Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
कलम 377 च्या वैधतेवर आज निकाल
ऐक्य समूह
Thursday, September 06, 2018 AT 11:04 AM (IST)
Tags: na1
समलिंगी संबंधांच्या मुद्द्याचा फैसला होणार
5नवी दिल्ली, दि. 5 (वृत्तसंस्था) : समलिंगी संबंध फौजदारी गुन्हा ठरवणार्‍या भारतीय दंड विधानातील कलम 377 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या पुनर्विचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या (गुरुवार) आपला निकाल सुनावण्याची शक्यता आहे. संमतीने ठेवण्यात येणारे समलैंगिक संबंध कायदेशीर की बेकायदेशीर याचा फैसला न्यायालय करणार आहे. या याचिकांवर न्यायालयाने 17 जुलैला निकाल राखून ठेवला होता.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अन्वये कोणतेही अनैसर्गिक वैषयिक संबंध फौजदारी गुन्हे ठरतात. या ब्रिटिशकालीन कलमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या प्रकरणी यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत हे कलम रद्द करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. या कलमामुळे समलैंगिकता हा सामाजिक ‘कलंक’ ठरला आहे. हे समाजात समलैंगिकांबरोबर होणार्‍या भेदभावाचे मोठे कारण असल्याचे नमूद करताना न्यायालयाने हे कलम रद्द करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. या प्रकरणी आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. मात्र, या कलमाच्या वैधतेबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायलयाच्या सदसद्विवेक बुद्धीवर सोडून दिला होता. मात्र, या कलमातील अज्ञान मुले आणि प्राण्यांबाबत असलेल्या तरतुदी तशाच ठेवाव्यात, अशी भूमिका सरकारने मांडली होती.
कलम 377 अन्वये स्त्री, पुरुष किंवा प्राण्यांमधील कोणत्याही प्रकारे अनैसर्गिक शारीरिक संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा ठरतो.     
या कलमांतर्गत दोषी ठरल्यास आजन्म कारावास किंवा 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे. ब्रिटिश काळात भारतीय दंड संहिता 1860 साली तयार झाली होती. या संहितेत कलम 377 नुसार तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. अनैसर्गिक शारीरिक संबंध म्हणजे ज्या संबंधातून प्रजनन होणार नाही, असा संबंध कायद्याने गुन्हा ठरतात. त्याकाळी शारीरिक संबंध केवळ प्रजननासाठी ठेवले गेले पाहिजेत, अशी सामाजिक धारणा असल्याने त्याशिवाय होणारे शारीरिक संबंध गुन्हे ठरतात. या कलमाला आव्हान देणार्‍या याचिका नवतेज जौहर, सुनील मेहरा, रितू दालमिया, अमन नाथ, केशव सुरी, आयेशा कपूर या विविध क्षेत्रातील नामवंतांसह आयआयटीच्या माजी विद्यार्थ्यांनी दाखल केल्या होत्या. दोन प्रौढांमध्ये एकमेकांच्या संमतीने होणारे समलिंगी संबंध फौजदारी गुन्हे ठरवणारे कलम 377 हे घटनाबाह्य ठरवावे, अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती.
नाझ फौंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने हा मुद्दा प्रथम उपस्थित केला होता. या संस्थेने 2001 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने 2 जुलै 2009 रोजी ऐतिहासिक निकाल देताना ही याचिका मान्य करत प्रौढांमध्ये संमतीने होणारे समलिंगी संबंध कायदेशीर ठरवले होते. दोन प्रौढांमधील खासगी लैंगिक संबंध संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निकालाला धार्मिक संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. काही धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांनी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवताना समलिंगी संबंध फौजदारी गुन्हे ठरवणारे 377 हे कलम पुनर्स्थापित केले होते. 377 हे कलम काढून टाकण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. या निकालाला पुनर्विचार याचिकांद्वारे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या याचिकांवरील निर्णय 10 जुलै रोजी राखून ठेवला होता. दरम्यान, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे 2 ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होत असून ते कलम 377 च्या वैधतेसह काही महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये निवृत्तीपूर्वी निकाल देण्याची शक्यता आहे.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: