Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
एक देश, एक निवडणूक
ऐक्य समूह
Friday, August 31, 2018 AT 11:41 AM (IST)
Tags: na1
विधी आयोग प्रस्तावाला अनुकूल
5नवी दिल्ली, दि. 30 (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या प्रस्तावास अनुकूल असलेला अहवाल विधी आयोगाने दिला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी राज्यघटनेत आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यात काही बदल विधी आयोगाने आपल्या अहवालाच्या मसुद्यात सुचवले आहेत. एकत्र निवडणुका घेतल्याने देशाला सततच्या ‘इलेक्शन मोड’पासून वाचवता येईल, असे मतही आयोगाने व्यक्त केले आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्याने करदात्यांचा मोठा पैसा वाचेल आणि त्याचबरोबर प्रशासन व सुरक्षा दलांवर येणारा प्रचंड ताण कमी होईल. त्याचबरोबर सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी अधिक सरस होईल, असे विधी आयोगाने आपल्या मसुद्यात म्हटले आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकाएकत्र घेतल्यास देशभरातील प्रशासकीय यंत्रणा वारंवार होणार्‍या निवडणुकांसाठी न जुंपता सतत विकासात्मक कामांसाठी वापरता येईल. मात्र, सध्याच्या कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीत राहून एकत्रित निवडणुका घेणे शक्य नाही, असा सावधगिरीचा इशाराही आयोगाने दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याच्या प्रस्तावाचे सातत्याने समर्थन केले आहे.  
 त्यासाठी देशव्यापी विचारमंथन घडवून आणण्याची आवश्यकताही पंतप्रधानांनी वारंवार व्यक्त केली आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनीही विधी आयोगाला या संदर्भात आठ पानी पत्र लिहून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याबाबत विचार करण्याची विनंती केली होती. मात्र, काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. एकत्रित निवडणुका घेणे घटनाविरोधी आणि संघराज्याच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे, असे मत विरोधी पक्षांनी मांडले आहे. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनीही योग्य कायदेशीर चौकटीशिवाय लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेणे शक्य नसल्याचे नुकतेच स्पष्ट केले होते. आगामी लोकसभा निवडणुकीबरोबरच विधानसभांच्या निवडणुका घेणे शक्य आहे का, या प्रश्‍नावर ‘नो चान्स’ असे उत्तर त्यांनी दिले होते.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: