Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही
ऐक्य समूह
Friday, September 07, 2018 AT 10:33 AM (IST)
Tags: mn1
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
नवी दिल्ली, दि. 6 (वृत्तसंस्था) : समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड संहितेतील 377 कलम अवैध असून समलैंगिकता हा गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरवणार्‍या कलमाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. रोहिंटन फली नरिमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला. त्यामुळे भारतात दोन समवयस्क लोकांमधील सहमतीने असलेले समलैंगिक संबंध गुन्हे ठरणार नाहीत. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाने देशभर जल्लोष केला. अनेक राजकीय पक्षांनी या निकालाचे स्वागत केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीही भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिल्याचे म्हटले आहे.
भादंवि कलम 377 नुसार दोन समलिंगी व्यक्तींमधील संबंधांना गुन्हा मानण्यात आले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये सर्वप्रथम ऐतिहासिक निकाल देताना हे कलम अवैध ठरवले होते. या निकालाने दोन प्रौढांमधील समलिंगी संबंध वैध ठरवण्यात आले होते; परंतु 2013 मध्ये सुरेशकुमार कौशल विरुद्ध नाझ फाउंडेशन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवताना भारतीय दंड संहितेतील कलम 377 वैध असल्याचा निर्वाळा देताना समलिंगी संबंध अवैध ठरवले होते. या निर्णयाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका नवतेज जौहर, सुनील मेहरा, रितू दालमिया, अमन नाथ, केशव सुरी, आयेशा कपूर या विविध क्षेत्रातील नामवंतांसह आयआयटीच्या माजी विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या. या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंधांना वैध ठरवले आहेत. प्रौढ समलिंगी व्यक्तींमधील सहमतीने असलेल्या संबंधांविरुद्ध कलम 377 मध्ये असलेल्या तरतुदी या निकालाने  रद्दबातल ठरवण्यात आल्या आहेत. मात्र, लहान मुले आणि प्राण्यांबाबतच्या लैंगिक संबंधांबाबत कलम 377 मधील तरतुदी तशाच राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे कलम तर्कहीन आणि मनमानी करणारे असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. कोणाच्याही बाबतीत भेदभाव करता येणार नाही. समलिंगी नागरिकांनाही इतरांप्रमाणे सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. समलैंगिकांनाही समान अधिकार आहेत. त्यामुळे दोन सज्ञान व्यक्तींनी ठेवलेले समलिंगी संबंध गुन्हा ठरत नाहीत. लोकांनी आपली मानसिकता बदलावी, असे न्या. दीपक मिश्रा यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे. जो जसा आहे, त्याला तसेच स्वीकारले पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाला प्रतिष्ठेने जगता यावे, हा त्याचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे प्रत्येकाची प्रतिष्ठा जपणे न्यायपालिकेचे कामच आहे, असेही मिश्रा यांनी या निकालपत्रात म्हटले आहे.
कोणीही आपल्या व्यक्तिमत्त्वापासून पळू शकत नाही. व्यक्तिमत्त्वाला ओळख निर्माण करून देणारा आजचा   समाज आहे. सहमतीने एकांतात समलैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही. लोकांनी जुनी विचारधारा, मानसिकता बदलली पाहिजे. प्रत्येकाला त्याच्या मर्जीनुसार जगण्याचा अधिकार आहे. व्यक्तीने आपला लैंगिक अग्रक्रम निश्‍चित करणे हे नैसर्गिक आहे. लैंगिकता ही जैवशास्त्रीय बाब आहे. त्यामुळे समलैंगिकता हा मानसिक आजार नाही. लैंगिकतेच्या आधारावर दुजाभाव करणे म्हणजे त्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे होय. वास्तविक या कलमाबद्दल इतिहासाने ‘एलजीबीटी’ समुदायाची माफी मागितली पाहिजे.  इतिहासाने त्यांना मुक्तपणे जगण्याचे स्वातंत्र्य दिले नाही. आपण इतिहास बदलू शकत नाही. मात्र, त्यांच्या चांगल्या भविष्याचा मार्ग सुखकर आणि सुरक्षित करू शकतो, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांकडून स्वागत
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे ‘एलजीबीटी’ समुदायाच्या व्यक्तींना स्वातंत्र्य देण्याच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे, असे नमूद करत संयुक्त राष्ट्रांच्या भारतातील कार्यालयाने समलैंगिकतेबाबतच्या ऐतिहासिक निकालाचे स्वागत केले आहे.
कलम 377 म्हणजे काय?
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अन्वये दोन लोक एकमेकांच्या सहमतीने किंवा असहमतीने अनैसर्गिक लैंगिक संबंध प्रस्थापित करतील तर समलैंगिकता हा गुन्हा ठरविण्यात येत होता. या कलमानुसार गुन्ह्यातील आरोपींना 10 वर्षापासून जन्मठेपपर्यंतची शिक्षा देण्याची तरतूद होती. हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरत असून त्यामध्ये अटकेसाठी वॉरंटची आवश्यकता भासत नव्हती. आता हे कलमच रद्दबातल ठरवण्यात आले आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: