Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
आर्थिक मागास सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण
ऐक्य समूह
Tuesday, January 08, 2019 AT 10:56 AM (IST)
Tags: mn1
केंद्राचा निर्णय; आज लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक
5नवी दिल्ली, दि. 7 (वृत्तसंस्था) : सर्वसाधारण प्रवर्गातील (सवर्ण)  आर्थिकदृष्ट्या मागासांना सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षणामध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. एससी/एसटी व अन्य मागासांना असलेले आरक्षण वगळून हे आरक्षण देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 49.5 टक्क्यांवरून 59.5 टक्के होणार आहे. यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक उद्या (मंगळवार) लोकसभेत मांडण्यात येणार असून हिवाळी अधिवेशाचे राज्यसभेचे कामकाज एक दिवसाने वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत बुधवारी (दि. 9) मांडण्यात येणार आहे.
दरम्यान, आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची तपशीलवार माहिती उद्या संसदेत मांडण्यात येणार असून हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याची प्रतिक्रिया भाजपने दिली आहे तर लोकसभा निवडणुकीसाठी सरकारने केलेली आणखी एक युक्ती असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवता येत नाही. आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूदही घटनेत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे सवर्णांमधील आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्यासाठी घटनेतील अनुच्छेद 15 आणि 16 मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक उद्या लोकसभेत मांडले जाईल. सरकारच्या या निर्णयाबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 49.5 टक्के असलेला सध्याचा आरक्षणाचा कोटा वाढून 59.5 टक्क्यापर्यंत जाणार आहे. आतापर्यंत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी 22.5 टक्के आरक्षित आहे.   
(अनुसूचित जातीसाठी 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातीसाठी 7.5 टक्के), ओबीसींसाठी अतिरिक्त 27 टक्के आरक्षण, असे 49.5 टक्के आरक्षण आहे.
सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण द्यावे, अशी मागणी दीर्घ काळापासून होत आहे. भारताच्या संविधान सभेतही याबाबत चर्चा झाली होती. अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील काही तरतुदी मवाळ करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मोदी सरकारने या तरतुदी पुन्हा कठोर करण्यासाठी विधेयक मंजूर करून घेतले होते. या निर्णयामुळे
सवर्ण समाजात केंद्र सरकारविरोधात नाराजी पसरली होती. तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाने सवर्ण समाज नाराज असल्याचे स्पष्ट झाले होते. हा समाज भाजपचा मोठ्या प्रमाणात पाठिराखा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा आजचा निर्णय नाराज सवर्ण समाजाला आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, केंद्राच्या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीचा मार्ग संसदेत तितकासा सोपा नाही. यासाठी मोदी सरकारला संसदेत सर्व राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार आहे. घटनादुरुस्तीसाठी दोन्ही सदनांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे. लोकसभेत सरकारकडे तेवढे बहुमत असले तरी राज्यसभेत सरकारकडे स्पष्ट बहुमतही नाही. त्यामुळे तेथे सरकारची कसोटी लागणार आहे. अर्थात, मतदारांना नाराज करण्याची तयारी इतरही राजकीय पक्षांची नसल्याने ते या घटनादुरुस्तीला पाठिंबा देतील, असा भाजपचा होरा आहे. या घटनादुरुस्तीला विरोध करणे काँग्रेससह विरोधी
पक्षांनाही जड जाणार आहे. सरकारमधील घटक पक्षाचे नेते व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे तर केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनीही सवर्णांमधील आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याची भूमिका सातत्याने मांडली आहे. त्यामुळे सरकारमधील घटक पक्षांची साथ भाजपला मिळेल, हे निश्‍चित आहे.
घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावित विधेयकावर मंगळवारी लोकसभेत
चर्चा होणार आहे. भाजपने पक्षाच्या सर्व खासदारांना उद्या संसदेत उपस्थित राहण्यासाठी ‘व्हिप’ जारी केला आहे. काँग्रेसनेदेखील आपल्या खासदारांसाठी ‘व्हिप’ जारी केला आहे. हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेचे सत्रही एक दिवसाने अर्थात 9 जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. लोकसभेत हे विधेयक संमत
झाल्यानंतर बुधवारी ते राज्यसभेतही मांडलं जाऊ शकते. येत्या दोन दिवसांत या सवर्ण आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय हवा तापण्याची चिन्हे आहेत.
कोणाला लाभ मिळणार?
लोकसभा निवडणुकीसाठी 100 पेक्षाही कमी दिवस राहिले असताना केंद्राने प्रस्तावित केलेल्या घटनादुरुस्तीला दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतीयांश पाठिंबा मिळाल्यास सवर्णांमधील आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयातील कायदेशीर अडथळा दूर होईल. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा त्याहून कमी आहे, ज्यांची 5 एकर किंवा त्याहून कमी शेतजमीन आहे, ज्यांची घरे एक हजार चौरस फुटांपेक्षा कमी आहेत, शहरी भागात 900 चौरस फुटांहून कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड, ग्रामीण भागात 1800 चौ. फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड आहे, अशा आर्थिक मागास सवर्णांना याचा लाभ मिळेल. राजपूत, भूमिहार, बनिया, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण यांना शिक्षण (सरकारी किंवा खासगी), सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळेल.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: