Dainik Aikya - Published from Satara (Maharashtra,India) Published on,
 
धार्मिक स्थळांच्या ‘ऑडिट’चा आदेश
ऐक्य समूह
Friday, August 24, 2018 AT 11:04 AM (IST)
Tags: na2
सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
5नवी दिल्ली, दि. 23 (वृत्तसंस्था) : देशभरातील सर्व प्रमुख धार्मिक प्रार्थनास्थळे, धर्मादाय संस्थांच्या देखरेख, स्वच्छता, मालमत्ता, हिशेब, दानपेटीत पडणार्‍या पैशांचा, इतर मौल्यवान वस्तूंचा विनियोग या संदर्भात न्यायालयीन लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. या संदर्भातील सर्व तक्रारींची चौकशी करून त्यांचा अहवाल संबंधित उच्च न्यायालयांना सादर करा, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयांना दिला आहे. हे अहवाल जनहित याचिका म्हणून ग्राह्य धरा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पुरी येथील जगन्नाथ मंदिरा संदर्भातील एक याचिका मृणालिनी पढी या महिला भाविकाने दाखल केली होती. त्यावर गेल्या महिन्यात न्या. आदर्शकुमार गोयल आणि न्या. अब्दुल नजीर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. यातील न्या. गोयल हे निवृत्त झाले असून सध्या ते राष्ट्रीय हरित लवादाचे मुख्य आहेत.
खंडपीठाने दिलेला हा आदेश देशातील सर्व मंदिरे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा, अन्य धार्मिक प्रार्थनास्थळे आणि धर्मादाय संस्थांना लागू असेल. जिल्हा न्यायाधीशांच्या अहवालाला जनहित याचिका मानून त्यावर उच्च न्यायालय निर्णय देईल. धार्मिक स्थळांना भेट देणार्‍या लोकांच्या समस्या पाहता व्यवस्थापनाचा अभाव, स्वच्छता, मालमत्तेचे संरक्षण, दानाचा योग्य विनियोग आदी मुद्द्यांवर केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारनेच नव्हे न्यायालयानेही विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी ‘न्यायमित्र’ (अमायकस क्युरी) गोपाल सुब्रमण्यम हे सर्वोच्च न्यायालयाला सहाय्य करत आहेत.        
देशात सद्य स्थितीत 20 लाखांहून अधिक मंदिरे, तीन लाख मशिदी आणि हजारो चर्च आहेत. या सर्वांचे ऑडिट करण्यासाठी प्रचंड मनुष्यबळ लागणार आहेच, शिवाय त्यामुळे देशभरातील विविध न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही प्रचंड प्रमाणात वाढण्याचा धोका संभवतो. या स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे न्यायव्यवस्थेवर दबाव वाढणार आहे. सध्या देशात 3 कोटी खटले विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. जिल्हा न्यायालयांमध्ये तब्बल 23 हजार कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त आहेत. शिवाय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची अनेक पदे रिक्त आहेत.

© Copyrights 2014 Dainik Aikya.com - All rights reserved.
of
Powered By: