Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
कर सवलतीची मर्यादा आता 40 लाखांवर
ऐक्य समूह
Friday, January 11, 2019 AT 11:17 AM (IST)
Tags: mn1
‘जीएसटी’ परिषदेचा छोट्या व्यापार्‍यांना दिलासा
5नवी दिल्ली, दि. 10 (वृत्तसंस्था) : आगामी लोकसभा आणि त्यानंतर काही राज्यांमध्ये होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर छोट्या व्यापार्‍यांचे हित समोर ठेवून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने गुरुवारी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. ‘जीएसटी’ची करसवलत मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. यापूर्वी ईशान्येकडील राज्यांमधील 10 लाख रुपये उलाढाल असलेल्या व्यापार्‍यांना करसवलत होती. ती मर्यादा आता 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. उर्वरित भारतातील व्यापार्‍यांना 20 लाख रुपये उलाढालीवर करसवलत होती. ती आता 40 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे छोट्या आणि मध्यम श्रेणीतील व्यापार्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बैठकीनंतर ही घोषणा केली.
‘जीएसटी’ परिषदेच्या 32 व्या बैठकीत छोट्या आणि मध्यम श्रेणीतील व्यापार्‍यांसाठी आज काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये जीएसटी सवलतीसाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 10 लाख रुपये वार्षिक उलाढाल असलेले व्यापारी जीएसटीच्या बाहेर होते. ती मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे तर उर्वरित भारतातील व्यापार्‍यांसाठी वार्षिक 20 लाख रुपयांची उलाढालीची मर्यादा दुप्पट म्हणजे 40 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे 40 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापार्‍यांना करसवलत मिळणार आहे. त्यांना ‘जीएसटी’ नोंदणीचेही बंधन असणार नाही. त्याचबरोबर कम्पोझिशन योजनेची मर्यादाही वार्षिक एक कोटी रुपयांवरून दीड कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेचा फायदा घेणार्‍यांना तिमाही कर भरावा लागणार आहे. मात्र, त्यांना वर्षातून एकदाच विवरणपत्र (रिटर्न्स) भरावे लागणार आहे. सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिकांनाही आता कम्पोझिशन योजनेचा फायदा घेता येईल. वार्षिक 50 लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या सेवा पुरवठादार व वस्तू पुरवठादार व्यापारी कम्पोझिशन योजनेत सहभागी होण्यास पात्र असतील. त्यांना केवळ 6 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. 1 एप्रिल 2019 पासून नवे नियम लागू करण्यात येणार आहेत.
या निर्णयांमुळे सरकारच्या तिजोरीला वार्षिक तीन हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. छोट्या कंपन्यांना आता जीएसटी कराच्या जाळ्यातून बाहेर पडता येईल, असे जेटली म्हणाले. कम्पोझिशन योजनेंतर्गत एक कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापारी व उत्पादकांना जीएसटीमध्ये एक टक्का सवलत मिळेल तर हॉटेल व रेस्टॉरंटना पाच टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. केरळमध्ये गेल्या वर्षी आलेल्या महापुरामुळे राज्यात प्रचंड वित्तहानी झाली आहे. त्याची भरपाई करण्यासाठी केरळला आंतरराज्य व्यापारावर जास्तीत जास्त एक टक्का उपकर दोन वर्षांसाठी लावता येईल. रिअल इस्टेट आणि लॉटरीवरील जीएसटी कमी करण्यासंदर्भात या बैठकीमध्ये निर्णय झाला नाही. या विषयावर बैठकीत मतमतांतरे असल्याने आता हा विषय मंत्रिगटापुढे मांडला जाईल, असे जेटली म्हणाले. छोट्या करदात्यांना ‘जीएसटीएन’कडून अकौंटिंग आणि बिलिंगसाठी मोफत सॉफ्टवेअर उपलब्ध करण्यात येईल, असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. जीएसटी अंतर्गत 1.17 कोटी उद्योग नोंदणीकृत झाले असून त्यापैकी 18 लाख उद्योगांनी कम्पोझिशन योजना स्वीकारल्याचे जेटली यांनी सांगितले. जीएसटी परिषदेची नव्या वर्षातील पहिली आणि एकूण 32 वी बैठक नवी दिल्लीत झाली. या बैठकीस जेटली यांच्यासह सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते. येत्या तीन महिन्यांमध्ये लोकसभा निवडणुका होत असल्याने या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जीएसटीचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यापूर्वी झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा विरोधकांनी उपस्थित केला होता. जीएसटीच्या अंमलबजावणीवरून छोट्या आणि मध्यम श्रेणीतील व्यापार्‍यांमध्ये नाराजी असल्याचे प्रतिबिंब गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढमधील निवडणुकीत दिसले होते. त्यामुळे आज झालेल्या बैठकीतील निर्णय भाजपच्या दृष्टीने लाभदायक आहेत.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: