच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: